CM हेमंत सोरेन आज दिल्ली में झारखंड की औद्योगिक नीति करेंगे पेश, एक लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट का टारगेट

रांची। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन राज्य में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए दो दिवसीय इमर्जिंग झारखंड में शिरकत करने नई दिल्ली पहुंच गये हैं। इस दौरान राज्य में एक लाख करोड़ रुपये निवेश करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वे निवेशकों को राज्य में बेहतर माहौल के साथ उद्योग स्थापित करने के लिए आमंत्रित करेंगे।
स्टेट गवर्नमेंट की नजर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करने की है। नई दिल्ली के होटल ताज मानसिंह में 27 और 28 अगस्त को झारखंड सरकार की ओर से इमर्जिंग झारखंड का आयोजन हो रहा है। इसके तहत राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सीएम हेमंत सोरेन आमंत्रित करेंगे।

बताया जाता है कि झारखंड औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति (Jharkhand Industrial and Investment Promotion Policy- JIIPP) का अनावरण नयी दिल्ली में होने वाली एक निवेशक बैठक में किया जायेगा। JIIPP 2021 की शुरुआत के साथ राज्य सरकार कपड़ा एवं परिधान, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण, पर्यटन, स्वास्थ्य, आईटी और आईटी आधारित सेवाओं (ITES), नवीकरणीय ऊर्जा, पेय सामग्रियों एवं आसवनी, स्टार्ट-अप एवं इंक्यूबेशन केंद्र, शिक्षा और MSME के क्षेत्र में कारोबार के अवसरों को बढ़ावा देने पर जोर रहेगा।निवेशकों को राज्य में आकर्षित करने के उद्देश्य से जमशेदपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और निर्माण के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए एक क्लस्टर स्थापित किया गया है। इसके सुचारू संचालन के लिए आदित्यपुर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर लिमिटेड की स्थापना की गयी है।
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड असीमित अवसरों की भूमि है। उन्होंने सभी निवेशकों को स्वागत करते हुए कहा कि झारखंड सरकार आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। राज्य में निवेशकों के आने से राज्य के कुशल कर्मचारियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वहीं, JIIPP में निवेशकों को नौ साल के लिए SGST से 100 प्रतिशत और बड़े उद्योगों को 12 साल के लिए 75 प्रतिशत तक राहत देने का वादा भी किया गया है।
उद्योग सचिव पूजा सिंघल ने कहा कि नई नीति के माध्यम से हम निवेशकों को अधिकतम प्रोत्साहन देने और झारखंड में व्यापार के अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। यह नीति महिलाओं और विशेष रूप से सक्षम निवेशकों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के उद्यमियों के लिए अतिरिक्त पांच प्रतिशत प्रावधान के साथ व्यापक निवेश परियोजना सब्सिडी के रूप में 25 करोड़ रुपये तक का प्रोत्साहन प्रदान करती है।
झारखंड में उद्योग लगाने पर 50 करोड़ की छूट, कार खरीदने पर 1.5 लाख की सब्सिडी
 झारखंड सरकार झारखंड को इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के मकसद से नई नीति लेकर आ रही है। इस नीति की खासियत यह है कि इसमें ना सिर्फ निवेशकों को बड़े ऑफर दिये जा रहे, बल्कि उपभोक्ताओं के लिए भी कई आकर्षक प्रस्ताव हैं। झारखंड में निर्माण कार्य शुरू करनेवाली बड़ी कंपनियों को 50 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी दी जा सकती है। क्सटमर्स को टू व्हीलर, थ्री व्हीलर अथवा कार या फिर बस की कीमत के हिसाब से 10 परसेंटतक की रियायत मिलेगी।
टू व्हीलर की खरीदारी पर अधिकतम 10 हजार रुपये तो कार पर 1.5 लाख रुपये तक सब्सिडी मिलेगी। यह सब्सिडी ग्राहकों को कार एजेंसी के माध्यम से ही मिल जाएगी। नई दिल्ली में शुक्रवार को इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण को इच्छुक कंपनियों को आमंत्रित करने के उद्देश्य से आयोजित समिट में योजना का विस्तार से खुलासा किया जायेगा। सूत्रों के अनुसार, नई दिल्ली और महाराष्ट्र में भी इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए नीति बनाई गई थी, लेकिन झारखंड में दोनों राज्यों से बेहतर प्रस्ताव दिये गये हैं।
कंज्यूमर्स को भी बड़ी राहत दी जायेगी, ताकि राज्य में ऐसे वाहनों के खरीदार बढ़ सकें। ऐसे वाहनों का फिलहाल निबंधन शुल्क नहीं लगेगा और रोड टैक्स भी माफ होगा। इन वाहनों से संबंधित इकाइयां लगाने और चार्जिंग स्टेशन के निर्माण पर भी राज्य सरकार की ओर से कई ऑफर दिये जा रहे हैं।