जाति-धर्म से मुक्त हो काम करेगी सरकार, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक बड़ी कामयाबी: राष्ट्रपति

राष्ट्रपति ने अभिभाषण में मोदी गवर्नमेंट-2 का एजेंडा पेश किया संयुक्त राष्ट्र द्वारा मसूद अज़हर को इंटरनेशनल आतंकी घोषित करना सरकार की उपलब्धि तीन तलाक और हलाला जैसी कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील सरकार 2.0 को गरीबों, किसानों और जवानों के लिए समर्पित आजादी के 75 वर्ष पूरे होने तक विकास के नये मानकों को हासिल करेंगे नई दिल्ली: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि आतंकवाद के मुद्दे पर पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है. देश में बड़े आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार मसूद अज़हर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करना इसका बहुत बड़ा प्रमाण है. पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक करके भारत ने अपने इरादों और क्षमताओं को प्रदर्शित किया है. घुसपैठ से जूझ रहे इलाकों में नैशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस के जरिए इस समस्या से निपटा जायेगा. घुसपैठियों की पहचान की जा रही है. इसके अलावा आस्था के आधार पर पीड़ितों की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जा रहा है. जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को सुरक्षित माहौल देने के लिए सरकार निष्ठा के साथ काम कर रही है. राष्ट्रपति गुरुवार को संसद के सेंट्रल हॉल में लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त सत्र में अपने अभिभाषण में यह बाते कहीं. राष्ट्रपित ने संट्रल गवर्नमेंट के एजेंडे को पेश करते हुए सभी दलों से तीन तलाक और हलाला जैसी कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए सहयोग मांगा है.मोदी सरकार 2.0 को गरीबों, किसानों और जवानों के लिए समर्पित बताते हुए राष्ट्पति ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने तक हम विकास के नए मानकों को हासिल करेंगे.देश के लोगों को लंबे समय तक मूलभूत सुविधाओं के लिए इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं.सरकार के दबाव, प्रभाव या अभाव की स्थिति से जनता को मुक्त करना है. उन्होंने एक राष्ट्र, एक चुनाव पर विपक्ष से गंभीरता पूर्वक विचार करने की बात कही. उन्होंने कहा कि आज समय की मांग है कि एक राष्ट्र, एक चुनाव की व्यवस्था लाई जाए, जिससे देश का विकास तेज़ी से हो सके और देशवासियों को लाभ हो. उन्होंने कहा कि सरकार सेना और सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के काम को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है. आने वाले समय में भारत को पहला राफेल लड़ाकू विमान और अपाचे हेलीकॉप्टर भी मिलने जा रहा है, जिससे हमारी सेना को और ताकत मिलेगी। मेक इन इंडिया के तहत अधुनिक हथियार बनाने पर विशेष बल दे रही है. सरकार द्वारा दिल्ली में इंडिया गेट के समीप बनाया गया नेशनल वॉर मेमोरियल शहीदों के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र की विनम्र श्रद्धांजलि है. देश की सुरक्षा में शहीद होने वाले हमारे पुलिस बल के जवानों की स्मृति में सरकार ने नेशनल पुलिस मेमोरियल का निर्माण किया है.विदेशी घुसपैठिए देश की आतंरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं. सरकार ने यह तय किया है कि घुसपैठ की समस्या को पूरी तरह से खत्म करने का काम किया जायेगा. घुसपैठ की समस्या से जूझ रहे क्षेत्रों में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर अमल में लाया जायेगा. राष्ट्रपति ने कहा कि यह नया भारत गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के उस आदर्श भारत की ओर बढ़ेगा, जहां लोगों का चित्त भयमुक्त हो और आत्मा सम्मान से युक्तय नये भारत के इस पथ पर सभी व्यवस्थाएं पारदर्शी होंगी और ईमानदार लोगों की प्रतिष्ठा और बढ़ेगी. इन्हीं संकल्पों के परिप्रेक्ष्य में ही 21 दिनों में ही मेरी सरकार ने किसान और जवान के लिए हितकारी फैसले लिए हैं. सरकार ने किसान सम्मान योजना का दायरा सभी किसानों तक बढ़ाया गया है. किसानों से जुड़ी पेंशन योजना को भी स्वीकृति दी जा चुकी है. पहली बार किसी सरकार ने छोटे दुकानदारों की आर्थिक सुरक्षा की ओर भी ध्यान दिया है. इसके लिए अलग पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है. इसका लाभ देश के 3 करोड़ छोटे दुकानदारों को मिलेगा. उन्होंने कहा कि जल संकट बढ़ती हुई चुनौतियों में से एक है. जलस्रोतों के लुप्त होने से गरीबों के