Supreme Court का बड़ा फैसला: चुनावी हलफनामे में झूठ पर जनता भी करेगी शिकायत
Supreme Court का बड़ा फैसला: चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी या तथ्य छिपाने पर आम नागरिक भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। जानें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125ए, झूठी शिकायत पर कार्रवाई और कर्नाटक विधायक से जुड़े मामले की पूरी जानकारी।
News Desk 
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Highlight:
- चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने वाले निर्वाचित उम्मीदवारों के खिलाफ निजी आपराधिक शिकायत वैध
- आम नागरिक भी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125ए के तहत शिकायत दर्ज करा सकते हैं
- अदालत ने स्पष्ट किया कि शिकायत केवल चुनाव आयोग या अधिकृत सरकारी अधिकारी की ओर से ही दर्ज होना जरूरी नहीं है
- झूठी या निराधार शिकायत से किसी उम्मीदवार को परेशान करने पर सक्षम मजिस्ट्रेट उचित कार्रवाई कर सकते हैं
नई दिल्ली (Threesocieties.com Desk): चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए चुनावी हलफनामे में सही जानकारी देना बेहद महत्वपूर्ण है। यदि कोई निर्वाचित उम्मीदवार अपने हलफनामे में गलत जानकारी देता है या महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाता है, तो अब उसके खिलाफ आम नागरिक भी आपराधिक शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में शिकायतकर्ता के आम नागरिक होने के आधार पर शिकायत को खारिज नहीं किया जा सकता।
शीर्ष अदालत के इस फैसले को चुनावी पारदर्शिता और उम्मीदवारों की जवाबदेही के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे उन मामलों में कानूनी कार्रवाई का रास्ता स्पष्ट हुआ है, जिनमें चुनावी हलफनामे में कथित गलत जानकारी देने या जरूरी तथ्यों को छिपाने का आरोप लगाया जाता है।
चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने पर क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला?
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125ए के तहत अपराध के आरोप में आम नागरिक की ओर से दायर आपराधिक शिकायत को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि शिकायत चुनाव आयोग या किसी अधिकृत सरकारी अधिकारी ने दर्ज नहीं कराई है।
अदालत ने स्पष्ट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 की पाबंदी ऐसे मामलों में निजी शिकायत दर्ज कराने के रास्ते में बाधा नहीं बनेगी। यानी, चुनावी हलफनामे में कथित गलत जानकारी से संबंधित शिकायत पर विचार करते समय केवल शिकायतकर्ता की हैसियत को आधार बनाकर उसे खारिज नहीं किया जाना चाहिए।इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि चुनावी हलफनामों में दी गई जानकारी को लेकर आम नागरिक भी कानून के तहत अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
नेताओं की बढ़ सकती हैं मुश्किलें
चुनाव के दौरान उम्मीदवारों को अपने नामांकन के साथ निर्धारित हलफनामा दाखिल करना होता है। इसमें मांगी गई जानकारियों की सत्यता महत्वपूर्ण होती है। यदि किसी उम्मीदवार पर हलफनामे में गलत जानकारी देने या महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने का आरोप लगता है, तो इस फैसले के बाद आम नागरिक भी कानूनी शिकायत दर्ज कराने की पहल कर सकते हैं। हालांकि, शिकायत दर्ज होने का अर्थ यह नहीं है कि संबंधित उम्मीदवार स्वतः दोषी साबित हो गया। आरोपों की जांच और मामले में आगे की कार्रवाई कानून तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होगी। इसलिए यह फैसला उम्मीदवारों की जवाबदेही को लेकर महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी भी शिकायत में आरोपों की सत्यता का निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही होगा।
झूठी शिकायत करने वालों को भी राहत नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने शिकायत दर्ज कराने के अधिकार को स्पष्ट करते हुए यह भी कहा कि यदि किसी निर्वाचित उम्मीदवार को परेशान करने के उद्देश्य से झूठी या निराधार शिकायत की जाती है, तो सक्षम मजिस्ट्रेट तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार उचित कार्रवाई करने के लिए अधिकृत हैं। इसका अर्थ है कि आम नागरिकों को शिकायत करने का कानूनी रास्ता उपलब्ध होने के साथ-साथ शिकायतों का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। अदालत ने इस प्रकार शिकायत के अधिकार और उसके संभावित दुरुपयोग, दोनों पहलुओं को ध्यान में रखा है।
कर्नाटक के विधायक से जुड़े मामले में आया फैसला
यह फैसला कर्नाटक निवासी राजकुमार माडकी की अपील पर सुनाया गया। माडकी ने बीदर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित विधायक शैलेंद्र बेलदाले पर आरोप लगाया था कि उन्होंने वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में नामांकन के साथ दाखिल हलफनामे में अपने आवासीय पते के संबंध में गलत जानकारी दी थी। इस मामले में माडकी ने बेंगलुरु की अदालत में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि, कर्नाटक हाईकोर्ट ने 7 मार्च 2025 को शिकायत खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट का कहना था कि ऐसी कार्रवाई चुनाव आयोग की शिकायत पर ही शुरू की जा सकती है।
इसके बाद मामले में कानूनी सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया कि क्या चुनावी हलफनामे में कथित गलत जानकारी देने के मामले में आम नागरिक की निजी शिकायत पर आपराधिक कार्यवाही की जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्पष्ट किया?
सुप्रीम कोर्ट ने इस कानूनी सवाल पर निजी शिकायतों को वैध माना और स्पष्ट किया कि केवल इस आधार पर शिकायत खारिज नहीं की जा सकती कि उसे चुनाव आयोग या अधिकृत सरकारी अधिकारी ने दर्ज नहीं कराया है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने विधायक शैलेंद्र बेलदाले के खिलाफ पहले खारिज की जा चुकी कार्यवाही को दोबारा शुरू करने का आदेश नहीं दिया। इस प्रकार, अदालत ने कानूनी सिद्धांत को स्पष्ट किया, लेकिन संबंधित मामले में पुरानी कार्यवाही बहाल करने का निर्देश नहीं दिया।
चुनावी पारदर्शिता के लिहाज से अहम फैसला
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से चुनावी हलफनामों में दी जाने वाली जानकारी की निगरानी में आम नागरिकों की भूमिका को कानूनी मान्यता मिली है। अब कथित गलत जानकारी या महत्वपूर्ण तथ्य छिपाने के मामलों में नागरिक कानून के तहत शिकायत दर्ज कराने का रास्ता अपना सकते हैं। हालांकि, शिकायतों पर कार्रवाई मामले के तथ्यों, उपलब्ध साक्ष्यों और लागू कानूनी प्रावधानों के आधार पर होगी। साथ ही, झूठी या निराधार शिकायत करने पर भी उचित कानूनी कार्रवाई संभव है।
