झारखंड: प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में दूसरे सिलेंडर का रिफिल फ्री देनेवाला पहला राज्य बना झारखंड

  • पहले से गैस सिलेंडर के साथ चूल्हा भी मिलता है फ्री
जमशेदपुर:झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दूसरे सिलेंडर का रिफिल भी फ्री में मिल रही है.झारखंड में पहले से इस योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर के साथ चूल्हा भी मुफ्त मिलता है.कोल्हान प्रमंडल के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा से शुक्रवार को दूसरे सिलेंडर को रिफिल कराने की योजना शुरुआत हुई.टाटा कॉलेज चाईबासा परिसर में उज्ज्वला दीदी के कोल्हान प्रमंडलीय सम्मेलन में डीबीटी के माध्यम से राशि ट्रांसफर का कार्य शुरू हुआ.कार्यक्रम में सीएम रघुवर दास के साथ केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान व जनजातीय कल्याण मंत्री अजुर्न मुंडा भी उपस्थित थे. कार्यक्रम में पेट्रोलियम मंत्री ने पांच महिलाओं योजना के तहत दूसरी सिलिंडर के लिए राशि प्रधान की.महिलाओं के खाते में दसूरा गैंस सिलिंडर की राशि पहुंचना शुरु हो गयी है.श्री प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि देश के हर कोने में हर नागरिक तक घर, गैस और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की पहुंच हो.हमारा प्रयास उनके इस सपने को जल्द से जल्द हकीकत में तब्दील करने का है जिससे लोगों के अर्थिक और सामाजिक विकास की नई संभावनाएं प्रशस्त होंगी.उन्होंने कहा कि झारखंड को डबल इंजन सरकार का फायदा मिल रहा है. नरेंद्र मोदी और रघुवर दास की डबल इंजन सरकार विकास की दिशा में युद्धस्तर पर काम कर रही है. जल्द ही झारखंड के तेरह जिलों में लोगों के घरों में पाइप से गैस पहुंचना शुरू हो जायेगी.रांची से इसकी शुरुआत हुई है.अब जमशेदपुर की बारी है. डेढ साल में चाईबासा के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा.उन्होंने कहा कि देश में आम परिवार में सालाना वर्ष में सात एलपीजी सिलेंडर की खपत है. उज्ज्वला योजना के लाभार्थी सालाना चार सिलेंडर की खपत करते हैं.झारखंड में यह खपत काफी कम है. लोगों में एलपीजी के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिए रघुवर सरकार ने गरीबों के लिए राज्य की तिजोरी खोल दूसरा सिलेंडर भी मुफ्त कर दिया है.सीएम भी गरीब पृष्टभूमि से आते हैं. मजदूर से सीएम तक का सफर तय करने वाले रघुवर दस जो स्वयं गरीबी देख आये हैं. उन्होंने सीएम बनने के बाद गरीबों के कल्याण को ही सर्वोपरि रख कर काम किया है. जन्माष्टमी पर पूरा किया रक्षाबंधन पर किया वादा: सीएम सीएम रघुवर दास ने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत दूसरा गैस सिलेंडर भी सरकार रिफिल करायेगी. श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर वादा पूरा किया.आज से डीबीटी के माध्यम से दूसरा गैस सिलेंडर रिफिल कराने के लिए खाते में पैसा जाना शुरू हो गया है.उन्होंने कहा कि झारखण्ड देश का पहला राज्य है जो प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत गैस सिलेंडर के साथ चूल्हा मुफ़्त देता है.आज से..दूसरे सिलेंडर का रिफिल भी मुफ़्त हो गया है.डबल इंजन की सरकार मां-बहनों को समर्पित है. मां-बहनें खेत-पशु के साथ घर भी संभालती हैं. उन्हें रसोई घर में तकलीफ न हो इसके लिए गैस सिलेंडर दिये गये हैं.झारखंड की तिजोरी से झारखंड की महिलाओं और गरीबों की जिंदगी बेहतर करने पर काम हो रहा है.पहले यह नहीं होता था. सभी ब्लॉक में रेडी टू ईट प्लांट सीएम ने कहा कि सूबे के सभी 262 ब्लॉक में रेडी टू ईट प्लांट लगेगा. सखी मंडल यहां पोषाहार का निर्माण करेगी और इसकी आपूर्ति सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में होगा. इससे महिलाएं आर्थिक रूप से सबल होंगी. इसके पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत रामगढ़ से हो गई है.चाईबासा में डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड से 23 योजनाओं चल रही हैं. पहले यहां के लोग लाल पानी पीने को मजबूर थे लेकिन अब शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है.जुबली पार्क चाईबासा की शान बढ़ा रहा है.मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है. दिउरी (आदिवासी पुजारियों) को भी मानदेय मिलेगा चाईबासा के टाटा कॉलेज परिसर में उज्ज्वला दीदी के कोल्हान प्रमंडलीय सम्मेलन में सीएम ने घोषणा किया कि मानकी-मुंडा और डाकुवा की तरह अब दिउरी (आदिवासी पुजारियों) को भी मानदेय मिलेगा. दिउरी को हर महीने एक हजार रुपये बतौर मानदेय सितंबर महीने से मिलने लगेंगे.उन्होंने मानकी-मुंडा की पुरानी मांग को पूरा करने का भी ऐलान किया और कहा कि जल्द मानकी-मुंडा को चाईबासा में भवन सौंप दिया जायेगा.सभी मानकी-मुंडा यही से अपना कामकाज निपटा सकेंगे.बीजेपी गर्वमेंट आदिवासियों -मूलवासियों की जिंदगी में उजाला लाने के लिए कृत संकलिप्त है और तमाम छोटी-बड़ी जरूरतों को पूरा करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है. सीएम ने कहा कि पश्चिमी सिंहभूम के नोवामुंडी में संचालित टाटा स्टील का अस्पताल भी आयुष्मान भारत योजना से जुड़ेगा. इससे स्थानीय लोग योजना का लाभ आसानी से उठा सकेंगे.सीएम ने लोगों का आह्रवान किया कि वे उनलोगों की सूची बनाकर प्रशासन को सौंपे जो यह दुष्प्रचार कर रहे हैं कि सरकार आदिवासियों की जमीन हड़प रही है. उनलोगों को खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी.