महिला आरक्षण-परिसीमन बिल पर बड़ा दांव! दो-तिहाई बहुमत के करीब पहुंची मोदी सरकार

Highlights:

• महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक पारित कराने के लिए विशेष सत्र बुला सकती है मोदी सरकार
• सरकार का दावा- दो-तिहाई बहुमत से 17-18 सांसदों का अतिरिक्त समर्थन
• अप्रैल 2026 में लोकसभा में 298 वोट मिलने के कारण गिर गया था संविधान संशोधन विधेयक
• लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का प्रस्ताव

नई दिल्ली (Threesocieties.com Desk): महिला आरक्षण और लोकसभा सीटों के परिसीमन (Delimitation) को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एक बार फिर बड़ा राजनीतिक दांव खेलने की तैयारी में है। संसद में संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए सरकार जल्द ही विशेष सत्र बुला सकती है। सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों का दावा है कि इस बार विधेयक पारित कराने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत जुटाने की स्थिति बन गई है। इतना ही नहीं, सरकार का दावा है कि उसे जरूरी बहुमत से 17-18 सांसदों का अतिरिक्त समर्थन मिल सकता है।

अप्रैल 2026 में लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने में विफल रही मोदी सरकार अब बदले हुए राजनीतिक समीकरणों के बीच दोबारा कोशिश करना चाहती है। सूत्रों के अनुसार, छठ पर्व के बाद संसद का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद किसी भी दिन इस संबंध में फैसला लिया जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम को महिला आरक्षण कानून लागू करने और लोकसभा तथा विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने की सरकार की योजना से जोड़कर देखा जा रहा है।

विशेष सत्र की तैयारी, मानसून सत्र का भी होगा इस्तेमाल

सरकार के सामने संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए एक महत्वपूर्ण संसदीय स्थिति भी मौजूद है। दरअसल, मानसून सत्र का अभी तक औपचारिक रूप से सत्रावसान नहीं किया गया है। ऐसे में विशेष बैठक उसी सत्र का हिस्सा हो सकती है। सरकार की योजना पहले महिला आरक्षण और परिसीमन से संबंधित विधेयकों को पारित कराने की है। इसके बाद मानसून सत्र का औपचारिक समापन किया जा सकता है। संसदीय परंपराओं के अनुसार, दो सत्रों के बीच कम से कम 15 दिनों का अंतर रखा जाता है। इसी वजह से शीतकालीन सत्र दिसंबर के दूसरे सप्ताह में बुलाए जाने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार अब इन विधेयकों को शीतकालीन सत्र तक टालने के बजाय मानसून सत्र के दौरान ही पारित कराने की कोशिश में है।

अप्रैल में क्यों गिर गया था मोदी सरकार का विधेयक?

अप्रैल 2026 में केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन तथा महिला आरक्षण को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से संसद में तीन महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए थे। इनमें प्रमुख रूप से शामिल थे:

संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026।

परिसीमन विधेयक, 2026।

केंद्रशासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026।

सरकार का प्रस्ताव लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का था। इसके साथ ही राज्यों की विधानसभाओं में भी सीटों की संख्या बढ़ाने और निर्वाचन क्षेत्रों का नए सिरे से निर्धारण करने की योजना थी। इसके लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाने का प्रस्ताव सामने आया था।

हालांकि, 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक को जरूरी समर्थन नहीं मिल सका। मतदान के दौरान विधेयक के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े। इस तरह सरकार संविधान संशोधन के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत हासिल करने में विफल रही। इस घटनाक्रम को मोदी सरकार के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना गया था।

महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन को लेकर विपक्ष का विरोध

महिला आरक्षण को लेकर देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टियां सैद्धांतिक रूप से समर्थन जताती रही हैं, लेकिन परिसीमन के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बन सकी। विपक्षी दलों का आरोप था कि सरकार महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन के जरिए राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। खासकर दक्षिण भारतीय राज्यों को आशंका थी कि जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों का नए सिरे से निर्धारण होने पर उत्तर भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है। इससे दक्षिणी राज्यों की संसद में राजनीतिक हिस्सेदारी प्रभावित होने की आशंका जताई गई थी। इसी मुद्दे पर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया था। दूसरी तरफ, सरकार का तर्क रहा है कि लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए सीटों के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है।

अब कैसे बदल गया संसद का नंबर गेम?

