झारखंड: नकली शराब कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई करें. राजस्व संग्रहण में वृद्धि करने के लिए कार्य योजना बनाएं: सीएम हेमंत

• सीएम ने उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की समीक्षा 

रांची। सीएम हेमन्त सोरेन ने कहा कि राज्य में नकली शराब बनाकर बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें। अवैध रूप से बनाये गये  शराब के सेवन से होने वाले संभावित खतरों से लोगों को बचाना सबकी जिम्मेवारी है। सीएम ने शराब के अवैध कारोबार में लिप्त धंधेबाजों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश विभागीय पदाधिकारियों को दिया। 

सीएम ने कहा कि जिन-जिन जिलों में नकली शराब बनायी जाती है वहां  साप्ताहिक निरीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करें। जिस क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार अथवा नकली शराब बनाने की सूचना मिले वहां प्रशासन छापामारी करे। सीएम आज झारखंड मंत्रालय में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की समीक्षा बैठक में कहीं।

राजस्व संग्रहण में वृद्धि करने के लिए कार्य योजना बनाएं

सीएमने कहा कि उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग राजस्व संग्रहण के प्रमुख विभागों में से एक है। विभाग आवश्यकता का आकलन करते हुए रिक्त पदों पर नियुक्तियों का कार्य प्रारंभ करे। कि राजस्व संग्रहण में कमी न हो इसके लिए आवश्यक है कि विभाग रिक्त पदों की नियुक्तियां करे ताकि राजस्व संग्रहण कार्य के प्रगति में कोई बाधा उत्पन्न न हो। राजस्व संग्रहण अधिक से अधिक हो इस हेतु विभाग बेहतर कार्य योजना तैयार करे।

कंपलेन दर्ज करने हेतु टोल फ्री नंबर जारी करें

सीएम ने विभागीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि विभाग एक टोल फ्री नंबर जारी करे जिसमें अवैध शराब एवं सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों में हेरफेर करने वाले माफिया तथा दुकानदारों का शिकायत आम जन कर सकें। उन्होंने कहा कि  लोगों की जानकारी के लिए दुकान के बाहर रेट लिस्ट डिस्प्ले अवश्य  हो। एक्साइज कंट्रोल रूम को सशक्त बनाएं। आम जनता का शिकायत मिलने पर विभाग तत्काल शिकायतों की जांच कर कार्रवाई सुनिश्चित करें।
झारखंड में ओडिशा की तर्ज पर बिकेगा महुआ शराब,आउटलेट खोलने की तैयारी 
झारखंड में भी महुआ से बने देसी शराब की दुकान खुलेगा। उत्पाद विभाग इसके लिए रोडमैप बना रहा है। झारखंड में महुआ से बनी देसी शराब की बिक्री के लिए आउटलेट्स की व्यवस्था की जा रही है। इससे महुआ से बने शराब कारोबारियों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा एवं राज्य को राजस्व भी प्राप्त होगा।विभाग की ओर से इन तैयारी के बारे में सचिव विनय कुमार चौबे ने सीएम हेमंत सोरेन को बताया। 

ST-SC समुदाय के लोगों को भी शराब दुकान चलाने का लाइसेंस दें
सीएम ने विभागीय पदाधिकारियों से कहा कि एसटी-एससी समुदाय के वैसे लोग जो वाइन शॉप चलाना चाहते हैं और लाइसेंस लेने में सक्षम हैं उन्हें लाइसेंस निर्गत करें।नियमावली में संशोधन करते हुए एसटी-एससी समुदाय के लिए भी कुछ शराब दुकानें आरक्षित किए जाने की योजना तैयार करें।

होमगार्ड जवानों की सेवा ले 
हेमंत सोरेन ने उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में उत्पाद सिपाहियों की कमी को देखते हुए कहा कि विभाग उत्पाद सिपाही की कमी को पूरा करने के लिए होमगार्ड जवानों की भी सेवा ले सकती है। बैठक में सचिव विनय कुमार चौबे ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि कोविड-19 की वजह से नवंबर महीने में  तक राजस्व संग्रहण 1025 करोड़ है। राजस्व संग्रहण में कमी का मुख्य कारण कोविड-19 महामारी को लेकर सभी खुदरा उत्पाद दुकाने 22 मार्च 2020 से लेकर 19 मई 2020 तक बंद रहना है।

सचिव ने सीएम के समक्ष प्रजेंटेशन के माध्यम से उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की वर्तमान स्थिति और नई कार्य योजनाओं जानकारी रखी। नई कार्य योजनाओं के संबंध में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 मे उत्पाद रसायन प्रयोगशाला प्रारंभ किया जाना है।इसके लिए ई-टेंडर आमंत्रित की जा चुकी है। अवैध विदेशी शराब को रोकने के लिए 70 से 80 रुपए तक के रेंज में विदेशी शराब इंट्रोड्यूस करने हेतु एक्साइज ड्यूटी में कमी का प्रोपोजल लाया जा रहा है। झारखंड राज्य में सभी डिस्टीलरीज-ब्रीवरी और बॉटलिंग अनुज्ञप्ति इकाइयों में विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मास फॉलोमीटर, रडार लेवल ट्रांसमीटर एवं सेंसर बेस्ड बोतल काउंटर आदि का अधिष्ठापन एक अप्रैल 2021 से अनिवार्य कर दिया जायेगा।