दादा की संपत्ति में पोते का जन्मसिद्ध हक नहीं, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Highlights:

• सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: दादा से पिता को धारा 8 के तहत मिली संपत्ति में बेटे या पोते को जन्मसिद्ध अधिकार नहीं
• पिता की व्यक्तिगत संपत्ति: दादा की संपत्ति का कानूनी बंटवारा होने के बाद पिता को मिला हिस्सा उनकी व्यक्तिगत संपत्ति बन जाता है
• बेटे की अपील खारिज: जे. राजेश बनाम एम. कुमारन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा
• पिता को बेचने का अधिकार: व्यक्तिगत संपत्ति को पिता सामान्यतः बेटे की सहमति के बिना बेच सकते हैं

नई दिल्ली (Threesocieties.com Desk): Hindu Succession Act: क्या दादा की संपत्ति में पोता जन्म से हिस्सेदारी का दावा कर सकता है? क्या पिता को दादा से विरासत में मिली जमीन को बेचने के लिए अपने बेटे की सहमति लेना जरूरी है? इन सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत दादा की संपत्ति जब उनके क्लास-I उत्तराधिकारियों को मिलती है और बंटवारे के बाद पिता को उनका हिस्सा प्राप्त होता है, तो वह पिता की व्यक्तिगत संपत्ति बन जाती है। ऐसी संपत्ति में बेटे या पोते को जन्म से कोई अधिकार नहीं मिलता।

जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और जस्टिस सुनीता अग्रवाल की पीठ ने जे. राजेश बनाम एम. कुमारन मामले में यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने बेटे की अपील खारिज करते हुए मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। इस फैसले से संपत्ति के बंटवारे, उत्तराधिकार और हिंदू संयुक्त परिवार की संपत्ति को लेकर चल रहे विवादों में महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति स्पष्ट हुई है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत किसी हिंदू पुरुष की बिना वसीयत मृत्यु होने पर उसकी संपत्ति कानून में निर्धारित उत्तराधिकारियों को मिलती है। जब दादा की संपत्ति उनके क्लास-I उत्तराधिकारियों के बीच बंट जाती है और पिता को उसमें हिस्सा मिलता है, तो वह हिस्सा पिता की व्यक्तिगत संपत्ति होता है। इसे अपने आप पिता की अगली पीढ़ी की संयुक्त पारिवारिक संपत्ति नहीं माना जा सकता। इसका मतलब है कि केवल इस आधार पर कि संपत्ति मूल रूप से दादा की थी, बेटा या पोता पिता के जीवित रहते उसमें जन्मसिद्ध हिस्सेदारी का दावा नहीं कर सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 8 के तहत उत्तराधिकार में मिली संपत्ति और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) की संयुक्त सहदायिक संपत्ति (Coparcenary Property) के बीच अंतर समझना जरूरी है।

क्या था पूरा मामला?

यह मामला तमिलनाडु की एक जमीन से जुड़ा था। एक बेटे ने अपने पिता के खिलाफ संपत्ति में आधे हिस्से का दावा करते हुए मुकदमा दायर किया था। मामले के अनुसार, अपीलकर्ता के दादा एन. रामकृष्णन की संपत्ति के बंटवारे को लेकर उनकी बेटी यानी अपीलकर्ता की बुआ ने मुकदमा दायर किया था। वर्ष 1994 में एक समझौते के आधार पर अदालत ने फैसला सुनाया। इस समझौते के तहत विवादित जमीन अपीलकर्ता के पिता को मिली। अपीलकर्ता का जन्म 1994 में हुआ था। बाद में वर्ष 1997 में उसके पिता ने इस जमीन को दो अन्य व्यक्तियों के पक्ष में सेल डीड के जरिए बेच दिया।

पिता द्वारा जमीन बेचने के बाद बेटे ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उसने जमीन में आधे हिस्से की मांग की और अपने हिस्से पर कब्जा दिलाने की गुहार लगाई। बेटे का तर्क था कि विवादित जमीन उसके दादा की संयुक्त पारिवारिक संपत्ति थी। इसलिए दादा से पिता को मिली संपत्ति में उसका भी जन्मसिद्ध अधिकार है। उसने दावा किया कि पिता को मिली जमीन में वह सहदायिक (Coparcener) होने के नाते अपना हिस्सा पाने का हकदार है।

निचली अदालत से हाईकोर्ट तक क्या हुआ?

इस विवाद में चेन्नई की सिटी सिविल कोर्ट ने बेटे के पक्ष में बंटवारे की प्रारंभिक डिक्री पारित की थी। हालांकि, जमीन खरीदने वाले व्यक्तियों ने इस फैसले को चुनौती दी। पहली अपीलीय अदालत ने निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत पिता को मिली संपत्ति उनकी व्यक्तिगत संपत्ति होती है। इसमें उनके बेटे को जन्म से कोई अधिकार नहीं मिलता। इसके बाद मामला मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा। 

मद्रास हाईकोर्ट ने भी बेटे की दलील खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि दादा की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार और बंटवारे के जरिए पिता को मिली संपत्ति में पोते को जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए वह अपने पिता की जीवित अवस्था में उस संपत्ति के बंटवारे की मांग नहीं कर सकता। हाईकोर्ट के फैसले से असंतुष्ट होकर बेटे ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की।

सुप्रीम कोर्ट में बेटे ने क्या दलील दी?

सुप्रीम कोर्ट में अपीलकर्ता की ओर से दलील दी गई कि 1994 के समझौते के आधार पर पिता को मिली संपत्ति का स्वरूप पूरी तरह नहीं बदला था। अपीलकर्ता ने हिंदू उत्तराधिकार (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम, 1989 की धारा 29A का हवाला देते हुए कहा कि पिता ने संपत्ति को संयुक्त सहदायिक संपत्ति के कर्ता के रूप में प्राप्त किया था। उसका तर्क था कि समझौते के तहत पिता को जमीन मिलने से वह उनकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं बन जाती। 

अपीलकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि जमीन खरीदने वाले व्यक्ति अपने विक्रेता से अधिक अधिकार हासिल नहीं कर सकते। इसके अलावा, पिता ने जमीन बेचने के लिए किसी कानूनी आवश्यकता (Legal Necessity) को साबित नहीं किया था। इसलिए बिक्री को भी चुनौती दी गई। दूसरी ओर, प्रतिवादियों ने दलील दी कि यह मामला हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत विरासत में मिली संपत्ति का है। इसलिए इसमें बेटे को जन्मसिद्ध अधिकार नहीं मिल सकता। प्रतिवादियों ने यह भी कहा कि अपीलकर्ता ने 1994 की समझौता डिक्री और संबंधित बिक्री विलेखों को सीधे चुनौती नहीं दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने किन कानूनी प्रावधानों और फैसलों का हवाला दिया?

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 और इससे जुड़े पुराने न्यायिक फैसलों का विश्लेषण किया। पीठ ने सीडब्ल्यूटी बनाम चंद्र सेन (CWT v. Chander Sen) के फैसले का उल्लेख किया। इस फैसले में यह कानूनी सिद्धांत स्थापित किया गया था कि धारा 8 के तहत पिता को विरासत में मिली संपत्ति उसके हाथों में व्यक्तिगत है, न कि उसके संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति। अदालत ने भंवर सिंह बनाम पूरन और राधा बाई बनाम राम नारायण जैसे फैसलों का भी उल्लेख किया। पीठ ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के स्पष्ट प्रावधानों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पुराने व्यक्तिगत हिंदू कानून के आधार पर पोते को मिलने वाला जन्मसिद्ध अधिकार इस अधिनियम के लागू होने के बाद उसी तरह जारी नहीं माना जा सकता।

धारा 8 के तहत पोते को क्यों नहीं मिलता जन्मसिद्ध अधिकार?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की अनुसूची में क्लास-I उत्तराधिकारियों की सूची निर्धारित है। इस सूची में बेटे का बेटा यानी पोता अपने जीवित पिता के साथ दादा की संपत्ति का स्वतंत्र उत्तराधिकारी नहीं है। कानून के अनुसार, दादा की मृत्यु होने पर उनकी संपत्ति निर्धारित उत्तराधिकारियों को मिलती है। यदि पिता को धारा 8 के तहत हिस्सा मिलता है तो वह हिस्सा पिता की व्यक्तिगत हैसियत में प्राप्त संपत्ति होता है। ऐसी स्थिति में पोता केवल अपने पिता का बेटा होने के आधार पर उस संपत्ति में सहदायिक अधिकार का दावा नहीं कर सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 1956 के अधिनियम के तहत धारा 8 को एक स्वतंत्र प्रावधान के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। यह बिना वसीयत मरने वाले हिंदू पुरुष की संपत्ति के उत्तराधिकार का तरीका निर्धारित करता है।

बंटवारे के बाद संयुक्त परिवार की संपत्ति का स्वरूप बदल गया

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि दादा की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति क्लास-I उत्तराधिकारियों के बीच चली गई थी। इसके बाद बंटवारे के मुकदमे और 1994 की समझौता डिक्री के माध्यम से प्रत्येक उत्तराधिकारी को उसका हिस्सा मिला। कोर्ट के अनुसार, इस बंटवारे के बाद प्रत्येक उत्तराधिकारी अपने हिस्से की संपत्ति का एकमात्र मालिक बन गया।इसका अर्थ यह हुआ कि दादा की संपत्ति का संयुक्त सहदायिक स्वरूप समाप्त हो गया था। पीठ ने कहा कि उत्तराधिकारियों को संपत्ति टेनेंट इन कॉमन (Tenant in Common) के रूप में मिली थी, न कि जॉइंट टेनेंट (Joint Tenant) के रूप में। इसलिए पिता को मिला हिस्सा उनकी अपनी व्यक्तिगत संपत्ति था। उसे बेटे या पोते की संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति नहीं माना जा सकता।

