धनबाद: 2022 तक घर-घर पानी, उद्योगों का जाल बिछायेंगे, बंद उद्योगों को खोलेंगे: सीएम
मुख्यमंत्री ने 11,842 करोड़ की योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास व उद्घाटन किया
धनबाद:सीएम रघुवर दास ने गोविंदपुर के भीतिया व धनबाद गोल्फ ग्राउंड से राज्य भर के लिए 11,842 करोड़ की योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास व उद्घाटन किया. सीएम ने गोविंदपुर भीतिया से गोविंदपुर में 10 हजार 608 करोड़ की 120 बिजली की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया.इसमें बहुप्रतीक्षित कांड्रा नेशनल पावर ग्रिड भी शामिल है. 16 नये ग्रीड का उद्घाटन, 16 ग्रीड का शिलान्यास किया.बिजली वितरण के लिए 29 नई परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया गया. सीएम ने गोल्फ ग्राउंड से 1041 करोड़ की जलापूर्ति योजना फेज टूट का उदघाटन किया.
गोविंदपुर से योजनाओं का हुआ शिलान्यास एवं उद्घाटन
3511 करोड़ की लागत से बनने वाले 39 ग्रिड सब स्टेशन और 2127 किलोमीटर संचरण लाइन का शिलान्यास.
धनबाद के नए विद्युत शक्ति उपकेंद्र एवं अन्य योजनाओं का लोकार्पण तथा शिलान्यास। लागत 34.81 करोड़.
कांड्रा गोविंदपुर में 220/132/33 केवी नेशनल ग्रिड का उद्घाटन। 123 करोड़ की लागत। ग्रिड की क्षमता 400 एमवीए है.
33 केवीए ग्रिड सबस्टेशन राजमहल तथा 132 केवीए डबल सर्किट राजमहल-पाकुड़ संचरण लाइन और 132 केवी उबल सर्किट राजमहल-साहिबगंज संचरण लाइन का उद्घाटन.
220/132/33 केवीए ग्रिड सबस्टेशन चतरा एवं 220 केवीए चतरा-लातेहार संचरण लाइन का उद्घाटन.
220/33 केवीए गैस इंसुलेटेड ग्रिड सब स्टेशन रांची स्मार्ट सिटी एवं संबंधित संचरण लाइन का शिलान्यास.
डीवीसी कमांड एरिया में निर्माण कराए जानेवाले ग्रिड सब स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाइन (लागत 974 करोड़) और विश्व बैंक संपोषित संचरण परियोजना (लागत 2311 करोड़) का शिलान्यास.
जेएएसडब्ल्यूएवाई (अर्बन) योजना के तहत अंडरग्राउंड तथा जीआइएस विद्युत शक्ति उपकेंद्र के लिए धनबाद, जमशेदपुर, रांची एवं रामगढ़ में 1113.32 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास.
सीएम रघुवर दास ने गोविंदपुर में ऊर्जा विभाग की 120 योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं जब वर्ष 2014 में सीएम बना तो बिजली, पानी, सड़क समेत अन्य बुनियादी सुविधाओं का अभाव था. सरकारी स्तर पर भी सुस्ती नजर आई. बुनियादी सुविधाओं में सुधार की जरूरत थी. क्योंकि सरकार की सोच रही कि जब जनता टैक्स देती है तो उसे सुविधा भी मिलनी चाहिए. तब से लेकर अब तक टीम झारखण्ड के रूप में हमने काम करना प्रारंभ किया. 30 लाख विद्युतविहीन घरों को बिजली से रोशन किया. क्योंकि बिजली के बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती. यही वजह रही कि जिस झारखण्ड को 114 ग्रीड की जरूरत थी वहां मात्र 31 ग्रीड थे. विद्युत वितरण, संचरण और उत्पादन में कई कार्य करने थे. अब तक 18 ग्रीड का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका था, 46 ग्रीड का काम अंतिम चरण में है. 350 नये सब स्टेशन बन रहे हैं. 120 का काम पूरा हो चुका है. 54 का काम जल्द पूर्ण होगा. उन्होंने कहा कि आज खुशी का दिन है कि 10 हजार 608 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है. 16 नये ग्रीड का उद्घाटन व 16 ग्रीड का शिलान्यास भी हो रहा है. अब यहां के लोगों को डीभीसी से बिजली की निर्भरता कम होगी. साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को गुणवत्तापूर्ण बिजली मिले.
