- 50 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियों और उनके कस्टमरों को डिजिटल पेमेंट पर एडिशनल चार्ज नहीं देना होगा
- पैन नहीं है तो आधार कार्ड से इनकम टैक्स रिटर्न भर सकेंगे
- पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और रोड-इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस 1-1 रुपए प्रति लीटर बढ़ा
- पेट्रोल-डीजल ढाई रुपए तक महंगा, 75 आइटम्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ायी गयी
- लग्जरी कारें और एसी महंगे होंगे
- दो करोड़ से पांच करोड़ की सालाना टैक्सेबल इनकम वालों को 39% टैक्स लगेगा
- पांच करोड़ से ज्यादा सालाना आय वालों को 42.47% टैक्स देना होगा
- सोने और बहुमूल्य धातुओं पर कस्टम ड्यूटी में 2.5 प्रतिशत का इजाफा, सोने व आभूषण होंगे महंगे
- इलेक्ट्रिक वाहनों के पुर्जे होंगे सस्ते, मोबाइल फोन के चार्जर व सेट टॉप बॉक्स भी होंगे सस्ते
नई दिल्ली: देश की पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2019-20 का Union Budget पेश किया. मोदी गर्वमेंट-2 के पहले आम बजट में न्यू इंडिया का आधार नजर आ रहा है. गर्वमेंट के बही खाते में मिडिल क्लास, महिला, युवा व किसान तक के लिए कई घोषणाएं की गयी है. बजट से कुछ उम्मीदें पूरी हुईं तो कुछ पर पानी फिर गया. बजट में मध्यम वर्ग को सीधे-सीधे टैक्स स्लैब्स में छूट तो नहीं दे, लेकिन घर और वाहन खरीद पर टैक्स छूट का तोहफा जरूर दिया गया है. बजट में मध्यम वर्ग, युवाओं, महिलाओं समेत सभी वर्गों के लिये विभिन्न योजनाओं का प्रस्ताव किया गया है. घर और इलेक्ट्रिक कार खरीदारी में छूट देकर मध्यम वर्ग को राहत देने का प्रयास किया गया है, पेट्रोल-डीजल पर सेस लगाया गया है. इस बजट की ज्यादातर चीजें ऐसी हैं, जिनके पूरा होने को लेकरआसानी से विश्वास किया जा सकता है. मोदी सरकार ने बजट-2019 में तात्कालिक राहत से ज्यादा भविष्य के भारत और उसकी आवश्यकताओं पर ध्यान दिया है.
इस बजट से अमीरों पर टैक्स का बोझ बढ़ गया है. वित्त मंत्री ने 5 करोड़ रुपये या उससे ऊपर की आय वाले अमीरों के लिए टैक्स पर लगने वाला सरचार्ज बढ़ा दिया है. जिनकी आय 2 से 5 करोड़ के बीच है, उनको 3 परसेंट का सरचार्ज देना होगा. पांच करोड़ से ऊपर की आय पर 7 परसेंट का सरचार्ज देना होगा. इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है.उम्मीद की जा रही थी कि इस बजट में इनकम टैक्स छूट की सीमा को वर्तमान 2.5 लाख से बढ़ाकर कम से कम 3 लाख रुपये किया जायेगा. यह भी उम्मीद की जा रही थी कि इनकम टैक्स की धारा 80 (सी) की तरह निवेश पर मिलने वाली छूट की सीमा को वर्तमान 1.5 लाख से बढ़ाकर कम से कम 2 लाख रुपये किया जा सकता है लेकिन यह भी नहीं हो सका.
इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं
इस बजट से अमीरों पर टैक्स का बोझ बढ़ गया है. 5 करोड़ रुपये या उससे ऊपर की आय वाले अमीरों के लिए टैक्स पर लगने वाला सरचार्ज बढ़ा दिया गया है. जिनकी आय 2 से 5 करोड़ के बीच है, उनको 3 फीसद का सरचार्ज देना होगा.पांच 5 करोड़ से ऊपर की आय पर 7 परसेंट का सरचार्ज देना होगा.
