Bihar IAS Transfer : बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 13 जिलों के DM बदले गये
बिहार सरकार ने 13 जिलों के जिलाधिकारियों का बड़ा तबादला किया है। अभिलाषा शर्मा औरंगाबाद, श्रीकांत शास्त्री बेगूसराय और तरनजोत सिंह पश्चिम चंपारण के नये DM बनाये गये हैं। देखें पूरी लिस्ट।
- अभिलाषा शर्मा को औरंगाबाद, श्रीकांत शास्त्री बेगूसराय भेजे गये
पटना। Bihar IAS Transfer: बिहार सरकार ने शनिवार, आठ दिसंबर 2025 को राज्य में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए एक साथ 13 जिलों के जिलाधिकारियों (DM) का तबादला कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 2012, 2017 और 2018 बैच के IAS अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गयी हैं।
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इस प्रशासनिक बदलाव का मुख्य उद्देश्य जिलों में प्रशासनिक मजबूती, विकास कार्यों में तेजी और कानून व्यवस्था को और सशक्त करना बताया जा रहा है। सभी अधिकारियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-14 के तहत संबंधित जिलों का जिला दंडाधिकारी भी नियुक्त किया गया है।
मुख्य तबादले इस प्रकार हैं
श्रीकांत शास्त्री (IAS-2012)-औरंगाबाद से स्थानांतरित- बेगूसराय के नए जिलाधिकारी बनाये गये
तरनजोत सिंह (IAS-2017) -मधेपुरा से स्थानांतरण- पश्चिम चंपारण (बेतिया) के DM बने
विवेक रंजन मैत्रेय (IAS-2017)- शिवहर से हटाकर- सीवान का जिलाधिकारी नियुक्त
अभिलाषा शर्मा (IAS-2017)- अरवल से स्थानांतरण- औरंगाबाद की नई जिलाधिकारी बनीं
आशुतोष द्विवेदी (IAS-2018)- भवन निर्माण विभाग से कटिहार के जिलाधिकारी बनाये गये
प्रतिभा रानी (IAS-2018)- बिहार एड्स नियंत्रण सोसाइटी से -शिवहर की DM बनीं
वैभव श्रीवास्तव (IAS-2018)- सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से- सारण (छपरा) के जिलाधिकारी नियुक्त
विनोद दूहन (IAS-2018)- खान एवं भू-तत्व विभाग से- अररिया के नये DM बने
अभिषेक रंजन (IAS-2018)- मत्स्य संसाधन विभाग से-मधेपुरा के जिलाधिकारी बनाये गये
शेखर आनंद (IAS-2018)- उद्योग विभाग से- शेखपुरा के DM नियुक्त
अनुषा बैस (IAS-2018)- ऊर्जा विभाग से- अरवल की नई जिलाधिकारी बनीं
साहिला (IAS-2018)- प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से- बक्सर की DM बनायी गयी
नितिन कुमार सिंह (IAS-2018)- कृषि विभाग से- कैमूर (भभुआ) के जिलाधिकारी नियुक्त
सरकार का उद्देश्य
सरकार का कहना है कि इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल का उद्देश्य: जिलों में प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना, विकास योजनाओं में तेजी, कानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ करना, जनता को बेहतर प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराना।
