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HighLights: 

  • बिहार विधान परिषद सचिवालय ने 52 नियुक्तियां रद्द कर दी हैं 
  • पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल में हुई थीं नियुक्तियां 
  • डाटा एंट्री ऑपरेटर के 35 पदों की भर्ती निरस्त, निम्न वर्गीय लिपिक के 10 पदों पर भी कार्रवाई
  • निजी सहायक के सात पदों पर हुई नियुक्तियां भी रद्द, पुनर्परीक्षा में कोई अभ्यर्थी नहीं पहुंचा 

पटना (Threesocieties.com Desk): बिहार विधान परिषद सचिवालय में भर्ती और नियुक्तियों को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल के अंतिम दौर में हुई तृतीय श्रेणी की 52 नियुक्तियां रद्द कर दी गई हैं। सचिवालय ने डाटा एंट्री ऑपरेटर, निम्न वर्गीय लिपिक और निजी सहायक के पदों पर नियुक्त सभी संबंधित अभ्यर्थियों की नियुक्ति निरस्त करने की अधिसूचना जारी कर दी है।

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इस फैसले के बाद उन अभ्यर्थियों की नौकरी समाप्त हो गई है, जिन्हें चयन प्रक्रिया के बाद नियुक्त किया गया था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि संबंधित कर्मचारियों को अपनी दक्षता साबित करने के लिए एक नहीं, बल्कि दो बार मौका दिया गया। इसके बावजूद कोई भी अभ्यर्थी पुनर्परीक्षा में शामिल नहीं हुआ। विधान परिषद सचिवालय के उप सचिव नवीन कुमार मिश्र के हस्ताक्षर से 19 नवंबर 2026 को नियुक्तियां रद्द करने की अधिसूचना जारी की गई। कार्यकारी सभापति डॉ. प्रो. रामबचन राय की सहमति के बाद यह कार्रवाई की गई है।

52 नियुक्तियों पर चला सचिवालय का आदेश, तीन संवर्गों के पद शामिल

विधान परिषद सचिवालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, तीन अलग-अलग संवर्गों में हुई कुल 52 नियुक्तियां निरस्त की गई हैं। इनमें डाटा एंट्री ऑपरेटर के 35, निम्न वर्गीय लिपिक के 10 और निजी सहायक के सात पद शामिल हैं। सचिवालय का कहना है कि संबंधित अभ्यर्थियों को निर्धारित दक्षता जांच और पुनर्परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया गया था। लेकिन निर्धारित तिथियों पर उनकी अनुपस्थिति के कारण नियुक्ति प्रक्रिया को आगे जारी रखना संभव नहीं रहा।

पद का नाम

पदों की संख्या

डाटा एंट्री ऑपरेटर

35

निम्न वर्गीय लिपिक

10

निजी सहायक

7

कुल

52

 

दो बार परीक्षा का मौका, फिर भी कोई अभ्यर्थी नहीं पहुंचा

इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण पहलू पुनर्परीक्षा को लेकर है। बिहार विधान परिषद सचिवालय ने संबंधित कर्मचारियों को अपनी दक्षता साबित करने के लिए दो अवसर दिए थे। पहली पुनर्परीक्षा 4 नवंबर 2026 को आयोजित की गई थी। इसके लिए तीन सदस्यीय पैनल का गठन किया गया था। परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में व्यावहारिक जांच कराने की व्यवस्था की गई थी। पहली तारीख पर किसी के उपस्थित नहीं होने के बाद सचिवालय ने दूसरी बार 18 नवंबर 2026 को पुनर्परीक्षा आयोजित की। लेकिन इस बार भी कोई संबंधित अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुआ।लगातार दो बार अनुपस्थित रहने के बाद सचिवालय ने सभी 52 नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला लिया।

डाटा एंट्री ऑपरेटर के 35 पदों पर नियुक्ति निरस्त

डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर सबसे अधिक नियुक्तियां हुई थीं। विज्ञापन संख्या 02/2025 के तहत समूह-ग के वेतन स्तर-4 के कुल 35 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई थी। अंतिम परीक्षाफल में 33 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। इन अभ्यर्थियों को 18 नवंबर 2026 को हिंदी और अंग्रेजी टंकण दक्षता जांच में शामिल होना था। लेकिन निर्धारित तारीख को एक भी अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद सभी 33 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया गया। सचिवालय ने इस संवर्ग से संबंधित पूर्व आदेश को भी निरस्त कर दिया है। इस तरह डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर चल रही नियुक्ति प्रक्रिया समाप्त हो गई।

निम्न वर्गीय लिपिक के 10 पदों पर भी कार्रवाई

निम्न वर्गीय लिपिक यानी लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC) के 10 पदों पर भी नियुक्तियां रद्द की गई हैं। ये पद समूह-ग के वेतन स्तर-2 के अंतर्गत आते हैं। अंतिम रूप से सफल घोषित सभी 10 अभ्यर्थियों को हिंदी और अंग्रेजी टंकण की व्यावहारिक दक्षता जांच में शामिल होना था। इसके लिए 18 नवंबर की तारीख निर्धारित की गई थी। लेकिन सभी अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परिणामस्वरूप सचिवालय ने सभी 10 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया निरस्त कर दी।

निजी सहायक के सात पदों पर भी नियुक्तियां रद्द

स्टेनोग्राफर एवं आप्त सचिव संवर्ग के अंतर्गत निजी सहायक के सात पदों पर हुई नियुक्तियां भी रद्द कर दी गई हैं। इन पदों का वेतन स्तर-7 निर्धारित था। संबंधित अभ्यर्थियों को हिंदी आशुलिपिक दक्षता जांच में शामिल होना था। सचिवालय की ओर से 4 नवंबर और 18 नवंबर को परीक्षा के अवसर दिए गए थे। लेकिन दोनों ही तारीखों पर कोई अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुआ। इसके बाद सभी सात अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित करते हुए उनकी नियुक्तियां निरस्त कर दी गईं।

सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होनी थी परीक्षा

सचिवालय ने पुनर्परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए विशेष व्यवस्था की थी। निम्न वर्गीय लिपिक की टंकण दक्षता जांच के लिए दंडाधिकारी और विषय विशेषज्ञों की मौजूदगी में तीन सदस्यीय पैनल बनाया गया था। पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में संपन्न होनी थी। इसके बावजूद अभ्यर्थियों की अनुपस्थिति ने सचिवालय के सामने नियुक्तियों को लेकर प्रशासनिक स्थिति स्पष्ट करने का रास्ता खोल दिया। सचिवालय ने भर्ती नियमावली 2018, दक्षता जांच की निर्धारित शर्तों और विधिक परामर्श के आधार पर यह फैसला लिया है।

मोबाइल और ई-मेल से भेजी गई सूचना

नियुक्तियां रद्द करने के फैसले की जानकारी सभी संबंधित अभ्यर्थियों को उनके आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर और ई-मेल के माध्यम से भेजी गई है। उप सचिव नवीन कुमार मिश्र की ओर से जारी अधिसूचना में नियुक्तियां निरस्त किए जाने की जानकारी दी गई है। आदेश 19 नवंबर 2026 को जारी किया गया। इस फैसले के साथ ही विज्ञापन संख्या 02/2025 के तहत संबंधित तीनों संवर्गों की नियुक्ति प्रक्रिया समाप्त हो गई है।

निजी सहायक के सात अभ्यर्थियों की नियुक्ति रद्द

निजी सहायक के पदों पर नियुक्त निम्न सात अभ्यर्थियों की नियुक्तियां निरस्त की गई हैं:
1. स्पृहा सिंह
2. अमन कुमार
3. नमन राज
4. अंजलि कुमारी आनंद
5. सुमित राज
6. गुड़िया कुमारी
7. सिमरन भारती

निम्न वर्गीय लिपिक के 10 अभ्यर्थियों की नियुक्ति रद्द

निम्न वर्गीय लिपिक के पदों पर नियुक्त अभ्यर्थियों की सूची:
1. मृत्युंजय कुमार
2. जया कुमारी
3. प्रियांशु कुमार
4. चंदा पोद्दार
5. निखिल कुमार
6. निशा कुमारी
7. आनंद कुमार
8. सुजीत पासवान
9. निशि कुमारी
10. पायल कुमारी

क्या है पूरे मामले का राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व?

बिहार विधान परिषद में हुई इन नियुक्तियों को रद्द किए जाने का मामला इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि ये नियुक्तियां पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह के कार्यकाल के अंतिम दौर में हुई थीं। नियुक्तियों के बाद पुनर्परीक्षा आयोजित करने और उसमें किसी भी कर्मचारी के शामिल नहीं होने से पूरा मामला प्रशासनिक और राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि, नियुक्तियां रद्द करने के आदेश में प्रमुख आधार दक्षता जांच और पुनर्परीक्षा में अभ्यर्थियों की लगातार अनुपस्थिति बताया गया है। इस कार्रवाई के बाद अब इन पदों पर भविष्य में नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी या नहीं, इस पर सभी की नजर रहेगी।