45 लाख के हाउस लोन पर टैक्स छूट बढ़ी
इंटरेस्ट पेमेंट पर पहले टैक्स में दो लाख रुपये तक की छूट दी जाती थी.अब 31 मार्च 2020 तक लिए गए लोन पर पेमेंट किये गये इंटरेस्ट पर पर टैक्स में 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट मिलेगी. यानी 45 लाख रुपये तक की कीमत वाले घर खरीदने के लिए लोन लेने वालों को 3.5 लाख रुपये तक के इंटरेस्ट पर टैक्स छूट दी जायेगी. 15 साल के लोन पीरियड में घर खरीदने वालों को सात लाख रुपये का लाभ होगा.
गांव गरीब व किसान सेंटर प्वाइंट
अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि गांव, गरीब और किसान हमारे केंद्र बिंदु हैं.हमारा जोर अब इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर है. भारतमाला परियोजना के जरिए हम देश के हर गांव तक पक्की सड़क पहुंचा रहे हैं और नेशनल हाइवे का निर्माण कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि नवीन ऊर्जा का निजी उद्यमशीलता को बढ़ावा देंगे। गांव में स्वच्छ भारत अभियान का काफी प्रभाव देखने को मिला है. लगभग 5.6 लाख गांव खुले में शौच से मुक्त हुए. इनमें से 45 हजार शौचालय गूगल मैप पर हैं. अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के लिए कई प्रोग्राम हैं.
महिलाओं की बल्ले-बल्ले
सरकार ने मुद्रा, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) जैसी तमाम योजनाओं से विमन आंट्रप्रन्योरशिप को बढ़ावा दिया है.महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए विमन एसएचजी इंट्रेस्ट सबवेंशन प्रोग्राम को हर जिले में लागू करने का प्रस्ताव है. हर महिला वेरिफाइड एसएचजी (सेल्फ हेल्प ग्रुप) मेंबर जिसके पास जनधन अकाउंट है, उन्हें 5 हजार रुपये की ओवरड्राफ्ट फसिलिटी दी जायेगी. मुद्रा योजना के तहत स्वयं सहायता समूह की हर वेरीफाइड महिला सदस्य को एक लाख रुपये तक लोन लेने की अनुमति दी जायेगी.
सभी गांव में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि अब हर गांव में स्वच्छ भारत अभियान को सस्टेनेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तरह से काम करेगा. स्वच्छ भारत अभियान ने देश हर हिस्से को प्रभावित किया है.
उच्च शिक्षा संस्थानों को उत्कृष्ट बनाने के लिए 400 करोड़
सेंट्रल गर्वमेंट शिक्षा के क्षेत्र में लिए भी नये बदलाव करने जा रही है. सरकार नई शिक्षा नीति लाने जा रही है जिसके तहत उच्च शिक्षा संस्थानों को उत्कृष्ट बनाने के लिए 400 करोड़ की राशि खर्च करेगी. वित्त मंत्री ने कहा कि दुनिया के 200 टॉप कॉलेजों में भारत के सिर्फ 3 कॉलेज ही शामिल हैं.सरकार इन कॉलेजो की संख्या बढ़ाने के लिए नए प्रयास करेगी.
राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड बनेगा
बजट में कहा कि खेलों को हर स्तर पर बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड स्थापित किया जायेगा. खिलाड़ियों के विकास के लिए इसे खेलो इंडिया के अंतर्गत बनाया जायेगा. टॉप संस्थानों को 400 करोड़ देने की बात भी कही गयी है.
डिजिटल इंडिया
आम बजट में डिजिटल इंडिया पर खासा जोर दिया गया है. वित्त मंत्री ने बजट भाषण की शुरुआत में ही उन्होंने डिजिटल इंडिया का जिक्र करते हुए कई घोषणाएं की। वित्त मंत्री ने बताया कि भारत में इंटरनेट सेवा देने के साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है।
रक्षा बजट में 6.87 प्रतिशत की वृद्धि
वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए रक्षा बजट में 6.87 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. रक्षा बजट 3.18 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है.
पेट्रोल-डीजल, सोना महंगा
पेट्रोल-डीजल पर 1 रुपये सेस बढ़ाया गयाहै. गोल्ड और अन्य बहुमूल्य धातुओं पर कस्टम ड्यूटी 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया.
