बिहार कैबिनेट के 31 फैसले: DA बढ़ा, 30 दिन में नक्शा पास नहीं तो ऑटो मंजूरी

Highlights:

• बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 31 प्रस्तावों पर लगी मुहर
• सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का DA 60 से बढ़ाकर 63 प्रतिशत
• छात्राओं के स्टार्टअप के लिए 88.20 करोड़ रुपये की मंजूरी
• पांच जिलों के सरकारी ITI में खुलेंगे टाटा टेक्नोलॉजी के आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र

पटना (Threesocieties.com Desk): बिहार में सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, छात्राओं, युवाओं और भवन निर्माण कराने वालों के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी, छात्राओं के लिए स्टार्टअप योजना, युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण और ग्रामीण आवास के लिए बड़ी वित्तीय स्वीकृति शामिल है।

कैबिनेट ने शहरी विकास और भवन निर्माण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। बिहार भवन उपविधि-2026 को मंजूरी मिलने के बाद अब भवन निर्माण का नक्शा पास कराने की प्रक्रिया आसान और समयबद्ध होगी। नई व्यवस्था में आवेदन के 30 दिनों के भीतर नक्शे पर निर्णय नहीं होने की स्थिति में स्वतः स्वीकृति (Deemed Approval) का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा ग्रीन बिल्डिंग को अतिरिक्त FAR, भवनों की ऊंचाई के आधार पर अलग-अलग श्रेणियां और पार्किंग के नए नियम लागू करने का रास्ता साफ हुआ है। सरकार के इन फैसलों को विकास, रोजगार, महिला उद्यमिता और शहरी आधारभूत संरचना को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, DA 60 से बढ़ाकर 63 प्रतिशत

बिहार सरकार ने सातवें केंद्रीय पुनरीक्षित वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को राहत दी है। कैबिनेट ने महंगाई भत्ता (DA) 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत करने की स्वीकृति दी है। बढ़ी हुई दर एक जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। यानी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को तीन प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। बढ़ती महंगाई के बीच सरकार के इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। इसका सीधा असर उनके मासिक वेतन और पेंशन पर पड़ेगा।

पांचवें और छठे वेतनमान वालों का भी बढ़ा DA

कैबिनेट ने पांचवें और छठे केंद्रीय वेतनमान के तहत वेतन एवं पेंशन प्राप्त करने वालों के महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी की है।

सातवां वेतनमान: DA 60 से बढ़ाकर 63 प्रतिशत।

छठा वेतनमान: DA 262 से बढ़ाकर 269 प्रतिशत।

पांचवां वेतनमान: DA 483 से बढ़ाकर 497 प्रतिशत।

इस फैसले का लाभ संबंधित पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी मिलेगा। अलग-अलग वेतनमान के तहत आने वाले कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों को इससे आर्थिक लाभ पहुंचेगा।

छात्राओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए मिलेंगे 88.20 करोड़ रुपये

बिहार में उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं को उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कैबिनेट ने 'बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज' योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के लिए 88.20 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक चार वर्षों में संचालित होगी।इसके तहत अधिकतम 2100 छात्राओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना का मुख्य उद्देश्य छात्राओं में नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना है। सरकार चाहती है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राएं केवल नौकरी तलाशने तक सीमित न रहें, बल्कि अपने व्यावसायिक विचारों को स्टार्टअप में बदलकर रोजगार देने वाली भी बनें।

पांच जिलों में खुलेंगे टाटा टेक्नोलॉजी के आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र

बिहार के युवाओं को आधुनिक तकनीक और उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षित करने के लिए पांच जिलों में अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री कौशलिंग एंड एम्प्लायबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITI (PM-SETU) योजना के तहत रोहतास, मुंगेर, पटना, पूर्णिया और मधुबनी के सरकारी ITI में टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से सेंटर फॉर इन्वेंशन, इनोवेशन, इन्क्यूबेशन एंड ट्रेनिंग (CIIIT) स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों के निर्माण और संचालन के लिए 1174.81 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी गई है। यहां युवाओं को आधुनिक तकनीक, नवाचार और उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे तकनीकी रूप से दक्ष युवाओं की संख्या बढ़ाने और रोजगार के अवसर तैयार करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 1399.60 करोड़ रुपये मंजूर

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन को भी कैबिनेट ने वित्तीय मंजूरी दी है। ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव पर बिहार आकस्मिकता निधि से 1399.6028 करोड़ रुपये अग्रिम उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई है। इसमें केंद्रांश के रूप में 450.1554 करोड़ रुपये और राज्यांश के रूप में 949.4474 करोड़ रुपये शामिल हैं। इस राशि से ग्रामीण इलाकों में स्वीकृत आवासों के निर्माण कार्य को गति मिलेगी। साथ ही पात्र लाभार्थियों को अपना पक्का मकान बनाने में सहायता मिलेगी।