किसानों का अलग फीडर हो रहा है तैयार
सीएम ने कहा कि राज्य के किसानों को भी कृषि कार्य हेतु बिजली उपलब्ध कराना है.174 फीडर कृषि कार्य के लिए निर्मित हो रहें हैं. 120 फीडर का कार्य पूरा हो चुका है. 54 का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है.गोड्डा में आडनी द्वारा पावर प्लांट का निर्माण हो रहा हैं. जहां से उत्पादित बिजली का 25 प्रतिशत राज्य को मिलेगा.
निःशुल्क बिजली देने का वादा नहीं, बिजली विभाग घाटे में
सीएम ने कहा कि जनता को निःशुल्क बिजली देने का वादा करने वाले लोग जनता को बरगलाते हैं. यही काम आजादी के बाद से होता आया है. लेकिन वर्तमान सरकार जनता से कोई झूठा वादा नहीं करना चाहती. जो वादा करती है उसे पूरा करने का भरोसा भी होता है. सरकार आपको गुणवत्तापूर्ण निर्बाध बिजली देगी, लेकिन हम सब बिजली बिल भी भरेंगे. ऐसा नहीं करने पर ऊर्जा विभाग घाटे में चला जायेगा, जिसे उस घाटे से उबारना मुश्किल होगा. आप सोचिए पहले के सरकारों की गलत नीतियों की वजह से, कोयला का प्रचूर भंडार होने के बावजूद ऊर्जा विभाग घाटे में है. झारखण्ड के कोयले में इतनी ताकत है कि वह दुनिया को रोशन कर सकता है.
उर्जा का संरक्षण करें, जागरूकता जरूरी
उन्होंने कहा कि आज गांव और कस्बों में दिन में भी बल्ब जलता दिख रहा है यह ऊर्जा का क्षय है. इसका बोझ आप पर और सरकार पर आयेगा.मुखियागण इस संबंध में लोगों के बीच जागरूकता का संचार करें और ऊर्जा संरक्षण में महती भूमिका निभाएं.
निरसा में बंद पड़े छोटे उद्योगों को प्रारम्भ किया जायेगा
सीएम ने कहा कि पूर्व में अगर कोयला बेचने की जगह बिजली उत्पादन का काम होता, वैल्यू एडेड प्लांट लगाए जाते तो बेरोजगारों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलता. आने वाले दिनों में निरसा में बंद पड़े उद्योग(भट्टा) को प्रारम्भ किया जायेगा.जब कोयला यही उपलब्ध है तो यह कार्य होगा. कार्यक्रम में एमपी पशुपतिनाथ सिंह, एमएलए फूलचंद मंडल, राज सिन्हा, मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, जियाडा डायरेक्टर सत्येंद्र कुमार, जिला बीस सूत्री के उपाध्यक्ष इंद्रजीत महतो,ऊर्जा विभाग के एमडी राहुल पुरवार, विद्युत संचरण के एमडी, डीसी अमित कुमार, एसएसपी किशोर कौशल समेत अन्य उपस्थित थे.
