DHNBAD NEWS: अदालत मित्र ने झरिया पुनर्वास का लिया जायजा, मेयर ने शुरु किया डस्टबिन वितरण अभियान

झरिया: सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त अदालत मित्र गौरव अग्रवाल झरिया पुनर्वास की वस्तुस्थिति से अवगत होने के लिए बीसीसीएल, जेआरडीए और डीजीएमएस के अफसरों के साथ राजापुर स्थित डेको प्रोजेक्ट का जायजा लिया. अदालत मित्र ने प्रोजेक्ट के फेस- 2 में हो रहे कार्यों को देखा. उन्होंने आरएसपी कॉलेज को देखा. वह इंदिरा चौक के अग्नि प्रभावित इलाके पहुंचर स्थिति की जानकारी ली. गौरव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि झरिया एक्शन प्लान के तहत झरिया और रानीगंज के पुनर्वास नीति के बारे में जानकारी लेने आए हैं.यहां की स्थिति की समीक्षा करने के बाद रिपोर्ट कोर्ट को सुपुर्द करेंगे. उन्होंने बस इतना कहा कि मानव जीवन सर्वोपरि है.अदालत मित्र घनुडीह अग्नि प्रभावित इलाका पंहुचकर लोकल लोगों से बात कर पुनर्वास की जानकारी हासिल की. वह लोदना एनटीएसटी प्रोजेक्ट व्यू पॉइन्ट से परियोजना को देखा. गौरव ने कहा कि यहां की स्थिति से वह सुप्रीम कोर्ट को अवगत करायेंगे.अभी यहां कुछ भी कहना ठीक नहीं है. वह अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देंगे.पुनर्वास के बाबत कोर्ट केंद्र, गौरव फायर एरिया घनुडीह पहुंचकर लोगों से बात कर एनटीएसटी प्रोजेक्ट पहुंचकर अफसरों के साथ व्यू प्वाइंट से प्रोजेक्ट की फायर व फायर के बीच मजदूरों द्वारा जान जोखिम में डालकर किये जा रहे प्रोडक्शन को देखा. उन्होंने कोल अफसरोंसे कहा कि वर्क एरिया में फायर से इतना खतरा है तो काम बंद क्यों नहीं कर देते. पीओ ने अदलात मित्र को बताया कि फायर कंट्रोल के लिए कोयला निकाला जाना जरूरी है. कोला नहीं निकालने पर फायर बढ़ कर जमीन में और गहरी हो जायेगी. गौरव ने कोल अफसरों से कहा कि प्रोजेक्ट की फाय से नजदीक में ऊपर बसी जीनागोरा और साउथ तिसरा शिवमंदिर कॉलोनी प्रभावित है. पीओ ने कहा कि मुहल्लों के लोगों के नहीं हटने के कारण प्रोजेक्ट का कोल प्रोडक्शन भी इफेक्टेड हो रहा है.उन्होंने लोगों की सुरक्षा के तहत पुनर्वास को अहम बताते हुए तत्काल पुनर्वास की पहल करने की बात कही. सुप्रीम कोर्ट ने झरिया पुनर्वास का काम काफी धीमी गति से होने पर पिछले दिनों सरकार और कोल कंपनियों को कड़ी फटकार लगायी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि झरिया के अग्नि प्रभावित इलाके में रहनेवाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर बसाने के लिए सरकार और सरकारी एजेंसी गंभीर नहीं है. सुप्रीम कोर्ट के अदालत मित्र के आने से झरिया पुनर्वास योजना से संबंधित अफसरों में हंड़पंक है. अदालत मित्र यहां से जायजा लेकर वापस लौट गये हैं. झरिया पुनर्वास योजना में काफी धीमी गति से काम होने पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए पूर्व में सरकार व सरकारी एजेंसियों को फटकार भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दखल देते हुए अपना एक प्रतिनिधि गौरव अग्रवाल अधिवक्ता को अदालत मित्र नियुक्त किया है। गौरव को झरिया अग्नि प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेकर पुनर्वास योजना की वस्तुस्थिति से कोर्ट को अवगत कराने का निर्देश दिया है. अदालत मित्र गौरव बीसीसीएल, जेआरडीए, डीजीएमएस व अन्य अधिकारियों के साथ बस्ताकोला एरिया की फायर एरिया इफेक्टेड राजापुर परियोजना और लोदना क्षेत्र की अग्नि प्रभावित एनटीएसटी परियोजना का निरीक्षण किया.

• मेयर ने शुरु किया डस्टबिन वितरण अभियान

धनबाद. धनबाद म्यूनिशिपलकॉरपोरेशन (डीएसी) ने शहर को गन्दगी मुक्त बनाने की दिशा में ठोस पहल शुरु की है. डीएमसी सभी घर को हरा व ब्लू डस्टबिन दे रही है. मेयर चन्द्र शेखर अग्रवाल ने डस्टबिन वितरण का यह अभियान वार्ड 25 से शुरू किया. मौके पर म्यूनिशिपल कमिशनर चंद्रमोहन कश्यप व लोकल वार्ड काउंसलर प्रिय रंजन समेत डीएमसी से अन्य अफसर मौजूद थे. मेयर ने कहा कि डीएमसी सभी 55 वार्डो में प्रत्येक घर झुग्गी झोपड़ी से लेकर बंगले तक मे डस्टबिन पहुचाई जायेगी.शहर को गन्दगी से मुक्त बनाने की पहल घरों से होनी जरूरी है. लोग अपने घर का कचरा इसी डस्टबिन में जमा करेंगे तथा डोर टू डोर घूम रही कचरा उठाव गाड़ी के हवाले करेंगे.हरे डस्टबिन में गिला तथा ब्लू में सूखा कचरा जमा करना है. उन्होंने कहा इस अभियान की सार्थकता लोगो के विवेक से ही पूर्ण होगा. कॉरपोरेशन कदम में हर घर की भागीदारी अपेक्षित है. लोग अपने घर का कचरा बाहर फेकने के बजाय डस्टबिन में जमा करने के बाद कचरा उठाव वाली गाड़ी को सुपुर्द करेंगे तो निश्चित ही आसपास होने वाली गन्दगी स्वतः ही दूर हो जायेगी. मेयर ने कहा कि रोड चलने के लिए है. रोड पर कचरा फेंकना कही से सही नही है. लोगो को अपनी आदते बदलने की जरूरत है. पूरे 55 वार्ड में डोर टू डोर कचरा उठाव की गाड़ी घूम रही है. लोग अपने घर का कचरा जमा करके रखेंगे उनके मोहल्ले में जैसे ही वह गाड़ी आती है वह कचरा उसे सौप देना है. मेयर ने कहा कि सेंट्रल व स्टेट गर्वमेंट स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्य को सफल बनाने हेतु जिस तरह से कृत संकल्पित है ऐसे में डीएमसीइस महत्वाकांक्षी योजना को लोगो के सहयोग से पूरा करने में जरूर सक्षम साबित होगी.लोगों को जागरुक होने की जरुरत है.