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HighLights:

  •  झारखंड पुलिस मुख्यालय ने कल्याण कोष से अनुदान के नियम सख्त किए
  • अनुदान और अग्रिम अनुदान के लिए छह शर्तों का पालन अनिवार्य
  • आवेदन में जीपीएफ या सीपीएफ नंबर देना होगा
  •  पहले मिली सहायता और बीमा भुगतान की जानकारी देनी होगी

रांची (Threesocieties.com Desk): झारखंड पुलिसकर्मियों को पुलिस कल्याण कोष से मिलने वाली आर्थिक सहायता और अग्रिम अनुदान के लिए अब निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने अनुदान की स्वीकृति प्रक्रिया को व्यवस्थित करने और प्रस्तावों के निष्पादन में होने वाली देरी को खत्म करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब अधूरे दस्तावेजों या निर्धारित जानकारी के अभाव में भेजे गए प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में राज्य के सभी जिलों के एसएसपी, एसपी, समादेष्टा और पुलिस एसोसिएशन के पदाधिकारियों को पत्र भेजा है। अवर सचिव (बजट) की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि कल्याण कोष से अनुदान और अग्रिम अनुदान के लिए आने वाले प्रस्तावों में लगातार कई तरह की त्रुटियां पाई जा रही हैं। इसके कारण स्वीकृति की प्रक्रिया प्रभावित होती है और पुलिसकर्मियों को समय पर आर्थिक सहायता नहीं मिल पाती है। मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि अब अनुदान प्रस्ताव भेजने से पहले सभी जरूरी जानकारियों और दस्तावेजों की जांच करना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी।

छह जरूरी शर्तें पूरी होने पर ही मिलेगा अनुदान

पुलिस मुख्यालय ने अनुदान और अग्रिम अनुदान के प्रस्तावों के लिए छह बिंदुओं को अनिवार्य किया है। इन शर्तों का पालन किए बिना भेजे गए प्रस्तावों को स्वीकृति नहीं मिलेगी।

1. जीपीएफ या सीपीएफ नंबर देना अनिवार्य

कल्याण कोष के निर्धारित आवेदन प्रपत्र में संबंधित पुलिस पदाधिकारी या कर्मी का जीपीएफ (जनरल प्रोविडेंट फंड) अथवा सीपीएफ (कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड) नंबर दर्ज करना होगा। बिना इस जानकारी के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

2. पहले मिली आर्थिक सहायता की देनी होगी जानकारी

आवेदक को यह स्पष्ट करना होगा कि संबंधित बीमारी के इलाज के लिए पहले कभी पुलिस कल्याण कोष से अनुदान या किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति राशि स्वीकृत हुई है या नहीं। इसका उल्लेख आवेदन में अनिवार्य रूप से करना होगा, ताकि एक ही बीमारी के लिए पहले मिली सहायता की जानकारी मुख्यालय के पास उपलब्ध रहे।

3. नियंत्री पदाधिकारी की अनुशंसा जरूरी

आवेदन प्रपत्र पर संबंधित पुलिसकर्मी के पदस्थापन जिला, इकाई अथवा नियंत्री पदाधिकारी की अनुशंसा होनी चाहिए। बिना सक्षम पदाधिकारी की अनुशंसा के प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

4. बीमा कंपनी से भुगतान नहीं होने का देना होगा शपथ पत्र

राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना और निजी स्वास्थ्य बीमा के लागू होने को देखते हुए आवेदक को शपथ पत्र देना होगा। इसमें स्पष्ट करना होगा कि संबंधित बीमारी के इलाज पर हुए खर्च का भुगतान किसी बीमा कंपनी की ओर से नहीं किया गया है।

5. आंशिक भुगतान की जानकारी भी देनी होगी

अगर इलाज के खर्च का कुछ हिस्सा बीमा कंपनी या किसी अन्य माध्यम से भुगतान किया गया है, तो आवेदक को इसकी पूरी जानकारी देनी होगी। आवेदन में भुगतान की गई राशि का स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा।

6. अग्रिम अनुदान के लिए कैशलेस सुविधा की स्थिति बतानी होगी

अग्रिम अनुदान के मामलों में आवेदक को यह भी स्पष्ट करना होगा कि संबंधित इलाज कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में नहीं आता है। इस जानकारी के आधार पर ही अग्रिम अनुदान के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

आकस्मिक निधि से सहायता लेने के लिए भी बदले नियम

पुलिस मुख्यालय ने विशेष परिस्थितियों में आकस्मिक निधि से आर्थिक सहायता लेने की प्रक्रिया को लेकर भी स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत झारखंड पुलिस एसोसिएशन और पुलिस मेन्स एसोसिएशन के अध्यक्ष, महामंत्री अथवा कोषाध्यक्ष में से कम से कम दो पदाधिकारियों की अनुशंसा और हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। यानी आकस्मिक निधि से सहायता के प्रस्ताव पर कम से कम दो अधिकृत पदाधिकारियों की सहमति जरूरी होगी। मुख्यालय ने चिकित्सा अभिलेख और इलाज से संबंधित बिल जमा करने को लेकर भी निर्देश दिया है। अनुदान की स्वीकृति के लिए चिकित्सा दस्तावेजों और बिलों की केवल फोटोकॉपी जमा करनी होगी। मूल दस्तावेजों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी पुलिस मुख्यालय की नहीं होगी।

प्रस्ताव भेजने से पहले जांच करनी होगी

पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों, इकाइयों और संबंधित संगठनों से कहा है कि अनुदान का प्रस्ताव भेजने से पहले निर्धारित छह बिंदुओं की जांच कर लें। आवेदन में किसी तरह की कमी या त्रुटि नहीं रहनी चाहिए। इसका उद्देश्य अनुदान की स्वीकृति प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है। साथ ही दस्तावेजों की कमी के कारण प्रस्तावों के लंबित रहने की समस्या को दूर करना भी है।

पुलिसकर्मियों को क्या होगा फायदा?

नए दिशा-निर्देशों से पुलिस कल्याण कोष से मिलने वाली आर्थिक सहायता की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित हो सकती है। बीमारी और इलाज के लिए सहायता मांगने वाले पुलिसकर्मियों को अब आवेदन के साथ बीमा और पूर्व में मिली सहायता से संबंधित जानकारी भी देनी होगी। मुख्यालय की मंशा है कि प्रस्तावों में जरूरी दस्तावेज पहले से उपलब्ध रहें, ताकि बार-बार आपत्तियां लगने और कागजी प्रक्रिया में देरी की स्थिति पैदा न हो। इससे पात्र पुलिसकर्मियों को आर्थिक सहायता समय पर उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है।