बख्तियारपुर-ताजपुर पुल परियोजना के लिए 4572.53 करोड़ रुपये की मंजूरी

उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच सड़क संपर्क मजबूत करने वाली बख्तियारपुर-ताजपुर चार लेन पुल एवं पहुंच पथ परियोजना को भी कैबिनेट ने बड़ी वित्तीय मंजूरी दी है। गंगा नदी पर बन रही इस महत्वपूर्ण परियोजना की संशोधित लागत 4572.53 करोड़ रुपये को तीसरी बार प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। परियोजना में 5.52 किलोमीटर लंबा पुल और 45.40 किलोमीटर लंबा पहुंच पथ शामिल है। निर्माण कार्य को भौतिक रूप से पूरा करने के लिए राज्य सरकार की ओर से 1834.305 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की भी मंजूरी दी गई है।इस परियोजना के पूरा होने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन आसान होगा। साथ ही व्यापार, परिवहन और क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है।

बिहार भवन उपविधि-2026 को मंजूरी, अब 30 दिन में नक्शा पास नहीं तो स्वतः स्वीकृति

कैबिनेट के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में बिहार भवन उपविधि-2026 को मंजूरी देना शामिल है। इस फैसले से राज्य में मकान, अपार्टमेंट और व्यावसायिक भवन बनाने वालों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब भवन निर्माण के नक्शे की स्वीकृति के लिए लंबे समय तक सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की परेशानी कम होगी। नई भवन उपविधि के अनुसार आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर नक्शे पर निर्णय नहीं होने की स्थिति में स्वतः स्वीकृति (Deemed Approval) का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य भवन निर्माण की अनुमति प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल और समयबद्ध बनाना है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद बिहार भवन उपविधि-2014 निरस्त हो जाएगी और उसकी जगह वर्ष 2026 की नई उपविधि प्रभावी होगी।

भवनों की ऊंचाई और जोखिम के आधार पर तीन श्रेणियां

नई भवन उपविधि में भवनों को उनकी ऊंचाई और जोखिम के आधार पर तीन श्रेणियों में बांटा गया है। इससे छोटे मकानों और बड़ी बहुमंजिला इमारतों के लिए अलग-अलग तकनीकी मानकों के अनुसार अनुमति की प्रक्रिया निर्धारित होगी।

1. 10 मीटर तक के भवन

10 मीटर तक ऊंचे आवासीय और व्यावसायिक भवनों को निम्न जोखिम श्रेणी में रखा गया है। ऐसे भवनों के लिए स्व-घोषणा (Self Declaration) के आधार पर त्वरित भवन परमिट लेने का रास्ता खुलेगा।

2. 10 से 24 मीटर तक के भवन

10 मीटर से अधिक और 24 मीटर तक ऊंचे भवन मध्यम जोखिम श्रेणी में आएंगे। इनके नक्शे की तकनीकी स्वीकृति वास्तुविद के स्तर पर होगी।

3. 24 मीटर से अधिक ऊंचे भवन

24 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवन उच्च जोखिम श्रेणी में रखे गए हैं। ऐसे भवनों के निर्माण के लिए संबंधित नगर निकाय अथवा प्राधिकरण से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। इस व्यवस्था से भवनों की ऊंचाई के साथ सुरक्षा मानकों को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

सभी भूखंडों पर बेस FAR 3.0, ऊंची इमारतों के निर्माण को मिलेगा बढ़ावा

नई भवन उपविधि में सभी भूखंडों के लिए एक समान बेस फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) 3.0 निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रीमियम FAR असीमित रूप से खरीदने की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। भवनों की अधिकतम ऊंचाई से जुड़ी पाबंदियों में भी उदारीकरण किया गया है। वैधानिक और सुरक्षा संबंधी शर्तों के अधीन अधिकतम ऊंचाई की निर्धारित सीमा हटाने का प्रस्ताव है। इससे शहरी क्षेत्रों में ऊंची इमारतों और बहुमंजिला आवासीय एवं व्यावसायिक परियोजनाओं के निर्माण को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