लिए जल संकट बढ़ता गया. ग्लोबल वार्मिंग के चलते आने वाले समय में यह संकट और बढ़ने की आशंका है. हमें अपने बच्चों के लिए पानी बचाना ही होगा. इसके लिए जलशक्ति मंत्रालय का गठन दूरगामी कदम है. इसके जरिए जल संरक्षण के उपायों को और अधिक प्रभावी बनाया जायेगा. ग्राम सभाओं और सरपंचों के जरिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि पीने के पानी की कमी दूर की जा सके। हर घर तक स्वच्छ जल पहुंच सके. राष्ट्रपति ने कहा कि मिशन शक्ति के सफल परीक्षण से भारत की अंतरिक्ष टेक्नॉलॉजी की क्षमता और देश की सुरक्षा-तैयारियों में नया आयाम जुड़ा है. हमारे वैज्ञानिक चंद्रयान-2 के लॉन्च की तैयारी में लगे हुए हैं. चंद्रमा पर पहुंचने वाला यह भारत का पहला अंतरिक्ष यान होगा. 2022 तक भारत के अपने गगन-यान में पहले भारतीय को स्पेस में भेजने के लक्ष्य की तरफ भी तेज़ी से काम चल रहा है.आर्थिक अपराध करके भाग जाने वालों पर नियंत्रण करने में भगोड़ा और आर्थिक अपराधी अधिनियम उपयोगी साबित हो रहा है. हमें स्विटजरलैंड समेत 146 देशों से जानकारी प्राप्त हो रही है. जिन लोगों ने विदेश में काला धन इकट्ठा किया है, अब हमें उन सबकी जानकारी मिल रही है. कालेधन के खिलाफ शुरू की गई मुहिम को और तेज गति से आगे बढ़ाया जायेगा. पिछले 2 वर्ष में 4 लाख 25 हजार निदेशकों को अयोग्य घोषित किया गया है और 3 लाख 50 हजार संदिग्ध कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा चुका है.सरकार विदेशों में बसे तथा वहां कार्यरत भारतीयों के हितों की रक्षा के प्रति भी सजग है. आज विदेश में अगर कोई भारतीय संकट में फंसता है तो उसे शीघ्र मदद और राहत का भरोसा होता है. पासपोर्ट से लेकर वीज़ा तक की अनेक सेवाओं को आसान और सुलभ बनाया गया है.सरकार नमामि गंगे योजना के तहत गंगा नदी में गिरने वाले गंदे नालों को बंद करने के अभियान में और तेज़ी लायेगी. सरकार का प्रयास रहेगा कि गंगा की तरह ही कावेरी, पेरियार, नर्मदा, यमुना, महानदी और गोदावरी जैसी अन्य नदियों को भी प्रदूषण से मुक्त किया जाए.सरकार हाईवे के साथ-साथ रेलवे, एयरवे और इनलैंड वॉटरवे के क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर काम कर रही है. भारतमाला परियोजना के तहत वर्ष 2022 तक लगभग 35 हज़ार किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण या अपग्रेडेशन किया जाना है.भारत विश्व की सबसे तेज़ी से विकसित हो रही अर्थ-व्यवस्थाओं में से एक है. अब भारत, GDP की दृष्टि से दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थ-व्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है. GST के लागू होने से एक देश, एक टैक्स, एक बाजार की सोच साकार हुई है. टैक्स-व्यवस्था में निरंतर सुधार के साथ-साथ सरलीकरण पर भी जोर दिया जा रहा है. 5 लाख रुपये तक की आय को कर-मुक्त करने का फैसला इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है. सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के गरीब युवाओं के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का विस्तार करते हुए अब 30 करोड़ लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जायेगा. उद्यमियों के लिए बिना गारंटी 50 लाख रुपए तक के ऋण की योजना भी लाई जायेगी. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों की 3 करोड़ महिलाओं को अब तक 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का ऋण दिया जा चुका है. उज्ज्वला योजना के तहत धुएं से मुक्ति, मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से टीकाकरण, सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन, इन सभी का सर्वाधिक लाभ ग्रामीण महिलाओं को मिला है.सरकार की यह सोच है कि न केवल महिलाओं का विकास हो, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास हो. महिला सशक्तीकरण मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है. महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कानून अधिक सख्त बनाए गए हैं और नए दंड प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जा रहा है. सरकार पहले दिन से ही सभी देशवासियों का जीवन सुधारने और समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सभी जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के लिए काम कर रही है. जो किसान हमारा अन्नदाता है, उसकी सम्मान-राशि की पहुंच बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को देश के प्रत्येक किसान के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है.