- कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर मुख्यमंत्री जनसंवाद में धनबाद डीसी एसएसपी को फटकार
रांची:सीएम रघुवर दास ने कार्य में लापरवाह अफसरों के प्रति सखती दिखायी है. सीएम गुरुवार को मुख्यमंत्री जनसंवाद में डेयरी योजना के एक लाभुक को सिर्फ अधिकारियों द्वारा सत्यापन नहीं किये जाने से राशि नहीं मिलने की शिकायत पर कड़ी नाराजगी जतायी. सीएम ने कहा कि डेयरी पदाधिकारी बैठकर तनख्वाह ले रहे हैं. उन्होंने ऐसे सभी मामलों की समीक्षा करने तथा काम नहीं करनेवाले पदाधिकारियों को वीआरएस देने का आदेश दिया.मुख्यमंत्री जनसंवाद में शिकायत आई थी कि दो गाय की डेयरी योजना में दूसरी गाय की राशि के लिए रांची गव्य विकास कार्यालय द्वारा लाभुक को केवल इसलिए दौड़ाया जा रहा है कि दूसरी गाय की खरीद की सत्यापन रिपोर्ट जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को नहीं भेजी गई.सीएमने समीक्षा के क्रम में डीसी के नाम आने पर मुख्यमंत्री ने कृषि एवं पशुपालन विभाग की सचिव पूजा सिंघल पर भी नाराजगी प्रकट करते हुए पूछा कि जब सब काम डीसी ही करेंगे तो उनके विभाग के पदाधिकारी क्या कर रहे हैं.
उन्होंने कहा कि विभाग के निचले स्तर के पदाधिकारी अपना काम नहीं कर रहे हैं. शिकायतकर्ता के अनुसार, कई ऐसे लाभुक हैं, जिन्हें सत्यापन नहीं होने के कारण दूसरी किस्त की राशि नहीं मिल पा रही है. मुख्यमंत्री ने अविलंब इसकी समीक्षा कर राशि भुगतान का आदेश दिया.
27 वर्षों से मुआवजा नहीं मिलने पर फटकार
सीएम ने एक मामले में जिला अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर धनबाद के डीसी व एसएसपी को फटकार लगाई. कोर्ट के आदेश के बावजूद सड़क दुर्घटना रोड एक्सीडेंट में मृत विनोद साहू के परिजनों को 27 वर्षों में भी मुआवजा नहीं मिला है. सीएम ने इस मामले में बिहार के छपरा निवासी ट्रक मालिक की कुर्की जब्ती नहीं होने पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस ने भी इस तरह उसकी मदद की. सीएम की सख्ती के बाद डीसी ने चार दिनों के भीतर कोर्ट के आदेश का अनुपालन का भरोसा दिलाया.
जनसंवाद कार्यक्रम में बोकारो के प्राइवेट आइटीआइ सीआइएसएफ में प्रशिक्षण के बाद भी लगभग 100 विद्यार्थियों को स्टाइपेंड नहीं मिलने की शिकायत आई. सीएम ने इस पर श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के पदाधिकारियों को प्रोजेक्ट भवन में तलब किया. शिकायतकर्ता ने बताया कि एमएलए ढुल्लू महतो ने भी आइटीआइ प्रबंधन को मामले में कहा था, लेकिन भुगतान नहीं हुआ.
सरकार सभी अनुबंध कर्मियों का जीवन सुरक्षा बीमा करायेगी
अनुबंध पर कार्यरत सभी कर्मियों का राज्य सरकार प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना करायेगी.सीएम ने जनसंवाद में धनबाद की आंगनबाड़ी पर्यवेक्षिका रमावती कुमारी के कार्यकाल के दौरान सड़क हादसे में मृत्यु होने पर परिजनों को कोई सहायता राशि नहीं मिलने की शिकायत मिलने पर इसे लेकर आदेश दिया.महिला के पति ने बिलखते हुए बताया कि अनुबंधकर्मी होने के कारण उन्हें कोई सहायता राशि नहीं मिल पाई.उसके छोटे-छोटे बच्चे भी हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि 342 रुपये का बीमा कराने से ऐसी स्थिति में परिजनों को दो लाख रुपये मिल जायेंगे.उन्होंने मृतक के पति को अपने विवेकानुदान से एक लाख रुपये देने का भी आदेश दिया.
विश्व बैंक संपोषित योजना के अनुबंध कर्मी समायोजित होंगे
राजकीय पालीटेक्निक, बहुबाजार-रांची में विश्व बैंक संपोषित परियोजना के तहत कार्यरत 77 अनुबंध कर्मी नियमित होंगे. जनसंवाद में इन कर्मियों का अवधि विस्तार नहीं होने से दो वर्षों से मानदेय नहीं मिलने की शिकायत पहुंची थी. समीक्षा के क्रम में यह बात सामने आई कि बिहार में परियोजना बंद होने के बाद सभी कर्मियों की सेवा समाप्त की जा चुकी है.इसपर विकास आयुक्त सुखदेव सिंह ने झारखंड में भी राज्य कोष पर बोझ पडऩे का हवाला देते हुए इनकी सेवा समाप्त करने का सुझाव दिया. लेकिन उच्च तकनीकी शिक्षा सचिव ने इन कर्मियों की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए इन्हें समायोजित करने का प्रस्ताव दिया. उन्होंने बकाया मानदेय का शीघ्र भुगतान करने तथा एक माह में समायोजन की प्रक्रिया पूरी करने आश्वासन दिया.
बकाया भुगतान करने का आदेश
मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम में 2009 के हुए चुनाव में प्राइवेट गाड़ी के उपयोग करने पर भुगतान नहीं होने की शिकायत आई. सीएम के प्रधान सचिव सुनील वर्णवाल ने सभी डीसी को ऐसे सभी मामलों की समीक्षा कर शत-प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित करने का आदेश दिया.