कैश ट्रांजेक्शन पर सरचार्ज
बैंक खाते से साल में 1 करोड़ रुपये से ज्यादा कैश विदड्रॉल पर दो परसेंट सरचार्ज देना पड़ेगा. सरकार ने यह व्यवस्था नकदी लेनदेन की आदत खत्म करने के लिए लाई है. डिजिटल पेमेंट पर कन्ज्यूमर से कोई अतिरिक्त चार्ज या एमडीआर नहीं वसूला जायेगा.
पैन की जगह आधार से होगा काम
अगर पैन कार्ड नहीं है तो आधार नंबर देकर काम पूरा किया जा सकेगा. अब इनकम टैक्स भरने के लिए पैन की अनिवार्यता खत्म हो गई है. अगर पैन की जगह आधार नंबर दे दिया जाए तो इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) भरने की छूट मिल जायेगी.
25% के न्यूनतम कॉर्पोरेट टैक्स स्लैब का दायरा बढ़ा
400 करोड़ रुपये तक सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों को 25% के सबसे निचले टैक्स स्लैब के दायरे में ला दिया गया है. पहले 250 करोड़ रुपये के सालाना टर्नओवर वाली कंपनियां ही इस दायरे में थीं. अब 99.30 प्रतिशत कंपनियां 25% के कॉर्पोरेट टैक्स के दायरे में आ जायेंगी.सिर्फ 0.70 प्रतिशत कंपनी ही इससे बाहर रहेंगी.
डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू में 78% वृद्धि
प्रत्यक्ष कर (डायरेक्ट टैक्स) से प्राप्त राजस्व में 78% की वृद्धि हुई है. इसके 6.38 लाख करोड़ वित्त वर्ष 2013-14 करीब 11.37 लाख करोड़ 2018-19 हर वर्ष दोगुनी गति से बढ़ रही है.
एक सरकारी बैंक से सारे बैंकों तक पहुंच की सुविधा
आम नागरिकों की जीवन आसान बनाने (ईज ऑफ लिविंग) के लिए ऑनलाइन पर्सनल लोन, डोर स्टेप बैंकिंग, एक सरकारी बैंक में खाता खुलवाकर सारे सरकारी बैंकों की सुविधा लेने की छूट देने जैसी व्यवस्था की जा रही है. अभी किसी के खाते में कोई दूसरा व्यक्ति कैश जमा कराता है तो खाताधारक को उस व्यक्ति के बारे में पता नहीं चल पाता है. इससे खाताधारक मुश्किल में पड़ जाता है.सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही है जिससे खाताधार को यह पता चले कि उसके खाते में कौन कैश जमा करवा रहा है.
ग्रामीण रोजगार के लिए स्फूर्ति योजना
स्किम ऑफ फंड फॉर अपग्रेडेशन ऐंड रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज (SFURTI) योजना के तहत ज्यादा कॉमन फसिलिटी सेंटर्स स्थापित किये जायेंगें. ऐग्रो रूरल इंडस्ट्री सेक्टर में 75 हजार स्किल्ड आंट्रप्रन्योर्स तैयार कियें जायेंगे. किसानों के उगाए फसलों में मूल्यवर्धन के लिए प्राइवेट आंट्रप्रन्योरशिप को बढ़ावा दी जायेगी. बांस, लकड़ी और रीन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में किसानों को बड़ी मदद मिलेगी. सरकार अन्नदाता को ऊर्जदाता भी बनायेगी. इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम तैयार किये गये हैं.
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
मोदी सरकार ने पिछले 1000 दिनों में 130 से 135 कि.मी. लंबी सड़कें रोज बनायी. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रीन टेक्नॉलजी के इस्तेमाल से 30 हजार किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जा चुकी हैं. इसमें वेस्ट प्लास्टिक और कोल मिक्स्ड टेक्नॉलजी से कार्बन फुटप्रिंट को कम किया गया है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में 1.25 लाख कि.मी. सड़कों को अगले पांच सालों में अपग्रेड किया जायेगा,.इस पर 80,250 करोड़ रुपये की लागत आयेगी.
प्रधानमंत्री आवास योजना का दूसरा चरण
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के दूसरे चरण में 2020 से 2021-22 के दौरान 1.95 करोड़ घरों के आवंटन का लक्ष्य रखा गया है। इनमें शौचालय, बिजली कनेक्शन और गैस (एलपीजी) की सुविधा होगी। 2015-16 में इस योजना के तहत घर बनाने में 314 दिन लग जाया करते थे, लेकिन प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्लैटफॉर्म के इस्तेमाल से इसे घटाकर अब महज 114 दिनों तक ला दिया गया है.
इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडिंग
भारत में हर साल 20 लाख करोड़ रुपये निवेश की जरूरत है. इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनैंसिंग के लिए साधनों को लेकर कई सुधारों के प्रस्ताव किये गये हैं. क्रेडिट गारंटी एन्हैंसमेंट कॉर्पोरेशन के लिए आरबीआई से नोटिफेशन आ चुका है. इसकी स्थापना 2019-20 में हो जायेगी.इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स और एनबीएफसी की ओर से जारी डेट सिक्यॉरिटीज में एफआईआई और एफआई निवेश को घरेलू निवेशकों को निश्चित अवधि के लिए ट्रांसफर करने की अनुमति दी जायेगी. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार नदियों से मालवहन करने का नजरिया रखती है. जलमार्ग विकास परियोजना के तहत वाराणसी में एक मल्टिमॉडल टर्मिनल नवंबर से फंक्शनल है. साहिबगंज और हल्दिया में दो और टर्मिनल्स बन रहे हैं. इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर विशेष जोर दिया जा रहा है. वित्त मंत्री ने सड़क, जलमार्ग और वायुमार्ग को मजबूती प्रदान करने के मोदी सरकार के लक्ष्यों का जिक्र किया.
ब्रिफकेस में बजट नहीं, लाल कपड़े में आया बही खाता
अब तक वित्त मंत्री एक ब्रीफकेस में ही बजट लेकर संसद पहुंचते थे. मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमणियन ने फोल्डर में बजट ले जाने पर कहा कि यह भारतीय परंपरा है. यह पश्चिमी मानसिकता की गुलामी से बाहर आने का प्रतीक है. इसे आप बजट नहीं बल्कि बही खाता कह सकते हैं. बजट पेश करने से पहले देश की पहली पूर्णकालिक पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी कोर टीम के साथ फोटो खिंचवाई . वित्त मंत्री के हाथ में इस बार लाल रंग का ब्रीफकेस की जगह लाल रंग का मखमली पैकेट था. निर्मला ने अभी तक चली आ रही प्रथा को पूरी तरह बदल दिया. इसे बजट नहीं बल्कि बही खाता कहा गया.
कौन-कौन सी चीजें महंगी हुईं, कौन-कौन सी सस्ती
ये चीजें महंगी हुईं
पेट्रोल और डीजल
सिगरेट, हुक्का और चबाने वाला तंबाकू
सोना और चांदी
पूरी तरह आयातित कार
स्प्लिट एयर-कंडिशनर
लाउडस्पीकर
डिजिटल विडियो रिकॉर्डर
आयातित किताबें
सीसीटीवी कैमरा
काजू
आयातित प्लास्टिक
साबुन निर्माण का कच्चा माल
विनाइल फ्लोरिंग, टाइल्स
ऑप्टिकल फाइबर
सिरेमिक टाइल्स और वॉल टाइल्स
आयातित स्टेनलेस स्टील के प्रॉडक्ट्स
आयातित ऑटो पार्ट्स
न्यूजप्रिंट और अखबारों व पत्रिकाओं के कागज
संगमरमर
फर्निचर माउंटिंग
ये चीजें सस्ती हुईं
इलेक्ट्रिक गाड़ियों के पुर्जे
कैमरा मॉड्यूल और मोबाइल चार्जर
सेट टॉप बॉक्स
रक्षा उपकरणों का आयात
Rail Budget 2019:अब प्राइवेट ट्रेन भी चलेगी, एयरपोर्ट की तर्ज पर डेवलप होंगे 22 स्टेशन
वित्तमंत्री ने केंद्रीय बजट के दौरान रेलवे का बजट पेश करते हुए निजी भागीदारी को बढ़ाने की बात कही है. रेलवे बजट में यात्री सुविधाओं और आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं. वित्तमंत्री ने साफ, सुरक्षित और समयबद्ध रेल यात्रा पर जोर दिया है.
