धनबाद: झमाडा कर्मियों का 44 महीने के बकाये वेतन की मांग को लेकर का धरना जारी, 15 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल
धनबाद: झमाडा कर्मचारियों ने अपने 44 महीने के बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर दो दिनों से ऑफिस के सामने धरना पर है. कुसुडा व झरिया में ङभी कर्मचारी धरना दे रहे हैं. झामाडा की ओर से कर्मचारियों की मांग व बकाया भुगतान को लेकर अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है. झमाडा कर्मचारियों ने मैनेजेंट की अनदेखी से गुस्से में हैं. कर्मचारियों शनिवार 15 जून यानी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है.
झमाडा के 700 कर्मचारियों ने अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर 15 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की है. झमाडा कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से झरिया, कुसुंडा, गोधर, झरिया, कतरास, तोपचांची सहित कई इलाको में 10 लाख से अधिक लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ेगा. किल्लत होगी. लगभग 12 लाख की आबादी इससे प्रभावित होगी.इस भीषण गर्मी में लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ेगा. झमाडा कर्मचारियों को करीब चार साल से वेतन नहीं मिला है 44 महीने के बकाये वेतन के लिए ये लोग सरकार और जिला प्रशासन से गुहार लगायी गयी. कर्मचारियों का आरोप है कि जिला प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा वेतन के बदले सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिलता है. 12 सूत्री मांगों में सिक्स पे कमीशन लागू करने, नियमित रूप से वेतन भुगतान, 44 महीने का एक साथ बकाया भुगतान समेत अन्य मांगे शामिल है.उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों 22 दिसम्बर 2018 को झमाडा कर्मी की हड़ताल के दौरान नगर विकास सचिव से वार्ता हुई थी. उस दौरान बकाये वेतन भुगतान के साथ छठ्ठा वेतन मांग लागू करने की भी बात कही गयी थी. कर्मचारियों का कहना है कि वार्ता में लिये गये निर्मय पर अमल नहीं हुआ.
झमाडा को इस साढ़े नौ करोड़ रुपये देगी सरकार
बताया जाता है कि झमाडा की आर्थिक तंगी जून माह के बाद दूस हो सकती है. नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह से विधायक राज सिन्हा इस दिशा में आश्वासन मिला है. झमाडा कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ एमएलए राज सिन्हा गुरुवार को रांची में नगर विसाक सचिव से मिले थे. प्रधान सचिव ने इस माह के अंत तक साढ़े नौ करोड़ रुपया झमाडा को देने का आश्वासन दिया है.
प्रधान सचिव ने बताया कि आचार संहिता के कारण अटकी झमाडा संशोधन विधेयक बिल की अधिसूचना जल्द जारी कर दी जायेगी. इसे वित्त विभाग के पास भेज दिया गया है. अधिसूचना जारी होते ही झमाडा के स्थापना मद में पैसा सरकार द्वारा दिया जायेगा. उन्होंने बताया कि जल दर में वृद्धि कर दी गई है. कर्मचारियों के समायोजन की दिशा में भी जल्द प्रयास किया जायेगा.
