धनबाद: डीसी ने की अफसरों के साथ बैठक, समाहरणालय भवन सहित सभी सरकारी भवनों में वॉटर हार्वेस्टिंग करने का निर्देश

  • कई कार्यों को पुरा करने के लिए फिक्स की डेड-लाइन
  • जल संरक्षण के लिए ग्रामीणों के लोकल विजडम का इस्तेमाल करने का दिया सुझाव
धनबाद: डीसी अमित कुमार ने सोमवार को समाहरणालय में अफसरों के साथ बैठक कर विकास कार्य व विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की. बैठक में डीसी ने कई कार्यो को पूरा करने के लिए डेड-लाइन भी फिक्स की. डीसी ने जल शक्ति अभियान पर कहा कि तीन जुलाई तक जिला, पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर अधिकारियों की सूची तैयार कर ली जाए जो इस अभियान की निगरानी करेंगे.समाहरणालय भवन सहित जिले के तमाम सरकारी भवनों मेंवॉटर हार्वेस्टिंग तथा पौधा रोपण किया जाये. जल शक्ति अभियान को आज से ही गति प्रदान करना सुनिश्चित करें. अधिकारी योजना के लिए डेलीएक-दो घंटे काम करें और इस काम को प्राथमिकता प्रदान करे. तालाबों का करें गहरीकरण डीसी ने कहा कि बड़े तालाबों की स्थिति का आकलन करें. जो वर्तमान तालाब है इसके गहरीकरण के लिए कार्य आरंभ करें. श्रमदान से कुआं को रिचार्ज करें. ग्रामीणों के लोकल विजडम का करें इस्तेमाल उन्होंने कहा कि वर्षा जल को रोकने के लिए जहां आवश्यकता हो वहां बोरा डैम का निर्माण करें. ग्रामीणों के पास स्थानीय ज्ञान (लोकल विजडम) है, उसे इस्तेमाल करें तथा ग्रामीणों को भी जल संरक्षण एवं वर्षा जल को रोकने के लिएप्रोत्साहित करें. हर पंचायत में लगाये 100 पौधे डीसी ने कहा कि हर पंचायत में कम से कम 100 पौधा लगायें. पौधा लगाने के बाद उसके संरक्षण के बारे में भी सोचे।.इसके लिए सुरक्षित स्थल का चयन करें. पंचायत में हाई स्कूल, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, पीएचसी, सीएचसी मेंपौधारोपण करें. स्कूल कॉलेज में करें ईको क्लब का निर्माण डीसी ने पौधों के संरक्षण के लिए सभी स्कूल कॉलेजों में बाल संसद के साथ ईको क्लब बनाने का भी निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि इको क्लब में स्कूली बच्चे तथा कॉलेज के छात्र-छात्राएं को शामिल करें, जो बेहतर तरीके से पौधे कासंरक्षण करेंगे. 30 जुलाई तक मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में प्रविष्टियों को पूरा करें डीसी कहा कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 5 एकड़ या उससे कम जमीन पर खेती करने वाले किसानों को योजना का लाभ प्रदान करें. उन्होंने कहा कि योजना में कुछ बाधाएं उत्पन्नहो रही थी जिसे समाप्त कर दिया गया है. अब किसान स्वयं घोषणा पत्र दे और उसे ग्राम सभा से पारित करायें. उनकी प्रविष्टि 30 जुलाई तक अवश्य पूरी करें, जिससे किसान को द्वितीय किस्त की रकम प्राप्त हो सके. पंचायतों में पेवर ब्लॉक, पेयजल एवं एलईडी का काम 30 सितंबर तक पूरा करें डीसी ने कहा कि 14 वीं वित्त के अंतर्गत पंचायतों में लगाए जाने वाले पेवर ब्लॉक, पेयजल एवं एलइडी स्ट्रीट लाइट का काम 30 सितंबर तक पूरा करें. उन्होंने कहा कि इस कार्य को क्लस्टर मोड में करें. 15 अगस्त से पूर्व भूमिहीन सुयोग्य लाभुकों की बनायें सूची डीसी ने कहा की हर अंचल में सुयोग्य भूमिहीन लाभुकों की सूची तैयार करें. ऐसे भूमिहीन लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रदान करें. इसके लिए सरकारी जमीन चिन्हित करें। 