आज का दिन धनबाद के लिए एतिहासिक: सीएम
सीएम रघुवर दास ने गोल्फ ग्राउंड में धनबाद शहरी जलापूर्ति योजना फेज-2 एवं ज़िला अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया. सीएम ने डी०एम०एफ०टी० के तहत नवनियुक्त पारा मेडिकल कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरण, श्रम विकास के लाभुकों को परिसंपत्तियों का विवरण, आयुष्मान योजना के तहत गोल्ड कार्ड का वितरण किया. धनबाद शहरी जलापूर्ति योजना फेस-2 के तहत 579.89 करोड़ की यह योजना 36 माह में पूरी की जायेगी. इसमें 77 एमएलडी इंटेक वेल तथा दो ट्रीटमेंट प्लांट, भेलाटांड़ एवं कांड्रा में स्थापित किए जायेंगे.भेलाटांड ट्रीटमेंट प्लांट में 10 एमएलडी तथा कांड्रा प्लांट में 5.5 एमएलडी जल को शुद्ध किया जायेगा. योजना के अंतर्गत 570 किलोमीटर का पाइप लाइन नेटवर्क होगा. इस योजना के पूर्ण होने पर 76079 घरों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जायेगी.
सीएम ने 296.94 करोड़ रुपए की लागत से पिट वाटर का जल शोधन कर वंचित क्षेत्रों में जलापूर्ति योजना का शिलान्यास तथा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 92.10 करोड़ रुपए की लागत से होरलाडीह में 10 एकड़ भूखंड में पंद्रह सौ आवास का निर्माण कार्य का शिलान्यास किया. सीएम द्वारा डी०एम०एफ०टी० के तहत पारा मेडिकल कर्मियों एवं अन्य पदों पर नियुक्ति पत्र वितरण किया गया. जिसमें 183 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया जिसमें सीएम के द्वारा पांच लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया.234000 गोल्डन कार्ड का निर्गत किया गया, जिसमें दो लोगों को सीएम के द्वारा गोल्डन कार्ड दिया गया. मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत पांच बेटियों को मुख्यमंत्री के द्वारा सुकन्या योजना की राशि दी गई.
धनबाद शहरी जलापूर्ति योजना फेज-2 : लागत 579.89 करोड़, निर्माण अवधि 36 माह, जलस्त्रोत मैथन डैम एवं दामोदर नदी, इंटेक वेल 77 एमएलडी, ग्राउंड लेवल सर्विस रिजर्वायर 8.6 एमएल, दो जलशोध संस्थान (दस एमएलडी भेलाटांड़ एवं 5.5 एमएलडी कांड्रा), 570 किमी का पाइपलाइन नेटवर्क, 76 हजार 79 घरों तक पहुंचेगा पानी.
पिट वाटर का जलशोधन योजना : परियोजना लागत 296.94 करोड़, वंचित क्षेत्रों (वार्ड संख्या 33 से 52) में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी होरलाडीह : परियोजना लागत 92.10 करोड़, निर्माण अवधि 36 माह, कुल क्षेत्र दस एकड़, कुल आवासीय इकाइयों की संख्या 1500, प्रति इकाई क्षेत्रफल 29.1 वर्ग मीटर, भवन जी प्लस 3.
सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन धनबाद के लिए ऐतिहासिक है. धनबाद की जनता के लिए 1041 करोड़ की जलापूर्ति फेज-दो योजना की शुरुआत हो रही है. धनबाद के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काला पानी या तालाब से पानी छानकर नहीं पीना पड़ेगा. 2022 तक सरकार ने घर-घर पानी पहुंचाने का संकल्प लिया है. सभी घरों को नि:शुल्क में पानी कनेक्शन व मीटर लगा कर सरकार देगी.उन्होंने कहा कि सड़क, पानी व बिजली तीन मूलभूत समस्या सीधे जनता से जुड़ी होती है. डबल इंजन की सरकार ने बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का संकल्प लेकर काम कर रही है.