वित्तमंत्री ने वर्ष 2019-20 के बजट में 300 किलोमीटर मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी प्रदान की है. वित्तमंत्री ने बताया कि इस वर्ष 657 किलोमीटर नए मेट्रो रेल नेटवर्क पर संचालन शुरू कर दिया जायेगा.उन्होंने रेलवे किराए में सुधार के लिए आदर्श किराया कानून बनाने का भी प्रस्ताव पेश किया है. इसके जरिए रेलवे यात्रियों की जरूरत, सुविधाओं और विभाग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किराया तय करेगी.वित्तमंत्री ने कहा कि भारतीय रेल और मेट्रो प्रोजेक्ट में पीपीपी मॉडल के जरिए निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जायेगा. बजट में रेलवे ट्रैक के लिए पीपीपी मॉडल को मंजूरी प्रदान कर दी है. वित्तमंत्री ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल से रेलवे के विकास में तेजी आयेगी.
देश में पहली बार प्राइवेट ट्रेन
रेलवे में निजी भागीदारी के साथ सरकार देश में पहली बार प्राइवेट ट्रेनों का संचालन शुरू करने जा रही है. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि भारतीय रेलवे की योजना है कि निजी भागीदारों को पर्यटन वाले रूट पर कुछ चुनिंदा ट्रेनें संचालित करने की अनुमति प्रदान की जायेगी. सरकार की 100 दिन की योजना के तहत दो ट्रेनें संचालन के लिए आईआरसीटीसी (IRCTC) को दी जायेगी.। इसके जरिए ट्रेन यात्रियों को और प्रीमियम सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा.
ट्रैक और सिग्नलिंक के आधुनिकीकरण
वित्तमंत्री ने कहा कि हम न केवल तेज रफ्तार ट्रेन चलाने की दिशा में काम कर रहे हैं, बल्कि ट्रैक और सिग्नलिंक के आधुनिकीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. भारतीय रेलवे जल्द यूरोपीयन सिग्नलिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर (European signalling infrastructure) को अपनाने पर भी विचार कर रहा है. इससे रेल यात्रा में न केलव तेजी आएगी, बल्कि ये पहले से ज्यादा सुरक्षित भी होगी.
अब रेलवे स्टेशनों को मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब
रेल स्टेशनों को विश्वस्तरीय बनाने के लिए रेलवे ने फ्रांस के साथ समझौता किया है. फ्रांस के साथ हुए इस समझौते के तहत ढांचागत विकास पर सरकार सात लाख यूरो खर्च करेगी. रेलवे पहले ही स्टेशनों को विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में काम शुरू कर चुकी है. इसके तहत अब रेलवे स्टेशनों को मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाया जायेगा. मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का मतलब है कि अब लोगों को रेलवे स्टेशन से ही कई तरह के परिवहन साधन उपलब्ध होंगे. इंडियन रेलवे स्टेशन डेवेलपमेंट कॉरपोरेशन (IRSDC) वर्तमान में मध्य प्रदेश के हबीबगंज स्टेशन और गुजरात के गांधी नगर स्टेशन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित कर रहा है.
मॉडर्नाइजेशन के लिए 50 लाख करोड़ की जरुरत
वित्तमंत्री ने कहा कि रेल ढांचे के मॉडर्नाइजेशन और स्वीकृत योजनाओं को पूरा करने के लिए 50 लाख करोड़ रुपये की जरूरत है. इन परियोजनाओं को वर्ष 2018 से वर्ष 2030 तक पूरा होना है. रेलवे के ढांचागत विकास पर विशेष जोर दिया जायेगा जिसमें रेल पटरी के विस्तार और सुधारीकरण के साथ स्टेशन का ढांचा भी शामिल होगा. स्टेशनों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने का लक्ष्य है, ताकि वहां हर तरह की सुविधा मौजूद हो.रेलवे ने बांद्रा टर्मिनस, कोलकाता व कानपुर सेंट्रल समेत देश के 22 प्रमुख रेलवे स्टेशनों का विश्वस्तरीय पुनर्विकास (Redevelopment) कराने का टारगेटि फिक्स किया है. इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (Indian Railway Station Development Corporation) का लक्ष्य इन स्टेशनों पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मुहैया कराने पर है.
