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धनबाद। डीसी सह जिला दंडाधिकारी श्री वरुण रंजन द्वारा जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान उनके द्वारा जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की समस्याएं सुनी एवं अश्वासन दिया गया कि उनके सभी शिकायतों का जल्द से जल्द जांच कराते हुए उचित समाधान कराया जायेगा।

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जनता दरबार में गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत गौरांगडीह के ग्रामीणों ने मनरेगा एवं अन्य योजना के तहत जमीन समतलीकरण एवं अन्य योजना में बिना काम किये राशि निकासी के संबंध में उपायुक्त को एक आवेदन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि मनरेगा योजना, चापाकल मरम्मत,15वीं वित्तीय मुखिया फंड की कोई भी योजनायें धरातल पर नहीं दिख रही है। परंतु सभी योजनाओं में पैसे की निकासी मुखिया, पंचायत सेवक, रोजगार सेवक एवं कुछ ग्रामीण ठेकेदार के द्वारा आपस में पैसे का बंदरबांट कर लिया गया है। सभी ग्रामीणों ने इस मामले पर डीसी से जांच कर कार्रवाई की मांग की। डीसी ने इस मामले को संबंधित पदाधिकारी को हस्तांतरित करते हुए जांच कर कार्रवाई को निर्देशित किया।
इस दौरान जनता दरबार में पूर्वी टुंडी से आई विक्टोरिया मुर्मू ने अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने को लेकर उपायुक्त को एक आवेदन सोपा। उन्होंने बताया कि वह 1932 खतियान धारी है तथा एक संथाली आदिवासी अनुसूचित जनजाति की महिला है। किंतु उनका जाति प्रमाण पत्र इसलिए नहीं बनाया जा रहा क्योंकि उनके खतियान में जाति की जगह किस्तान (ईसाई) लिखा हुआ है। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व भी उनका जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है। किंतु अभी पूर्वी टुंडी ब्लॉक जाने पर कहा जाता है कि खतियान में जाति की जगह किस्तान(ईसाई) लिखा है इसलिए उसकी जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा। डीसी ने इस मामले को पूर्वी टुंडी के सीओ को हस्तांतरित करते हुए निष्पादन हेतु निर्देशित किया।

जनता दरबार में झरिया थाना क्षेत्र से आये भरत कुमार ने भूमि बंदोबस्ती को लेकर उपायुक्त को एक आवेदन सौंपा। उन्होंने बताया कि वह विगत पांच वर्षों से भूमि बंदोबस्ती को लेकर दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें जमीन मुहैया नहीं कराई गई है। उन्होंने बताया कि वह बहुत ही गरीब है और उनकी एक पुत्री भी है एवं आमदनी का कोई जरिया नहीं है। डीसी ने इस मामले को गोविंदपुर के सीओ को हस्तांतरित करते हुए जल्द से जल्द निष्पादन करने को निर्देशित किया है।
डीसी वरुण रंजन जनता दरबार में शिक्षा, जमीन विवाद संबंधी, ऑनलाइन रसीद, आवास, पेंशन, रोजगार, स्वास्थ्य, राशन कार्ड, मुआवजा से संबंधित समस्याओं से अवगत हुए। डीसी ने लोगों को पूर्ण भरोसा दिलाया कि आपकी समस्याओं को दूर करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। जिला प्रशासन विधि सम्मत आपकी हर समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेगा।