झारखंड ट्रेजरी घोटाले में ED की एंट्री, वेतन मद फर्जी निकासी केस में ECIR दर्ज; DSP रैंक अफसरों तक बढ़ी जांच की आंच

• झारखंड में वेतन घोटाले पर ED का शिकंजा
• रांची-हजारीबाग-बोकारो ट्रेजरी केस में ECIR दर्ज
• पुलिस-सिट जांच के बाद बड़ा एक्शन
• DSP रैंक अधिकारियों पर भी नजर
• 12 ट्रेजरी तक पहुंची जांच

रांची (Threesocieties.com Desk): झारखंड में ट्रेजरी से वेतन मद में हुई फर्जी निकासी के मामले ने अब बड़ा रूप ले लिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस मामले में ECIR (Enforcement Case Information Report) दर्ज कर मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच शुरू कर दी है। ED की इस कार्रवाई के बाद रांची, हजारीबाग और बोकारो ट्रेजरी से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है।

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सूत्रों के अनुसार, ED ने अपनी ECIR में उन प्राथमिकी (FIR) को आधार बनाया है जो ट्रेजरी से वेतन मद में फर्जी निकासी के आरोप में दर्ज की गई थीं। इस मामले में उन अधिकारियों की भी भूमिका जांच के दायरे में आ सकती है जिन्होंने कथित रूप से गलत तरीके से पैसे निकाले और बाद में राशि वापस लौटा दी। इनमें कुछ DSP रैंक के अफसरों के नाम भी चर्चा में बताए जा रहे हैं।

SIT जांच में अब तक 12 गिरफ्तार

राज्य सरकार के निर्देश पर गठित SIT और पुलिस की जांच में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। रांची में दर्ज मामले में पशुपालन विभाग के लेखपाल मुनिंद्र कुमार और उसके करीबी संजीव कुमार को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया कि मुनिंद्र कुमार ने अपने वेतन की फर्जी निकासी 20-20 लाख रुपये के मूल वेतन के आधार पर की थी।

वहीं हजारीबाग में सौरभ सिंह, रजनीश कुमार सिंह, शंभु कुमार, काजल कुमारी, खुशबू सिंह और धीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया है। बोकारो ट्रेजरी मामले में कौशल पांडेय, सतीश कुमार सिंह और काजल मंडल को जेल भेजा जा चुका है। इसके अलावा देवघर ट्रेजरी में स्वास्थ्य कर्मियों के नाम पर फर्जी निकासी मामले में सबिता कुमारी की गिरफ्तारी हुई है।

AG की रिपोर्ट से खुला बड़ा घोटाला

पूरा मामला तब सामने आया जब प्रधान महालेखाकार (अकाउंट्स) चंद्र मौली सिंह ने ट्रेजरी रिकॉर्ड की जांच के दौरान पुलिस विभाग में वेतन मद से फर्जी निकासी का मामला पकड़ा। शुरुआत में बोकारो और हजारीबाग ट्रेजरी में गड़बड़ी की जानकारी सरकार को दी गई थी। इसके बाद राज्य सरकार ने सभी जिलों में वेतन मद की निकासी की जांच के आदेश दिए। साथ ही उत्पाद विभाग के प्रधान सचिव अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय जांच समिति बनाई गई।

12 ट्रेजरी तक पहुंची जांच

मामले ने तब और गंभीर रूप ले लिया जब प्रधान महालेखाकार ने दूसरी रिपोर्ट में राज्य की कुल 12 ट्रेजरी में फर्जी निकासी की आशंका जताई। रिपोर्ट में स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में भी गड़बड़ी की संभावना बताई गई है। इसके बाद वित्त विभाग ने संबंधित जिलों को विस्तृत जांच के निर्देश जारी किए हैं।

ED की जांच से बढ़ सकती है मुश्किल

अब ED की एंट्री के बाद मामला सिर्फ फर्जी निकासी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध संपत्ति और फर्जी भुगतान नेटवर्क की भी जांच हो सकती है। जांच एजेंसी बैंक खातों, ट्रांजैक्शन और निकासी से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल करेगी। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं।