HighLights:
- रिम्स जमीन घोटाले में एसीबी ने छह अधिकारियों को गिरफ्तार किया
- गिरफ्तार लोगों में तत्कालीन LRDC मनोज कुमार रंजन भी शामिल
- बड़गाईं के पूर्व CO शैलेश कुमार और रांची टाउन के पूर्व CO राजेश कुमार गिरफ्तार
- तत्कालीन जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार,राहुल कुमार चौबे और वैभव मणि त्रिपाठी भी गिरफ्त में
रांची (Threesocieties.com Desk): झारखंड की राजधानी रांची में राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) की जमीन से जुड़े बहुचर्चित घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी की टीम ने 17 नवंबर को जमीन घोटाले में कथित रूप से संलिप्त रहे छह अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अधिकारियों में रांची के तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता (LRDC) मनोज कुमार रंजन, बड़गाईं अंचल के पूर्व अंचल अधिकारी (CO) शैलेश कुमार और रांची टाउन के तत्कालीन अंचल अधिकारी राजेश कुमार भी शामिल हैं।
इस कार्रवाई के बाद सरकारी जमीन की अवैध खरीद-बिक्री और उसमें कथित रूप से अधिकारियों की मिलीभगत का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। अब तक इस प्रकरण में बिल्डर और जमीन के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों पर कार्रवाई हो रही थी, लेकिन एसीबी की ताजा कार्रवाई से जांच का दायरा सरकारी तंत्र के उन अधिकारियों तक पहुंच गया है, जिनकी जिम्मेदारी जमीन से संबंधित सरकारी प्रक्रियाओं को पारदर्शी और नियमानुसार संचालित करने की थी।
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छह अधिकारियों की गिरफ्तारी से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप
एसीबी ने रिम्स जमीन घोटाले की जांच के दौरान छह अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अधिकारियों के नाम इस प्रकार हैं:
1. मनोज कुमार रंजन: तत्कालीन भूमि सुधार उपसमाहर्ता (LRDC), सदर, रांची।
2. अविनाश कुमार: तत्कालीन जिला अवर निबंधक, रांची।
3. राहुल कुमार चौबे: तत्कालीन जिला अवर निबंधक, रांची।
4. शैलेश कुमार: तत्कालीन अंचल अधिकारी, बड़गाईं अंचल, रांची।
5. राजेश कुमार: तत्कालीन अंचल अधिकारी, रांची टाउन अंचल।
6. वैभव मणि त्रिपाठी: तत्कालीन डिप्टी रजिस्ट्रार।
एसीबी की जांच में इन अधिकारियों की कथित भूमिका सामने आने के बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई है। जांच एजेंसी का आरोप है कि आरोपियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए निजी आर्थिक लाभ के लिए आपराधिक षड्यंत्र रचा। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों से पूछताछ और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है। हालांकि, सभी आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के तहत होनी बाकी है।
किस मामले में हुई गिरफ्तारी? 5 जनवरी को दर्ज हुई थी FIR
रिम्स जमीन घोटाले में एसीबी की यह कार्रवाई रांची थाना कांड संख्या 01/2026 के तहत की गई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 5 जनवरी 2026 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। यह प्राथमिकी झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में मंत्रिमंडल निगरानी एवं सचिवालय के निर्देश पर दर्ज की गई थी। मामला रिम्स की जमीन पर अवैध अतिक्रमण, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन की खरीद-बिक्री और सरकारी अधिकारियों की कथित मिलीभगत से जुड़ा है। प्राथमिकी में रिम्स प्रबंधन, राजस्व कार्यालय, रांची नगर निगम, निबंधन कार्यालय, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA), रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (RRDA) के अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा अन्य अज्ञात लोगों को भी जांच के दायरे में रखा गया था। एसीबी को आशंका थी कि सरकारी जमीन से संबंधित दस्तावेजों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में कथित गड़बड़ी कर जमीन की अवैध खरीद-बिक्री का रास्ता तैयार किया गया।
पद का दुरुपयोग कर निजी लाभ लेने का आरोप
एसीबी के अनुसार, जांच के दौरान ऐसे साक्ष्य मिले हैं, जिनसे आरोपियों की कथित संलिप्तता सामने आई है। आरोप है कि संबंधित अधिकारियों ने अपने पद और अधिकारों का इस्तेमाल निजी आर्थिक लाभ के लिए किया। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इनमें धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक षड्यंत्र और पद के दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। जांच एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि रिम्स की जमीन से जुड़े दस्तावेजों में किस स्तर पर गड़बड़ी हुई और जमीन की खरीद-बिक्री से लेकर म्यूटेशन तथा भवन निर्माण का नक्शा पास कराने तक किन-किन लोगों की भूमिका रही।
