Jharkhand: जमशेदपुर के मानगो में बढ़ते अपराध पर लगाम, नया पुलिस अनुमंडल बनाने का फैसला

रांची। झारखंड में जमशेदपुर के मानगो इलाके में लगातार बढ़ते क्राइम पर रोक लगाने के लिए सरकार ने अहम कदम उठाया है। मानगो को अब जल्द ही पुलिस अनुमंडल का दर्जा मिलने वाला है।
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चीफ सेकरेटरी अलका तिवारी की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में मानगो को पुलिस अनुमंडल बनाने के प्रोपोजल को स्वीकृति दे दी गयी। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि मानगो क्षेत्र की तेजी से बढ़ती आबादी और अपराध दर को देखते हुए यहां अलग से पुलिस अनुमंडल बनाना बेहद जरूरी है।बैठक में चीफ सेकरटेरी ने DGP अनुराग गुप्ता को निर्देश दिया कि स्टेट के जिलों में लॉ एंड ऑर्डर के सुचारू संचालन के लिए मौजूदा जरूरतों का व्यापक आकलन किया जाए, ताकि क्राइम कंट्रोल के लिए ज़मीनी स्तर पर ठोस कदम उठाये जा सकें।
चीफ सेकरेटरी ने  कहा, इस आकलन से हमें जिलों के अपराध ग्राफ, उसके बदलते ट्रेंड और वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों की स्पष्ट जानकारी मिलेगी। इससे भविष्य में अपराधों की रोकथाम के लिए संसाधनों का बेहतर और प्रभावी ढंग से आवंटन सुनिश्चित हो सकेगा।
मानगो पुलिस अनुमंडल की जरूरत
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रोपोजल में बताया गया कि पूर्वी सिंहभूम जिले में वर्तमान में जमशेदपुर (मुख्यालय) और पटमदा नामक दो पुलिस अनुमंडल हैं। हालांकि, मानगो, आजादनगर और ओलीडीह के क्षेत्रों में पिछले कुछ समय से जनसंख्या घनत्व में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ती आबादी के साथ-साथ इन इलाकों में आर्थिक अपराध, नशीले पदार्थों (नारकोटिक्स) से जुड़े मामले और अन्य गंभीर आपराधिक घटनाओं में भी वृद्धि दर्ज की जा रही थी।
होम सेंकरेटरी वंदना डाडेल ने बैठक में बताया कि इन क्षेत्रों में विविध प्रकृति के अपराधों पर नकेल कसने के लिए एक समर्पित पुलिस अनुमंडल की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। यह नया अनुमंडल बेहतर पुलिसिंग और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। 
ऐसे होगा नये अनुमंडल का गठन
डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि मानगो पुलिस अनुमंडल का गठन जमशेदपुर (मुख्यालय) और पटमदा पुलिस अनुमंडल के कुछ हिस्सों को मिलाकर किया जायेगा।इसमें मानगो और आजादनगर के उत्क्रमित थानों के अलावा ओलीडीह आउट पोस्ट (ओपी) को शामिल किया जाएगा। इस पुनर्गठन से मौजूदा अनुमंडलों पर काम का बोझ कम होगा और पुलिसिंग को अधिक केंद्रित और प्रभावी बनाया जा सकेगा।
उच्चस्तरीय समिति की इस महत्वपूर्ण बैठक में वित्त सचिव प्रशांत कुमार और कार्मिक सचिव प्रवीण टोप्पो ने भी अपने-अपने विभागों से संबंधित पक्ष रखे और प्रस्ताव को अपना अनुमोदन प्रदान किया।
बैठक में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव चंद्रशेखर, ग्रामीण विकास सचिव के. श्रीनिवासन और आइजी नरेंद्र कुमार सिंह समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
सरकार का मानना है कि नये अनुमंडल के गठन से मानगो समेत आसपास के इलाकों में पुलिस व्यवस्था और भी मजबूत होगी और अपराधियों पर लगाम लगाई जा सकेगी।लोकल लोगों ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि नये अनुमंडल से गश्त, निगरानी और त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था बेहतर होगी, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी।