SC का बड़ा फैसला: गलत गिरफ्तारी के बाद फिर अरेस्ट से पहले मजिस्ट्रेट की मंजूरी जरूरी
Supreme Court ने गिरफ्तारी को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन कर हुई गिरफ्तारी के बाद दोबारा गिरफ्तारी के लिए मजिस्ट्रेट की मंजूरी जरूरी होगी। गिरफ्तारी का कारण लिखित में नहीं बताने वाले पुलिस अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है।
Abhay Kumar 
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HighLights:
- गिरफ्तारी के कारण बताना संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत मौलिक अधिकार है
- गिरफ्तारी के आधार आरोपी को लिखित रूप में और उसकी समझ वाली भाषा में देने होंगे
- इस संवैधानिक सुरक्षा का उल्लंघन होने पर गिरफ्तारी और उसके बाद की रिमांड असंवैधानिक हो सकती है
- ऐसी गिरफ्तारी के बाद आरोपी को रिहा किए जाने पर पुलिस सीधे उसे दोबारा गिरफ्तार नहीं कर सकती
- दोबारा गिरफ्तारी के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन देना होगा
नई दिल्ली (Threesocieties.com Desk): सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में पुलिस की शक्तियों और उसकी जवाबदेही को लेकर अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी संविधान के अनुच्छेद 22(1) के उल्लंघन के कारण गैरकानूनी घोषित कर दी गई और उसे रिहा कर दिया गया, तो जांच एजेंसी उसे अपनी मर्जी से सीधे दोबारा गिरफ्तार नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में संबंधित मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना जरूरी होगा।
जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि गिरफ्तारी के आधार बताना महज औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि संविधान द्वारा दी गई मौलिक सुरक्षा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी के कारण आरोपी को लिखित रूप में और ऐसी भाषा में बताए जाने चाहिए, जिसे वह समझता हो।
गिरफ्तारी का आधार बताना अनिवार्य
संविधान का अनुच्छेद 22(1) गिरफ्तार व्यक्ति को यह जानने का अधिकार देता है कि उसे किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में इस सुरक्षा को और स्पष्ट किया है। कोर्ट के अनुसार, पुलिस या जांच एजेंसी को गिरफ्तारी के आधार आरोपी तक प्रभावी तरीके से पहुंचाने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि संवैधानिक अधिकार के उल्लंघन को केवल तकनीकी या प्रक्रियागत गलती मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि अनुच्छेद 22(1) की अनिवार्य शर्तों का पालन नहीं हुआ, तो गिरफ्तारी और उसके आधार पर दी गई रिमांड भी प्रभावित हो सकती है। पहले के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में भी यह स्पष्ट किया गया है कि बाद में चार्जशीट दाखिल हो जाने से गिरफ्तारी के समय हुई संवैधानिक खामी अपने आप वैध नहीं हो जाती।
गैरकानूनी गिरफ्तारी के बाद सीधे दोबारा अरेस्ट नहीं
सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू दोबारा गिरफ्तारी को लेकर है। यदि किसी आरोपी को इसलिए रिहा किया गया है क्योंकि उसकी गिरफ्तारी में अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन हुआ था, तो जांच एजेंसी को दोबारा गिरफ्तारी के लिए पहले संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन देना होगा। इस आवेदन में यह बताना होगा कि—
आरोपी को दोबारा गिरफ्तार करने की जरूरत क्यों है।
पहली गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी के आधार क्यों नहीं बताए जा सके।
अब आरोपी को गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में उपलब्ध करा दिए गए हैं।
आगे की जांच के लिए आरोपी की हिरासत क्यों आवश्यक है।
इसके अलावा आवेदन पर संबंधित पुलिस अधिकारी के तत्काल वरिष्ठ अधिकारी की पुष्टि भी जरूरी होगी।
मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के बाद ही दोबारा गिरफ्तारी
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन करने वाले उसी अधिकारी के विवेक पर आरोपी को दोबारा गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं छोड़ी जा सकती। मजिस्ट्रेट को यह देखना होगा कि पहली गिरफ्तारी के समय वास्तव में ऐसे उचित कारण मौजूद थे, जिनकी वजह से गिरफ्तारी के आधार तत्काल नहीं बताए जा सके। इसके साथ ही मजिस्ट्रेट को यह भी संतुष्ट होना होगा कि आरोपी को दोबारा गिरफ्तार करना जांच के लिए वास्तव में आवश्यक है। यानी केवल यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि आरोपी की पहले गिरफ्तारी हो चुकी थी या उसके खिलाफ गंभीर आरोप हैं। दोबारा गिरफ्तारी के लिए न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना होगा।
