झारखंड में ‘खनिज लूट’ का बड़ा आरोप: बाबूलाल मरांडी बोले- सरकार के संरक्षण में चल रहा अवैध आयरन ओर कारोबार

• आदिवासियों की जान पर खतरा
• अवैध खनन पर सियासी घमासान
• मरांडी ने सरकार पर लगाए संगीन आरोप

रांची (Threesocieties.com Desk): झारखंड में अवैध खनन को लेकर एक बार फिर सियासत गरमा गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार के संरक्षण में चाईबासा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क (आयरन ओर) का खनन और परिवहन किया जा रहा है।

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मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि राज्य में खनिज संपदा की खुलेआम लूट हो रही है और प्रशासन इस पूरे खेल में शामिल है।

हर दिन 40-60 हाईवा से अवैध आयरन ओर का परिवहन

मरांडी के अनुसार, चाईबासा में प्रतिदिन 40 से 60 हाईवा आयरन ओर का अवैध परिवहन किया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह सब प्रशासन की मिलीभगत के बिना संभव है? उन्होंने कहा कि यह अवैध कारोबार न केवल सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है, बल्कि इससे आम लोगों, खासकर आदिवासी समुदाय की जान भी खतरे में पड़ रही है।

“हाईवा के नीचे कुचलकर जा रही आदिवासियों की जान”

मरांडी ने आरोप लगाया कि अवैध परिवहन के कारण सड़कों पर लगातार हादसे हो रहे हैं और गरीब आदिवासी इसकी चपेट में आ रहे हैं। उन्होंने सरकार की संवेदनशीलता पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतनी घटनाओं के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही।

DMFT फंड में गड़बड़ी और प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप

मरांडी ने DMFT (District Mineral Foundation Trust) फंड के दुरुपयोग का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि चाईबासा में DMFT के नाम पर पहले से ही गड़बड़ियां हो रही थीं, लेकिन अब जो खुलासे सामने आ रहे हैं, वे सत्ता संरक्षण में चल रहे बड़े भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते हैं।

“CM के रिश्तेदार” के नाम पर चल रहा नेटवर्क?

मरांडी ने अपने आरोपों में कहा कि एक व्यक्ति, जो खुद को मुख्यमंत्री का रिश्तेदार बताता है, वह प्रतिदिन चाईबासा के DC को गाड़ियों की जानकारी देता है, जिससे यह अवैध कारोबार बिना रुकावट चलता रहे। उन्होंने कुछ नामों का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि यह एक संगठित नेटवर्क है, जिसमें कई लोग शामिल हैं और संभवतः उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है।

विधानसभा सत्र में “दिखावटी रोक” का आरोप

मरांडी ने यह भी दावा किया कि विधानसभा सत्र के दौरान अवैध परिवहन को अस्थायी रूप से रोक दिया जाता है, ताकि सदन में सवाल न उठें। उन्होंने इसे “कानून व्यवस्था नहीं, बल्कि मैनेजमेंट” करार दिया।

“भ्रष्ट अधिकारियों की फौज” खड़ी करने का आरोप

नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर हमला तेज करते हुए कहा कि राज्य में भ्रष्ट अधिकारियों की एक पूरी फौज खड़ी कर दी गई है, जो सत्ता के इशारे पर काम कर रही है और कानून को ताक पर रखकर खनिज संपदा की लूट करवा रही है।

सीएम से कार्रवाई की मांग

मरांडी ने मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि अगर सरकार में नैतिकता बची है तो इस अवैध कारोबार को तुरंत बंद कराया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई, तो यह माना जाएगा कि इस पूरे मामले में सरकार की मौन सहमति शामिल है।