उन्होंने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार बनी और पांच साल में दुनिया लोहा मान रही है. केंद्र के साथ राज्य की सरकार भी मूलभूत समस्याओं पर फोकस कर काम कर रही है. चाइबासा में लाल पानी व कोयलांचल में काला पानी लोग पी रहे थे. सरकार के लिए यह बड़ी चुनौती थी. सरकार ने डीएमएफटी फंड का 30 परसेंट उसी जिले के विकास पर खर्च करने का फैसला लिया. आज डीएमएफटी फंड से चाईबासा में 800 करोड़ व धनबाद में 1041 करोड़ की जलापूर्ति योजना पर काम हो रहा है. 2022 तक दोनों जगहों पर जलापूर्ति की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जायेगी. जलापूर्ति के लिए काफी संख्या में प्लंबर की आवश्यकता होगी. कौशल विकास के तहत युवाओं को प्लंबर की ट्रेनिंग देकर रोजगार से जोड़ने की दिशा में सरकार पहल करेगी. उन्होंने स्किल इंडिया के तहत एएनएम के कोर्स में दाखिला लेने के लिए आग्रह किया और कहा कि वह मरीज की सेवा को कर्तव्य समझकर अपना कार्य करें.
सीएम ने प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए भी कहा. उन्होंने कहा कि प्लास्टिक से मानव के साथ-साथ पशुओं के लिए भी प्लास्टिक हानिकारक है. इसलिए प्लास्टिक का इस्तेमाल करने से दूर रहें.सीएम ने कहा किआनेवाला समय धनबाद जिला आदर्श बने, इसके लिए घर-घर में शौचालय, पानी की व्यवस्था की जा रही है. आपको भी न गंदगी करेंगे और न करने देंगे का संकल्प लेना होगा.
समारोह में नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ,एमपी पशुपतिनाथ सिंह, मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, एमएलए राज सिन्हा, फूलचंद मंडल,राज्य बीस सूत्री के उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद, जियाडा डायरेक्टर सत्येद्र कुमार, जिला परिषद अध्यक्ष रोबिन गोराई, चिरकुंडा नगर पंचायत अध्यक्ष डब्ल्यू बाउरी, बीजेपी जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह, नगर विकास सचिव अजय कुमार सिंह डीसी अमित कुमार, एसएसपी किशोर कौशल समेत अन्य मौजूद थे.
धनबाद:सीएम रघुवर दास ने गोविंदपुर के भीतिया व धनबाद गोल्फ ग्राउंड से राज्य भर के लिए 11,842 करोड़ की योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास व उद्घाटन किया. सीएम ने गोविंदपुर भीतिया से गोविंदपुर में 10 हजार 608 करोड़ की 120 बिजली की परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया.इसमें बहुप्रतीक्षित कांड्रा नेशनल पावर ग्रिड भी शामिल है. 16 नये ग्रीड का उद्घाटन, 16 ग्रीड का शिलान्यास किया.बिजली वितरण के लिए 29 नई परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया गया. सीएम ने गोल्फ ग्राउंड से 1041 करोड़ की जलापूर्ति योजना फेज टूट का उदघाटन किया.
गोविंदपुर से योजनाओं का हुआ शिलान्यास एवं उद्घाटन
3511 करोड़ की लागत से बनने वाले 39 ग्रिड सब स्टेशन और 2127 किलोमीटर संचरण लाइन का शिलान्यास.
धनबाद के नए विद्युत शक्ति उपकेंद्र एवं अन्य योजनाओं का लोकार्पण तथा शिलान्यास। लागत 34.81 करोड़.
कांड्रा गोविंदपुर में 220/132/33 केवी नेशनल ग्रिड का उद्घाटन। 123 करोड़ की लागत। ग्रिड की क्षमता 400 एमवीए है.
33 केवीए ग्रिड सबस्टेशन राजमहल तथा 132 केवीए डबल सर्किट राजमहल-पाकुड़ संचरण लाइन और 132 केवी उबल सर्किट राजमहल-साहिबगंज संचरण लाइन का उद्घाटन.
220/132/33 केवीए ग्रिड सबस्टेशन चतरा एवं 220 केवीए चतरा-लातेहार संचरण लाइन का उद्घाटन.