पहली गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी पर भी कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट ने केवल आरोपी के अधिकारों की बात नहीं की, बल्कि गिरफ्तारी में संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करने वाले पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की है। यदि किसी पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में उपलब्ध नहीं कराए और इसी कारण गिरफ्तारी गैरकानूनी घोषित हुई, तो उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने का निर्देश दिया गया है। यदि विभागीय जांच में अधिकारी के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष सामने आते हैं, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है और कार्रवाई को उसके सेवा अभिलेख में दर्ज किया जा सकता है।
आगे की जांच दूसरे अधिकारी को सौंपनी होगी
कोर्ट ने प्रशासनिक स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था तय की है। ऐसे मामले में जब वरिष्ठ अधिकारी के सामने आरोपी की आगे की हिरासत या दोबारा गिरफ्तारी से संबंधित अनुमति का आवेदन आएगा, तो मामले की आगे की जांच किसी दूसरे अधिकारी को सौंपने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिस अधिकारी की कार्रवाई के कारण पहली गिरफ्तारी गैरकानूनी हुई, वही अधिकारी आगे की गिरफ्तारी प्रक्रिया पर पूरी तरह नियंत्रण न रखे।
अपराध गंभीर हो तो भी संवैधानिक अधिकार खत्म नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि किसी अपराध की प्रकृति या गंभीरता के आधार पर अनुच्छेद 22 में मिली संवैधानिक सुरक्षा को कमजोर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि संविधान द्वारा निर्धारित व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा सभी मामलों में लागू होती है। आरोप गंभीर होने का मतलब यह नहीं है कि पुलिस गिरफ्तारी की संवैधानिक प्रक्रिया का पालन न करे।
अनुच्छेद 22(2) पर भी कोर्ट की सख्ती
पीठ ने अनुच्छेद 22(2) की संवैधानिक गारंटी पर भी जोर दिया। इसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को निर्धारित समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की संवैधानिक आवश्यकता का उल्लंघन होता है, तो मामले की परिस्थितियों के अनुसार हाईकोर्ट सार्वजनिक कानून के तहत मुआवजा देने का आदेश भी दे सकते हैं।
किस मामले में आया फैसला?
यह फैसला शिरोमणि अकाली दल से जुड़े मुल्लांपुर दाखा विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी जसकरणजीत सिंह की गिरफ्तारी से जुड़े मामले में आया। मामले में नाबालिग से संबंधित यौन अपराध के आरोप थे। रिपोर्ट के अनुसार, सिंह को गिरफ्तार किए जाने के बाद मजिस्ट्रेट ने उनकी रिहाई का आदेश दिया था क्योंकि गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इसके बाद दोबारा गिरफ्तारी की संभावना को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इसी पृष्ठभूमि में यह स्पष्ट किया कि अगर पहली गिरफ्तारी संवैधानिक सुरक्षा के उल्लंघन के कारण गैरकानूनी घोषित हो जाती है, तो बाद की गिरफ्तारी के लिए अलग और न्यायिक रूप से निगरानी वाली प्रक्रिया अपनानी होगी।
पहले के फैसलों को भी किया स्पष्ट
पीठ ने 2025 के मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य फैसले में तय सिद्धांतों का भी उल्लेख किया और कहा कि वही कानूनी स्थिति इस संदर्भ में मार्गदर्शक है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा है कि गिरफ्तारी के आधार आरोपी को प्रभावी रूप से और उसकी समझ वाली भाषा में बताना संविधान के अनुच्छेद 22(1) की अनिवार्य आवश्यकता है।
सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के DGP को भेजा जाएगा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की प्रति सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों तक पहुंचाने का निर्देश भी दिया है। इसका उद्देश्य गिरफ्तारी के दौरान संवैधानिक सुरक्षा से जुड़े निर्देशों के पालन को सुनिश्चित करना है।
फैसले का सीधा मतलब
अगर गिरफ्तारी के समय आरोपी को उसके खिलाफ गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए और इसी वजह से गिरफ्तारी गैरकानूनी घोषित होकर वह रिहा हो गया, तो पुलिस केवल अपनी इच्छा से उसे फिर गिरफ्तार नहीं कर सकती। पहले लिखित गिरफ्तारी आधार देना होगा, वरिष्ठ अधिकारी की प्रक्रिया पूरी करनी होगी और संबंधित मजिस्ट्रेट से दोबारा गिरफ्तारी की अनुमति लेनी होगी। साथ ही पहली गिरफ्तारी में चूक करने वाले अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच भी हो सकती है।