अप्रैल में विधेयक गिरने के बाद राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव आने का दावा किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रमों का असर संसद के आंकड़ों पर भी पड़ा है। सरकार को उम्मीद है कि इस बार कई ऐसे सांसद और दल भी विधेयक के समर्थन में आ सकते हैं, जिन्होंने अप्रैल में इसका विरोध किया था या मतदान से दूरी बनाई थी। सरकार के पक्ष में संभावित समर्थन के जिन समीकरणों की चर्चा है, उनमें प्रमुख हैं:

1. एनडीए की मौजूदा संख्या

सरकार के पास एनडीए के सहयोगी दलों के साथ करीब 293 सांसदों का समर्थन बताया जा रहा है। यही सरकार की सबसे बड़ी ताकत है।

2. तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसद

सूत्रों का दावा है कि तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए करीब 20 सांसद विधेयक के समर्थन में आ सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो सरकार को अतिरिक्त संख्या मिल सकती है।

3. डीएमके के समर्थन की संभावना

तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके के राजनीतिक समीकरणों में बदलाव के बाद डीएमके के रुख को लेकर अटकलें तेज हैं। सूत्रों के मुताबिक, डीएमके के 22 सांसद इस मुद्दे पर सरकार का समर्थन कर सकते हैं। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

4. शिवसेना (यूबीटी) में टूट का असर

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के छह सांसदों के एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने का दावा भी सरकार के पक्ष में नए समीकरण के रूप में पेश किया जा रहा है।

5. एनसीपी (शरद पवार गुट) की भूमिका

एनसीपी (शरद पवार) गुट के सांसदों के संभावित रुख पर भी नजर है। सुप्रिया सुले की ओर से दिए गए संकेतों के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक चर्चाएं तेज हुई हैं।

346 तक पहुंच सकता है सरकार का संभावित समर्थन

सरकार के सामने जो संभावित नंबर गेम पेश किया जा रहा है, उसके मुताबिक एनडीए की अपनी संख्या 293 है। इसमें तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों के 20 संभावित वोट, डीएमके के 22 संभावित वोट, शिवसेना (यूबीटी) से अलग हुए छह सांसदों और अप्रैल के बाद मिले पांच अतिरिक्त वोटों को जोड़ने पर कुल संख्या 346 पहुंचती है। हालांकि, यह संख्या संभावित समर्थन के दावों पर आधारित है। डीएमके और अन्य दलों के रुख की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। सरकार को उम्मीद है कि कुछ अन्य सांसदों का समर्थन भी मिल सकता है। इसके अलावा, मतदान के दौरान विपक्षी दलों के कुछ सांसद अनुपस्थित रहते हैं तो विधेयक पारित कराने के लिए जरूरी संख्या कम हो सकती है।

दो-तिहाई बहुमत का पूरा गणित क्या है?

संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। इसके तहत सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित होकर मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो-तिहाई समर्थन जरूरी होता है। लोकसभा में वर्तमान में 539 सांसद होने के आंकड़े के आधार पर कुल सदस्य संख्या का दो-तिहाई 360 के आसपास बैठता है। हालांकि, संविधान संशोधन के मामले में मतदान के दिन सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या भी निर्णायक होती है। अप्रैल में विधेयक के मतदान के समय सदन में 534 सदस्य मौजूद थे। उस समय विधेयक के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े थे। इस बार सरकार को उम्मीद है कि बदले हुए राजनीतिक समीकरण और संभावित अनुपस्थिति से उसकी राह आसान हो सकती है। यही वजह है कि सरकार दो-तिहाई बहुमत से 17-18 अधिक सांसदों का समर्थन मिलने का दावा कर रही है।

2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी

महिला आरक्षण और परिसीमन की पूरी कवायद को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। संसद में पारित महिला आरक्षण कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। हालांकि, इसके क्रियान्वयन को जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया से जोड़ा गया है। अगर सरकार परिसीमन से संबंधित संविधान संशोधन और अन्य विधेयकों को पारित कराने में सफल रहती है तो लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या में बड़ा बदलाव हो सकता है। इससे न केवल संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, बल्कि देश की चुनावी राजनीति और राज्यों के राजनीतिक समीकरणों पर भी व्यापक असर पड़ सकता है।

अब विशेष सत्र और विपक्ष के रुख पर टिकी नजरें

फिलहाल मोदी सरकार की नजर संसद में जरूरी संख्या जुटाने पर है। सरकार के वरिष्ठ नेताओं की ओर से दो-तिहाई बहुमत का भरोसा जताया जा रहा है। वहीं, विपक्षी दलों की ओर से इस संभावित कदम पर क्या रणनीति अपनाई जाएगी, यह भी महत्वपूर्ण होगा। डीएमके, एनसीपी (शरद पवार गुट) और विपक्ष से अलग हुए सांसदों की भूमिका इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में निर्णायक हो सकती है।अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मोदी सरकार अप्रैल की राजनीतिक हार को पलटकर महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक संसद से पारित करा पाएगी? विशेष सत्र की तारीख और सदन में मतदान के दिन बनने वाला नंबर गेम ही इस सवाल का जवाब देगा।