220/33 केवीए गैस इंसुलेटेड ग्रिड सब स्टेशन रांची स्मार्ट सिटी एवं संबंधित संचरण लाइन का शिलान्यास.
डीवीसी कमांड एरिया में निर्माण कराए जानेवाले ग्रिड सब स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाइन (लागत 974 करोड़) और विश्व बैंक संपोषित संचरण परियोजना (लागत 2311 करोड़) का शिलान्यास.
जेएएसडब्ल्यूएवाई (अर्बन) योजना के तहत अंडरग्राउंड तथा जीआइएस विद्युत शक्ति उपकेंद्र के लिए धनबाद, जमशेदपुर, रांची एवं रामगढ़ में 1113.32 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास.
सीएम रघुवर दास ने गोविंदपुर में ऊर्जा विभाग की 120 योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं जब वर्ष 2014 में सीएम बना तो बिजली, पानी, सड़क समेत अन्य बुनियादी सुविधाओं का अभाव था. सरकारी स्तर पर भी सुस्ती नजर आई. बुनियादी सुविधाओं में सुधार की जरूरत थी. क्योंकि सरकार की सोच रही कि जब जनता टैक्स देती है तो उसे सुविधा भी मिलनी चाहिए. तब से लेकर अब तक टीम झारखण्ड के रूप में हमने काम करना प्रारंभ किया. 30 लाख विद्युतविहीन घरों को बिजली से रोशन किया. क्योंकि बिजली के बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती. यही वजह रही कि जिस झारखण्ड को 114 ग्रीड की जरूरत थी वहां मात्र 31 ग्रीड थे. विद्युत वितरण, संचरण और उत्पादन में कई कार्य करने थे. अब तक 18 ग्रीड का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका था, 46 ग्रीड का काम अंतिम चरण में है. 350 नये सब स्टेशन बन रहे हैं. 120 का काम पूरा हो चुका है. 54 का काम जल्द पूर्ण होगा. उन्होंने कहा कि आज खुशी का दिन है कि 10 हजार 608 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है. 16 नये ग्रीड का उद्घाटन व 16 ग्रीड का शिलान्यास भी हो रहा है. अब यहां के लोगों को डीभीसी से बिजली की निर्भरता कम होगी. साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को गुणवत्तापूर्ण बिजली मिले.
किसानों का अलग फीडर हो रहा है तैयार
सीएम ने कहा कि राज्य के किसानों को भी कृषि कार्य हेतु बिजली उपलब्ध कराना है.174 फीडर कृषि कार्य के लिए निर्मित हो रहें हैं. 120 फीडर का कार्य पूरा हो चुका है. 54 का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है.गोड्डा में आडनी द्वारा पावर प्लांट का निर्माण हो रहा हैं. जहां से उत्पादित बिजली का 25 प्रतिशत राज्य को मिलेगा.
निःशुल्क बिजली देने का वादा नहीं, बिजली विभाग घाटे में
सीएम ने कहा कि जनता को निःशुल्क बिजली देने का वादा करने वाले लोग जनता को बरगलाते हैं. यही काम आजादी के बाद से होता आया है. लेकिन वर्तमान सरकार जनता से कोई झूठा वादा नहीं करना चाहती. जो वादा करती है उसे पूरा करने का भरोसा भी होता है. सरकार आपको गुणवत्तापूर्ण निर्बाध बिजली देगी, लेकिन हम सब बिजली बिल भी भरेंगे. ऐसा नहीं करने पर ऊर्जा विभाग घाटे में चला जायेगा, जिसे उस घाटे से उबारना मुश्किल होगा. आप सोचिए पहले के सरकारों की गलत नीतियों की वजह से, कोयला का प्रचूर भंडार होने के बावजूद ऊर्जा विभाग घाटे में है. झारखण्ड के कोयले में इतनी ताकत है कि वह दुनिया को रोशन कर सकता है.
उर्जा का संरक्षण करें, जागरूकता जरूरी
उन्होंने कहा कि आज गांव और कस्बों में दिन में भी बल्ब जलता दिख रहा है यह ऊर्जा का क्षय है. इसका बोझ आप पर और सरकार पर आयेगा.मुखियागण इस संबंध में लोगों के बीच जागरूकता का संचार करें और ऊर्जा संरक्षण में महती भूमिका निभाएं.
निरसा में बंद पड़े छोटे उद्योगों को प्रारम्भ किया जायेगा
सीएम ने कहा कि पूर्व में अगर कोयला बेचने की जगह बिजली उत्पादन का काम होता, वैल्यू एडेड प्लांट लगाए जाते तो बेरोजगारों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलता. आने वाले दिनों में निरसा में बंद पड़े उद्योग(भट्टा) को प्रारम्भ किया जायेगा.जब कोयला यही उपलब्ध है तो यह कार्य होगा. कार्यक्रम में एमपी पशुपतिनाथ सिंह, एमएलए फूलचंद मंडल, राज सिन्हा, मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, जियाडा डायरेक्टर सत्येंद्र कुमार, जिला बीस सूत्री के उपाध्यक्ष इंद्रजीत महतो,ऊर्जा विभाग के एमडी राहुल पुरवार, विद्युत संचरण के एमडी, डीसी अमित कुमार, एसएसपी किशोर कौशल समेत अन्य उपस्थित थे.
आज का दिन धनबाद के लिए एतिहासिक: सीएम
सीएम रघुवर दास ने गोल्फ ग्राउंड में धनबाद शहरी जलापूर्ति योजना फेज-2 एवं ज़िला अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया. सीएम ने डी०एम०एफ०टी० के तहत नवनियुक्त पारा मेडिकल कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरण, श्रम विकास के लाभुकों को परिसंपत्तियों का विवरण, आयुष्मान योजना के तहत गोल्ड कार्ड का वितरण किया. धनबाद शहरी जलापूर्ति योजना फेस-2 के तहत 579.89 करोड़ की यह योजना 36 माह में पूरी की जायेगी. इसमें 77 एमएलडी इंटेक वेल तथा दो ट्रीटमेंट प्लांट, भेलाटांड़ एवं कांड्रा में स्थापित किए जायेंगे.भेलाटांड ट्रीटमेंट प्लांट में 10 एमएलडी तथा कांड्रा प्लांट में 5.5 एमएलडी जल को शुद्ध किया जायेगा. योजना के अंतर्गत 570 किलोमीटर का पाइप लाइन नेटवर्क होगा. इस योजना के पूर्ण होने पर 76079 घरों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जायेगी.
सीएम ने 296.94 करोड़ रुपए की लागत से पिट वाटर का जल शोधन कर वंचित क्षेत्रों में जलापूर्ति योजना का शिलान्यास तथा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 92.10 करोड़ रुपए की लागत से होरलाडीह में 10 एकड़ भूखंड में पंद्रह सौ आवास का निर्माण कार्य का शिलान्यास किया. सीएम द्वारा डी०एम०एफ०टी० के तहत पारा मेडिकल कर्मियों एवं अन्य पदों पर नियुक्ति पत्र वितरण किया गया. जिसमें 183 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया जिसमें सीएम के द्वारा पांच लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया.234000 गोल्डन कार्ड का निर्गत किया गया, जिसमें दो लोगों को सीएम के द्वारा गोल्डन कार्ड दिया गया. मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत पांच बेटियों को मुख्यमंत्री के द्वारा सुकन्या योजना की राशि दी गई.
