झारखंड: नीरज सिन्हा बने नये डीजीपी, एमवी राव हटाये गये

रांची। एसीबी के डीजी नीरज सिन्हा को झारखंड का नया डीजीपी बनाया गया है। 1987 बैच के आईपीएस अफसर नीरज सिन्हा में जैप के डीजी थे। उन्हें एसीबी के डीजी का एडीशनल चार्ज था। एमवी राव को प्रभारी डीजीपी के पोस्ट से हटा दिया गया है। इससे संबंधित नोटिफिकेशन गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने गुरुवार की शाम जारी कर दी है।

एमवी राव बने रहेंगे फायर सर्विस एवं गृह होमगार्ड के डीजी
नीजर सिन्हा की जगह जैप व एसीबी में किसी डीजी को अभी जिम्मेवारी नहीं मिली है। प्रभारी डीजीपी रहे एमवी राव फायर सर्विस एवं गृह होमगार्ड के डीजी बने रहेंगे। नीरज सिन्हा के डीजीपी बनने से अब यूपीएससी से स्वीकृति लेने की भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि उनके नाम की स्वीकृति आयोग से पूर्व में ही मिल चुकी है।वर्ष 2019 में डीजी पद के लिए यूपीएससी ने तीन आईपीएस अफसरों का पैनल झारखंड गवर्नमेंट को भेजा था। उसमे तीसरा नाम नीरज सिन्हा का था। हेमंत गवर्नमेंट ने एमवी राव को झारखंड के डीजीपी का एडीशनल चार्ज दिया था लेकिन उन्हें यूपीएससी से पैनलिस्ट नहीं किया गया था। 16 मार्च, 2020 से झारखंड डीजीपी का पद प्रभार में चल रहा था। 
डीजीपी के पैनल में था नीरज सिन्हा का नाम

झारंखंड गवर्नमेंट ने डीजीपी डीके पांडेय के रिटायरमेंट के पहले वर्ष 2019 में यूपीएससी में डीजीपी पोस्ट के लिए छह आइपीएस अफसरों के नाम का पैनल भेजा था। इसमें यूपीएससी ने जिन तीन आइपीएस अफसरों का नाम डीजीपी पोस्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट को भेजा था, उनमें वीएच राव देशमुख (अब रिटायर), कमल नयन चौबे (एक्स डीजीपी) व नीरज सिन्हा का नाम था। तत्कालीन रघुवर सरकार ने कमल नयन चौबे को डीजीपी बनाया था। हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद कमल नयन चौबे को ट्रांसफर कर एमवी राव को प्रभारी डीजीपी बनाया गया था।एमवी राव को स्थाई डीजीपी बनाने के लिए यूपीएससी को पैनल भेजा गया था, लेकिन यूपीएससी ने यह कहते हुए पैनल ठुकरा दिया था कि दो साल के पूर्व पैनल पर विचार करना असंवैधानिक होगा। 
पुलिस और पब्लिक के बीच तालमेल होगा बेहतर: नीरज सिन्हा
वर्ष 1987 बैंच के आइपीएस अफसर नीरज सिन्हा साहिबगंज के रहने वाले हैं। उनकी साहिबगंज से ही स्कूलिंग हुई। साइंस कॉलेज, पटना से ग्रेजुएशन तक पढ़ाई किया। पोस्ट ग्रेजुएशन JNU, Delhi से किये। नीरज सिन्हा वह शुक्रवार को डीजीपी का पदभार ग्रहण करेंगे। नये डीजीपी ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता और कानून के नियमों के तहत ही पुलिस का काम होगा। लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम कंट्रोल पर पैनी नजर रहेगी।

श्री सिन्हा ने कहा कि ACB में रहने के कारण भ्रष्टाचार की रोकथाम पर उनकी पैनी निगाहें हैं। इस कारण राज्य में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में पुलिस भरपूर प्रयास करेगी।उन्होंने कहा कि देश और राज्य की सुरक्षा सर्वोपरी है. राज्य में कानून का राज हो और विधि व्यवस्था बेहतर हो।इसके लिए पुलिस- पब्लिक के बीच तालमेल बेहतर होना बहुत जरूरी है। उन्होंने राज्य की जनता से अपील करते हुए कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने में सहयोग मिले।पब्लिक भी कानून की रक्षक हैं। बिना जनता के सहयोग से पुलिस कार्य नहीं कर सकती है.