15 अगस्त से पूर्व यह काम सुनिश्चितकरें,जिससे भूमिहीन सुयोग्य लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिले. उन्होंने कहा कि इस योजना की निगरानी एसी करेंगे तथा व एसडीएम सरकारी जमीन को चिन्हित करेंगे. डीसी ने निर्देश दिया कि प्रत्येक माह की 7 तारीख से पूर्व लाभुक को उसके बैंक खाते में पेंशन भेजना सुनिश्चित करें. लाभुक का मोबाइल नंबर भी लेना सुनिश्चित करें, जिससे पेंशन की राशि बैंक खाते में जमा होने पर उसे मैसेज द्वाराइसकी सूचना प्राप्त हो सके.उन्होंने ई-नाम वाले किसानों की सूची तथा सभी पंचायत में स्थित भवन की सूची 15 दिन में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. बैठक में डीडीसी, एसी, एडीएम (सप्लाई)), एडीएम (लॉ एंड ऑर्डर), डीआरडीए डायरेक्टर, एसडीएम, डीटीओ, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, उप समाहर्ता भूमि सुधार, जिला कृषि पदाधिकारी, सभी बीडीओ, सभी सीओ व डीपीआरओ समेत अन्य अफसर मौजूद थे. एक जुलाई से 15 सितंबर 2019 तक चलेगा जल शक्ति अभियान सात जुलाई को आयोजित किया जायेगा जिला स्तरीय कार्यक्रम धनबाद: डीसी अमित कुमार ने जल संरक्षण के महत्व को देखते हुए एक जुलाई से 15 सितंबर 2019 तक चलने वाले जल शक्ति अभियान के संबंध में सोमवार को बैठक में अफसरों को दिशा-निर्देश जारी किये. डीसी ने कहा कि जल संरक्षण एवं वर्षा जल संग्रहण का कार्य महात्मा गांधी नरेगा योजना, झारखंड राज्य जल छाजन मिशन, लघु सिंचाई प्रभाग (जल संसाधन विभाग), अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग, कल्याण विभाग, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, भू संरक्षण प्रभाग (पशुपालन एवं सहकारिता विभाग), पंचायती राज प्रभाग तथा जिले में उपलब्ध अनाबद्ध राशि एवं नगर विकास एवं आवास विभाग के संसाधनों से किया जायेगा. तालाब एवं अन्य जल संग्रहण संरचनाओं का जीर्णोद्धार कार्य भी महात्मा गांधी नरेगा योजना, लघु सिंचाई प्रभाग (जल संसाधन विभाग), भू संरक्षण प्रभाग (कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग), लघु सिंचाई प्रभाग (जल संसाधन विभाग), वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा जिले में उपलब्ध अनाबद्ध राशि एवं पंचायती राज विभाग के संसाधनों के अभिषरण से किया जायेगा.बोरवेल रिचार्ज एवं अन्य संसाधनों के माध्यम से भू-जल भरण तथा वेस्ट वाटर का पुनरुपयोग कार्य पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, महात्मा गांधी नरेगा योजना, जिला में उपलब्ध अनाबद्ध राशि एवं पंचायती राज प्रभाग के संसाधनों के अभीषरण से किया जायेगा. डीसी ने बताया कि अभियान के अंतर्गत जलछाजन विकास एवं वृक्षारोपण कार्य भी किया जायेगा.जल संरक्षण के महत्व को देखते हुए प्रधानमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री एवं राज्य के सभी मुखिया को निर्देश दिया गया है कि इस वर्ष मानसून के देर से आने की संभावना को देखते हुए सभी वाटर स्ट्रेस्ड प्रखंडों में जल शक्ति अभियान की शुरुआत की जाये. झारखंड में यह अभियान एक जुलाई से लेकर 15 सितंबर 2019 तक चलाया जायेगा.उन्होंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण की महत्ता को रेखांकित करते हुए जल शक्ति अभियान को राज्य के सभी प्रखंडों में संचालित करने का निर्देश दिया है.अभियान के तहत चार जुलाई को प्रखंड स्तर कार्यशाला, 5 जुलाई को पंचायत स्तर पर संगोष्ठी, 6 जुलाई को सभी गांव में ग्राम सभा का आयोजन तथा 7 जुलाई 2019 को जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा.