रांची: 24 जिलों के 72 पी.आई.यू मेंबर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सी.पी सिंह से मिलकर लगायी न्यायर की गुहार

रांची: बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक से 24 जिलों के रोड सेफ्टी सेल (पीआईयू) सदस्यों की सेवा समाप्त कर दी गयी है. ज्ञात हो की जुलाई 2017 से झारखण्ड के प्रत्येक जिले में परिवहन विभाग के द्वारा रोड सेफ्टी सेल (पी.आई.यू) विंग को सड़क सुरक्षा परियोजना के अंतर्गत स्थापित किया गया था.इसका मुख्य उद्देश्य वर्ष 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ते मामले और उनमें हो रही मौत को पचास फीसदी तक कम करना था. परिवहन विभाग के संयुक्त परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा)इसके प्रमुख है. रोड सेफ्टी सेल (पी.आई.यू) सदस्यों ने दो वर्षों तक पुलिस, पथ निर्माण विभाग, परिवहन, नगर निगम, शिक्षा, सिविल सर्जन, नेशनल हाईवे ऑथिरिटी ऑफ़ इंडिया, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, ग्रामीण सड़क विभाग से समन्वय स्थापित कर, मिलकर सड़क सुरक्षा जैसे एक अहम परियोजना पर काम किया. हिट एंड रन में मृतक को मुआबजा दिलाने से लेकर ब्लैक स्पॉट का निरीक्षण, स्कूल कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम हो या सड़क दुर्घटनाओं के दर्ज केस का मंथली एनालिसिस प्रतिवेदन बनायी. ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर वाहन चालकों का रोड सेफ्टी कॉउन्सेल्लिंग। सड़क सुरक्षा से संबंधित इस तरह का कार्य जमीन पर देखने को मिल रहा था. सड़क सुरक्षा के प्रति अलग अलग विभागों और लोगों में जागरूकता और गंभीरता भी बढ़ी. एस.बी.सी. एक्सपोर्ट लिमिटेड के द्वारा अचानक 24 जून को सभी जिले के रोड सेफ्टी सेल (पी.आई.यू) सदस्यों को ईमेल के जरिये 30 जून के बाद सेवा समाप्ति की सूचना दी गयी. रोड सेफ्टी सेल (पी.आई.यू) सदस्य एस. बी.सी. एक्सपोर्ट लिमिटेड आउट सोर्सिंग कंपनी के कर्मचारी है. दूसरी ओर गुप्त तरीके से सभी जिले के लिये रोड सेफ्टी के नये पी.आई.यू सदस्यों का चयन किया जा रहा है. एक साथ 72 लोगों को नौकरी से बिना किसी कारण के हटाना और दूसरी ओर नये पी.आई.यू सदस्यों की बहाली की प्रक्रिया कई प्रश्न को जन्म देती है. अनुभवी पी.आई.यू को हटाकर नये लोगों की बहाली क्यों की जा रही है. परिवहन मुख्यालय में कार्यरत स्टेट पी.आई.यू को क्यों नहीं हटाया गया.पी.आई.यू सदस्यों ने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सी.पी सिंह से रांची में उनके आवास पर मिलकर अपनी इस समस्या से अवगत कराया. उन्होंने आश्वसन दिया की किसी भी प्रकार का गलत नहीं होने दिया जायेगा और जल्द परिवहन सचिव महोदय से इसके लिए जवाब तलब किया जायेगा.