धनबाद क्लब की जमीन पर बड़ा विवाद: जिला परिषद ने जताया खतियानी दावा, DCLR से मांगी रिपोर्ट

HighLights

• धनबाद क्लब की जमीन को लेकर जिला परिषद ने जताया मालिकाना दावा
• DCLR से मांगी गयी विस्तृत रिपोर्ट, आवंटन प्रक्रिया की होगी जांच
• जिला परिषद अध्यक्ष बोलीं- रिपोर्ट के बाद तय होगी आगे की कार्रवाई
• जमीन के स्वामित्व और वैधता पर उठ रहे कई बड़े सवाल
• शहर की प्रतिष्ठित संस्था पर शुरू हुई जांच बनी चर्चा का विषय

धनबाद (Threesocieties.com Desk): धनबाद क्लब की जमीन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। जिला परिषद ने दावा किया है कि जिस जमीन पर शहर का प्रतिष्ठित धनबाद क्लब संचालित हो रहा है, वह उसकी खतियानी भूमि है। इसी दावे के आधार पर अब पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गयी है और जिला परिषद प्रशासन ने डीसीएलआर (भूमि सुधार उप समाहर्ता) से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

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जिला परिषद प्रशासन यह जानना चाहता है कि जिस जमीन पर धनबाद क्लब वर्षों से संचालित हो रहा है, उसका वास्तविक स्वामित्व किसके नाम दर्ज है और किन परिस्थितियों में यह जमीन क्लब को उपयोग के लिए दी गयी। इसके लिए राजस्व अभिलेखों, पुराने आवंटन आदेशों और कानूनी दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी गयी है।

जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने कहा कि प्रारंभिक स्तर पर उपलब्ध अभिलेखों की जांच में यह संकेत मिला है कि क्लब जिस जमीन पर स्थित है, उसका संबंध जिला परिषद की संपत्ति से हो सकता है। इसी आधार पर डीसीएलआर से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गयी है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट मिलने के बाद कानूनी समीक्षा कर आगे की कार्रवाई तय की जायेगी।

जांच में उठ रहे ये बड़े सवाल

इस पूरे मामले में कई महत्वपूर्ण सवाल सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि धनबाद क्लब जिस जमीन पर संचालित है, वह खतियान में आखिर किसके नाम दर्ज है। यदि जमीन जिला परिषद की है तो उसका आवंटन कब और किस आदेश के तहत किया गया। साथ ही यह भी जांच होगी कि उस समय सभी नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया गया था या नहीं। इसके अलावा यह भी देखा जायेगा कि वर्तमान समय में क्लब जिस प्रकार जमीन का उपयोग कर रहा है, वह वैधानिक रूप से अनुमोदित है या नहीं।

रिपोर्ट पर टिकी सबकी नजर

धनबाद क्लब शहर की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित संस्थाओं में गिना जाता है। ऐसे में जमीन के स्वामित्व को लेकर शुरू हुई जांच ने पूरे शहर में चर्चा तेज कर दी है। अब लोगों की नजर डीसीएलआर की रिपोर्ट पर टिकी है, क्योंकि इसी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई तय होगी। यदि जांच में जिला परिषद के दावों की पुष्टि होती है तो यह मामला आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले सकता है।