धनबाद शहरी जलापूर्ति योजना फेज-2 : लागत 579.89 करोड़, निर्माण अवधि 36 माह, जलस्त्रोत मैथन डैम एवं दामोदर नदी, इंटेक वेल 77 एमएलडी, ग्राउंड लेवल सर्विस रिजर्वायर 8.6 एमएल, दो जलशोध संस्थान (दस एमएलडी भेलाटांड़ एवं 5.5 एमएलडी कांड्रा), 570 किमी का पाइपलाइन नेटवर्क, 76 हजार 79 घरों तक पहुंचेगा पानी.
पिट वाटर का जलशोधन योजना : परियोजना लागत 296.94 करोड़, वंचित क्षेत्रों (वार्ड संख्या 33 से 52) में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी होरलाडीह : परियोजना लागत 92.10 करोड़, निर्माण अवधि 36 माह, कुल क्षेत्र दस एकड़, कुल आवासीय इकाइयों की संख्या 1500, प्रति इकाई क्षेत्रफल 29.1 वर्ग मीटर, भवन जी प्लस 3.
सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन धनबाद के लिए ऐतिहासिक है. धनबाद की जनता के लिए 1041 करोड़ की जलापूर्ति फेज-दो योजना की शुरुआत हो रही है. धनबाद के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काला पानी या तालाब से पानी छानकर नहीं पीना पड़ेगा. 2022 तक सरकार ने घर-घर पानी पहुंचाने का संकल्प लिया है. सभी घरों को नि:शुल्क में पानी कनेक्शन व मीटर लगा कर सरकार देगी.उन्होंने कहा कि सड़क, पानी व बिजली तीन मूलभूत समस्या सीधे जनता से जुड़ी होती है. डबल इंजन की सरकार ने बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का संकल्प लेकर काम कर रही है.
उन्होंने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार बनी और पांच साल में दुनिया लोहा मान रही है. केंद्र के साथ राज्य की सरकार भी मूलभूत समस्याओं पर फोकस कर काम कर रही है. चाइबासा में लाल पानी व कोयलांचल में काला पानी लोग पी रहे थे. सरकार के लिए यह बड़ी चुनौती थी. सरकार ने डीएमएफटी फंड का 30 परसेंट उसी जिले के विकास पर खर्च करने का फैसला लिया. आज डीएमएफटी फंड से चाईबासा में 800 करोड़ व धनबाद में 1041 करोड़ की जलापूर्ति योजना पर काम हो रहा है. 2022 तक दोनों जगहों पर जलापूर्ति की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जायेगी. जलापूर्ति के लिए काफी संख्या में प्लंबर की आवश्यकता होगी. कौशल विकास के तहत युवाओं को प्लंबर की ट्रेनिंग देकर रोजगार से जोड़ने की दिशा में सरकार पहल करेगी. उन्होंने स्किल इंडिया के तहत एएनएम के कोर्स में दाखिला लेने के लिए आग्रह किया और कहा कि वह मरीज की सेवा को कर्तव्य समझकर अपना कार्य करें.
सीएम ने प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए भी कहा. उन्होंने कहा कि प्लास्टिक से मानव के साथ-साथ पशुओं के लिए भी प्लास्टिक हानिकारक है. इसलिए प्लास्टिक का इस्तेमाल करने से दूर रहें.सीएम ने कहा किआनेवाला समय धनबाद जिला आदर्श बने, इसके लिए घर-घर में शौचालय, पानी की व्यवस्था की जा रही है. आपको भी न गंदगी करेंगे और न करने देंगे का संकल्प लेना होगा.
समारोह में नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ,एमपी पशुपतिनाथ सिंह, मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, एमएलए राज सिन्हा, फूलचंद मंडल,राज्य बीस सूत्री के उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद, जियाडा डायरेक्टर सत्येद्र कुमार, जिला परिषद अध्यक्ष रोबिन गोराई, चिरकुंडा नगर पंचायत अध्यक्ष डब्ल्यू बाउरी, बीजेपी जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह, नगर विकास सचिव अजय कुमार सिंह डीसी अमित कुमार, एसएसपी किशोर कौशल समेत अन्य मौजूद थे. 