पिता के जीवित रहते बेटे ने किया था हिस्सेदारी का दावा

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की समय-सीमा और महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी ध्यान दिया। दादा की मृत्यु अपीलकर्ता के जन्म से पहले हो चुकी थी। दादा की संपत्ति के उत्तराधिकारियों के बीच बंटवारे का मुकदमा 1993 में दायर किया गया था। इसके बाद 1994 में समझौते के आधार पर पिता को विवादित जमीन मिली। वर्ष 1997 में बेटे ने अपने पिता के जीवित रहते संपत्ति में आधे हिस्से की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया। पीठ ने यह भी गौर किया कि अपीलकर्ता ने न तो 1994 की समझौता डिक्री को चुनौती दी थी और न ही जमीन की बिक्री से संबंधित विलेखों को उचित तरीके से चुनौती दी थी। ऐसे में केवल जन्म से सहदायिक होने का दावा करके वह संपत्ति में हिस्सा नहीं मांग सकता था।

क्या पिता बेटे की सहमति के बिना संपत्ति बेच सकते हैं?

इस फैसले का एक महत्वपूर्ण पहलू पिता के संपत्ति बेचने के अधिकार से जुड़ा है। यदि पिता को दादा की संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत उत्तराधिकार में मिली है और वह संपत्ति उनके व्यक्तिगत स्वामित्व में आ चुकी है, तो सामान्यतः पिता को उस संपत्ति को बेचने, उपहार देने या अन्य तरीके से हस्तांतरित करने का अधिकार होता है।ऐसी स्थिति में बेटे की सहमति अपने आप अनिवार्य नहीं हो जाती। इसका कारण यह है कि बेटे को उस संपत्ति में जन्म से सहदायिक अधिकार प्राप्त नहीं होता। हालांकि, किसी विशेष संपत्ति की बिक्री की वैधता अन्य कानूनी तथ्यों, दस्तावेजों और लागू प्रावधानों पर भी निर्भर कर सकती है।

पैतृक संपत्ति और विरासत में मिली व्यक्तिगत संपत्ति में क्या अंतर है?

सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझने के लिए इन दोनों प्रकार की संपत्तियों के बीच अंतर जानना जरूरी है।

1. धारा 8 के तहत पिता को मिली संपत्ति

यदि दादा की मृत्यु बिना वसीयत के होती है और उनकी संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को मिलती है, तो पिता को मिला हिस्सा उनकी व्यक्तिगत संपत्ति होता है।

ऐसी संपत्ति में बेटे को केवल जन्म के आधार पर हिस्सा नहीं मिलता।

2. संयुक्त सहदायिक या Coparcenary Property

यदि संपत्ति वास्तव में हिंदू संयुक्त परिवार की सहदायिक संपत्ति है और उस पर सहदायिक अधिकार लागू होते हैं, तो बेटे को कानून के अनुसार जन्म से अधिकार मिल सकता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 और उसके संशोधनों के तहत बेटियों को भी सहदायिक अधिकार प्राप्त हैं।

3. पिता की खुद की कमाई से खरीदी गई संपत्ति

यदि पिता ने अपनी आय से कोई जमीन, मकान या अन्य संपत्ति खरीदी है तो वह उनकी व्यक्तिगत संपत्ति है। बेटा पिता के जीवित रहते केवल पुत्र होने के आधार पर उसमें हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकता।

क्या है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आम लोगों पर असर?

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है, जहां दादा की संपत्ति के बंटवारे के बाद पिता को जमीन या मकान मिला है और अगली पीढ़ी उस पर अपना जन्मसिद्ध अधिकार जता रही है। इस फैसले से स्पष्ट होता है कि हर वह संपत्ति, जो कभी दादा या परदादा की रही हो, अपने आप अगली पीढ़ियों की संयुक्त पैतृक संपत्ति नहीं बन जाती। संपत्ति किस कानूनी प्रावधान के तहत मिली, उत्तराधिकार कब खुला, बंटवारा किस प्रकार हुआ और संपत्ति का स्वरूप क्या था, ये सभी बातें महत्वपूर्ण हैं। इसलिए संपत्ति विवाद में केवल यह कहना पर्याप्त नहीं है कि जमीन दादा की थी और अब पिता के पास है। यह भी देखना होगा कि पिता को संपत्ति किस कानूनी हैसियत से मिली है।

सुप्रीम कोर्ट ने बेटे की अपील खारिज की

सभी तथ्यों, कानूनी प्रावधानों और पुराने फैसलों का विश्लेषण करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाया। पीठ ने बेटे की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दादा की मृत्यु के बाद धारा 8 के तहत उत्तराधिकारियों को मिली और बंटवारे के बाद पिता के हिस्से में आई संपत्ति में बेटे या पोते को जन्म से कोई सहदायिक अधिकार नहीं मिलता।