भवन के एक तरफ रखना होगा सेटबैक, आपातकालीन वाहनों को मिलेगी जगह

भवन निर्माण के नियमों में सेटबैक को लेकर भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। नई उपविधि के तहत भवन के चारों तरफ सेटबैक रखने की जगह केवल एक तरफ सेटबैक का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य आपातकालीन वाहनों को भवन के पिछले हिस्से तक पहुंचने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध कराना है। नए नियमों के अनुसार 15 मीटर तक ऊंचे भवन के लिए 3.7 मीटर सेटबैक रखना होगा। इसके बाद प्रत्येक तीन मीटर अतिरिक्त ऊंचाई पर 0.3 मीटर सेटबैक बढ़ेगा। अधिकतम सेटबैक नौ मीटर निर्धारित किया गया है। हालांकि, निर्धारित आकार के छोटे भवनों को इससे छूट मिलेगी।

हर आवासीय यूनिट पर एक कार पार्किंग अनिवार्य

बिहार भवन उपविधि-2026 में पार्किंग के नियमों में भी बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था में पार्किंग की गणना प्रति कार 15 वर्गमीटर के आधार पर होगी। इसके तहत आवासीय भवनों में प्रत्येक आवासीय इकाई के लिए एक कार पार्किंग अनिवार्य होगी।

अन्य भवनों के लिए पार्किंग के मानक इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं:

शैक्षणिक, व्यावसायिक और संस्थागत भवन: प्रत्येक 100 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर एक कार पार्किंग।

औद्योगिक और भंडारण भवन: प्रत्येक 300 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र पर एक कार पार्किंग।

पार्किंग क्षेत्र: सभी मंजिलों पर पार्किंग की अनुमति।

FAR में छूट: अनिवार्य पार्किंग क्षेत्र को FAR की गणना से बाहर रखा जाएगा।

इससे भवन निर्माण के साथ पार्किंग की समस्या को व्यवस्थित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

ग्रीन बिल्डिंग बनाने पर मिलेगा 15 प्रतिशत तक अतिरिक्त FAR

पर्यावरण के अनुकूल भवन निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए नई उपविधि में विशेष प्रावधान किया गया है। ग्रीन बिल्डिंग के लिए GRIHA, IGBC और ECBC की मान्यता प्राप्त रेटिंग प्रणाली के तहत प्रमाणित भवनों को अतिरिक्त FAR मिलेगा।

रेटिंग के आधार पर अतिरिक्त FAR का लाभ इस प्रकार होगा:

तीन स्टार रेटिंग: 5 प्रतिशत अतिरिक्त FAR।

चार स्टार रेटिंग: 10 प्रतिशत अतिरिक्त FAR।

पांच स्टार रेटिंग: 15 प्रतिशत अतिरिक्त FAR।

इस व्यवस्था का उद्देश्य ऊर्जा की बचत, पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ भवन निर्माण को बढ़ावा देना है।

भवन नक्शे की वैधता पांच साल, फायर NOC की प्रक्रिया भी होगी आसान

नई भवन उपविधि के तहत भवन नक्शे की वैधता पांच वर्ष निर्धारित की गई है। निर्धारित शुल्क जमा करने पर नक्शे का स्वतः नवीकरण कराया जा सकेगा। पहले से बने भवनों को भी तय प्रक्रिया और शुल्क के आधार पर भवन परमिट लेने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा भवन परमिट के साथ ही अग्नि अनापत्ति प्रमाणपत्र (Fire NOC) की व्यवस्था समाहित करने का प्रावधान किया गया है। इससे अलग से एनओसी लेने की प्रक्रिया की जरूरत कम होगी। नई व्यवस्था लागू होने से भवन निर्माण की अनुमति लेने में लगने वाला समय और प्रक्रियागत परेशानी कम होने की उम्मीद है।

बिहार कैबिनेट के 31 फैसलों में विकास, रोजगार और शहरी सुधार पर जोर

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के फैसलों में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के DA में बढ़ोतरी से उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी। छात्राओं के लिए 88.20 करोड़ रुपये की स्टार्टअप योजना महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करेगी। वहीं, पांच जिलों में टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से आधुनिक प्रशिक्षण केंद्र खुलने से युवाओं को रोजगारपरक कौशल हासिल करने का अवसर मिलेगा। ग्रामीण आवास योजना के लिए करीब 1400 करोड़ रुपये और बख्तियारपुर-ताजपुर पुल परियोजना के लिए वित्तीय स्वीकृति से आधारभूत संरचना को मजबूती मिलेगी।

सबसे अहम बात यह है कि बिहार भवन उपविधि-2026 के लागू होने से भवन निर्माण की अनुमति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आने वाला है। 30 दिनों में नक्शे पर निर्णय नहीं होने की स्थिति में स्वतः स्वीकृति का प्रावधान और ग्रीन बिल्डिंग को अतिरिक्त FAR जैसे फैसले शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।