बिहार: CM सम्राट चौधरी ने 29 विभाग अपने पास रखा, डिप्टी CM में बंटीं बाकी जिम्मेदारियां

पटना (Threesocieties.com Desk): बिहार में नई सरकार के गठन के साथ ही मुख्यमंत्री Samrat Choudhary ने विभागों का बंटवारा कर राजनीतिक हलकों में हलचल तेज कर दी है। खास बात यह है कि सीएम सम्राट चौधरी ने खुद अपने पास 29 अहम विभाग रखे हैं, जबकि बाकी विभाग दोनों डिप्टी सीएम—Vijay Choudhary और Bijendra Prasad Yadav—के बीच बांटे गए हैं।

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सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह बंटवारा फिलहाल अस्थायी है और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का अंतिम आवंटन किया जाएगा।

CM ने संभाले सबसे अहम विभाग

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गृह, सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, नगर विकास, पथ निर्माण, आपदा प्रबंधन, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और पंचायती राज जैसे सबसे महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रखे हैं। इसके अलावा वे सभी विभाग भी उनके पास रहेंगे, जो अभी किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं। इस फैसले से साफ संकेत मिल रहा है कि शुरुआती दौर में सरकार की कमान पूरी तरह सीएम के हाथ में रहेगी।

डिप्टी CM को मिली बड़ी जिम्मेदारी

जेडीयू कोटे से आए दोनों डिप्टी सीएम के बीच कुल 18 विभाग बांटे गए हैं।

Vijay Choudhary को मिले 10 विभाग:

जल संसाधन, संसदीय कार्य, सूचना एवं जनसंपर्क, भवन निर्माण, अल्पसंख्यक कल्याण, शिक्षा, विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा, ग्रामीण विकास, परिवहन और उच्च शिक्षा।

 Bijendra Prasad Yadav को मिले 8 विभाग:

ऊर्जा, योजना एवं विकास, मद्य निषेध, वित्त, वाणिज्य-कर, समाज कल्याण, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण और ग्रामीण कार्य।

 अभी अस्थायी है विभागों का बंटवारा

सरकार की ओर से कहा गया है कि यह सिर्फ अंतरिम व्यवस्था है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नए मंत्रियों को शामिल कर विभागों का अंतिम बंटवारा किया जाएगा। तब तक राज्य की पूरी प्रशासनिक जिम्मेदारी मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम के पास ही रहेगी।

 कैसे बनी नई सरकार?

दरअसल, पूर्व मुख्यमंत्री Nitish Kumar ने हाल ही में राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा था। इसके बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को नेता चुना गया और उन्होंने नई सरकार बनाने का दावा पेश किया।

राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई।

???? क्या संकेत देता है यह फैसला?

राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक,

शुरुआती दौर में सत्ता का केंद्रीकरण
प्रशासन पर मजबूत पकड़
आगामी मंत्रिमंडल विस्तार तक नियंत्रण बनाए रखना

इन तीन बड़े संदेशों के तौर पर इस फैसले को देखा जा रहा है।