बिल्डर शुभम साबू की गिरफ्तारी के बाद बढ़ी थी जांच की रफ्तार
रिम्स जमीन घोटाले में इससे पहले भी एसीबी कई बड़ी कार्रवाई कर चुकी है। इसी साल जून 2026 में जाली दस्तावेजों के आधार पर रिम्स की जमीन पर कथित रूप से अतिक्रमण कर अपार्टमेंट बनाने वाले बिल्डर शुभम साबू को एसीबी ने गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया था कि रिम्स की जमीन को कथित रूप से अवैध तरीके से खरीदने के बाद उस पर अपार्टमेंट का निर्माण कराया गया था।बताया गया कि इस अपार्टमेंट के निर्माण में करीब 14 करोड़ रुपये निवेश किए गए थे और इसमें लगभग 20 फ्लैट बनाए गए थे। जमीन का म्यूटेशन भी करा लिया गया था। इतना ही नहीं, अपार्टमेंट निर्माण के लिए नक्शा भी पास करा लिया गया था।
इस मामले का एक अहम पहलू यह भी था कि अपार्टमेंट में बने फ्लैटों की खरीदारी के लिए लोगों को बैंक से लोन तक मिल गया था। यानी जमीन के स्वामित्व से लेकर सरकारी अनुमति और बैंक लोन तक की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। बाद में रिम्स की जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान इस अपार्टमेंट को भी ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई ने कई गंभीर सवाल खड़े किए थे कि आखिर सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण कैसे हुआ? जमीन का म्यूटेशन किस आधार पर किया गया? नक्शा पास करने से पहले संबंधित विभागों ने जमीन के स्वामित्व की जांच क्यों नहीं की?
अप्रैल में चार लोग भी हुए थे गिरफ्तार
रिम्स जमीन घोटाले से जुड़े मामले में एसीबी ने अप्रैल 2026 में भी कार्रवाई की थी। उस दौरान सरकारी जमीन की कथित रूप से गलत तरीके से खरीद-बिक्री के धंधे से जुड़े चार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इनमें राजकिशोर बड़ाईक, कार्तिक बड़ाईक, राजेश कुमार झा और चेतन कुमार शामिल थे। इन गिरफ्तारियों के बाद जांच एजेंसी का फोकस जमीन के कथित अवैध कारोबार से जुड़े लोगों के साथ-साथ सरकारी दस्तावेज तैयार करने और जमीन के हस्तांतरण की प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों की भूमिका पर भी था। अब नवंबर में छह अधिकारियों की गिरफ्तारी से इस मामले में जांच का एक महत्वपूर्ण चरण सामने आया है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद तेज हुई थी कार्रवाई
रिम्स की जमीन पर अतिक्रमण और अवैध खरीद-बिक्री का मामला सामने आने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने भी गंभीर रुख अपनाया था। कोर्ट के आदेश के बाद एसीबी को पूरे मामले की जांच कर जिम्मेदार लोगों की भूमिका सामने लाने का निर्देश मिला। जांच का उद्देश्य केवल जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले बिल्डर या कारोबारियों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह पता लगाना भी था कि सरकारी जमीन को अवैध तरीके से निजी हाथों में पहुंचाने में किन अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका रही। इसी क्रम में एसीबी ने जमीन से जुड़े राजस्व रिकॉर्ड, निबंधन, म्यूटेशन और भवन निर्माण की अनुमति जैसी प्रक्रियाओं की जांच की। अब छह अधिकारियों की गिरफ्तारी से यह स्पष्ट है कि जांच एजेंसी सरकारी तंत्र के भीतर कथित मिलीभगत के पहलुओं को भी गंभीरता से खंगाल रही है।
अब किन सवालों के जवाब तलाश रही है एसीबी?
रिम्स जमीन घोटाले में छह अधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद जांच के कई महत्वपूर्ण पहलू सामने हैं।
रिम्स की जमीन का स्वामित्व किस आधार पर बदला गया?
कथित फर्जी दस्तावेजों को किस स्तर पर तैयार और सत्यापित किया गया?
जमीन का म्यूटेशन किन अधिकारियों के आदेश पर हुआ?
अपार्टमेंट निर्माण के लिए नक्शा कैसे पास किया गया?
जमीन की खरीद-बिक्री में किन अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका रही?
क्या इस मामले में अन्य बिल्डरों और जमीन कारोबारियों की भी संलिप्तता है?
इन सवालों के जवाब सामने आने के बाद रिम्स जमीन घोटाले की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकती है।
फिलहाल एसीबी की जांच जारी है। छह अधिकारियों की गिरफ्तारी को इस मामले में बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। आने वाले दिनों में जांच एजेंसी की ओर से और खुलासे होने की संभावना है।