पैसेंजर गाड़ियों की स्पीड बढ़ेगी
सीतारमण ने कहा कि रेलवे नेटवर्क का कंजेशन खत्म करने के लिए जलमार्ग भी तेजी से विकसित किए जा रहे हैं. मालगाड़ियों के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFCs) का निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है. इन परियोजनाओं से रेलवे नेटवर्क का कंजेशन खत्म होगा और यात्री गाड़ियों के साथ ही माल ढुलाई को भी पहले से ज्यादा तेज और समबद्ध करना संभव हो सकेगा.
स्टेशनों और ट्रेनों के अंदर सीसीटीवी कैमरे
वित्तमंत्री ने कहा कि इस बार भी हमारा फोकस सुरक्षित रेल यात्रा पर होगा. यात्रियों की सुरक्षा के लिए स्टेशनों और ट्रेनों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाये जायेंगे.मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत 100 करोड़ रुपये से भी कम लागत में देश में बनाई गई वंदे भारत एक्सप्रेस या ट्रेन 18 भारतीय रेलवे की फ्लैगशिप ट्रेन में शामिल है.
मेट्रो अैर रैपिड रेल प्रोजेक्ट में भी पीपीपी मॉडल
वित्तमंत्री ने बताया कि आर्थिक सर्वेक्षण 2019 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारतीय रेलवे के यात्रियों की संख्या में 2.09 फीसद का इजाफा हुआ है पीपीपी मॉडल को केवल रेलवे में ही नहीं बल्कि स्पेशल पर्पस व्हीकल (Special Purpose Vehicles or SPVs) स्ट्रक्चर्स विकसित करने में भी लागू किया जायेगा मेट्रो और रैपिड रेल जैसे प्रोजेक्ट भी शामिल होंगे.देश के पहले रैपिड रीजनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम (RRTS) की भी घोषणा करते हुए वित्तमंत्री ने बताया कि इस वर्ष 657 किलोमीटर नए मेट्रो रेल नेटवर्क पर संचालन शुरू कर दिया जायेगा.
रेल इंजनों का आधुनिकीकरण
वित्तमंत्री ने बताया कि भारतीय रेलवे प्रदूषण मुक्त अभियान के तहत ग्रीन एनर्जी पर फोकस कर रही है. पुराने डीजल इंजनों का आधुनिकीकरण कर उन्हें इलेक्ट्रिक इंजन बनाया जा रहा है. मेक इन इंडिया अभियान के तहत इंजनों के आधुनिकीकरण का काम देश में ही किया जा रहा है. हाल में एक डीजल इंजिन को इसी अभ्यान के तहत इलेक्ट्रिक इंजन में बदला गया है.
यात्री किराये में कोई बदलाव नहीं
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने रेल बजट पेश करते हुए यात्री किराए में किसी तरह की बढ़ोत्तरी की घोषणा नहीं की है.यात्री किराए में कोई परिवर्तन नहीं होगा.उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशनों के जीर्णोद्धार के लिए रेलवे द्वारा इस वर्ष एक विशेष अभियान चलाया जायेगा.इसमें रेलमंत्री पीयूष गोयल की स्टेशनों का सौंदर्यीकरण करने की योजना भी शामिल है. इस योजना के तहत रेलवे ने बांद्रा टर्मिनस, कोलकाता व कानपुर सेंट्रल समेत देश के 22 प्रमुख रेलवे स्टेशनों का विश्वस्तरीय पुनर्विकास (Redevelopment) कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (Indian Railway Station Development Corporation) का लक्ष्य इन स्टेशनों पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मुहैया कराने पर है.
