Bihar : कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल डेढ़ हजार से अधिक चालक सिपाहियों की होगी स्थायी नियुक्ति, DGP ने जारी किया ऑर्डर

पटना। बिहार पुलिस में कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल लगभग डेढ़ हजार से अधिक चालक सिपाही स्थायी रूप से नियुक्त होंगे।डीजीपी विनय कुमार ने हाईकोर्ट के निर्णय के आलोक में इससे संबंधितआदेश जारी कर दिया है। इसमें ऐसे चालक सिपाही जो 12वीं एग्जाम पास हैं, उन्हें 15 मई 2025 तक संबंधित जिला व इकाई में स्थायी रूप से नियुक्त किये जाने का आदेश दिया गया है।

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डीजीपी ने जारी आदेश में कहा है कि वैसे कॉन्ट्रैक्ट पुलिस चालक जो वर्तमान में केवल 10वीं पास हैं, उन्हें फिलहाल 60 वर्ष की सेवानिवृति आयु तक कॉन्ट्रैक्ट नियुक्ति दी जायेगी। ऐसे चालक सिपाहियों के योगदान करने के पांच वर्ष के भीतर 12वीं की एग्जाम पास कर लेने पर उनको भी नियमित कर दिया जायेगा।आदेश के अनुसार, पांच वर्ष के अंदर एग्जाम पास नहीं कर पाने वाले 10वीं पास कॉन्ट्रैक्ट चालक भी हटाये नहीं जाएंगे बल्कि सेवानिवृत्ति तक कॉन्ट्रैक्ट चालक सिपाही के रूप में काम करेंगे।

डीजीपी ने सभी नियुक्ति प्राधिकार को आदेश का अनुपालन करने से पहले सभी दस्तावेजों के सत्यापन का निर्देश भी दिया है। उल्लेखनीय है कि कॉन्ट्रैक्ट चालक सिपाहियों की 2010 से अब तक हर साल 11 महीने की संविदा पर बहाली होती आयी है।
पीटीसी पास 990 सिपाही बने एएसआई
बिहार पुलिस के पीटीसी (प्रमोशनल ट्रेनिंग कोर्स) पास 990 सिपाहियों को एएसआई (सहायक अवर निरीक्षक) बनाया गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय के कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग ने इससे संबंधित कार्यकारी प्रोन्नति आदेश जारी कर दिया है। इन प्रोन्नत पुलिसकर्मियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से एएसआई पद का कार्यकारी उच्चतर प्रभार और आर्थिक लाभ मिलेगा।किसी भी पदाधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही, निलंबन, सजा या निगरानी, फौजदारी, आपराधिक मामला लंबित होने पर उनको कार्यकारी प्रभार देय नहीं होगा।
ऐसे में एएसआइ में प्रोन्नत सभी पुलिसकर्मियों को न्यायिक शपथ पत्र देना होगा कि उनके विरुद्ध किसी प्रकार की विभागीय कार्यवाही संचालित या लंबित नहीं है।
इधर, पुलिस मुख्यालय ने बिहार पुलिस सेवा के 731 पदाधिकारियों की औपबंधिक वरीयता सूची जारी कर दी है। यह औपबंधिक वरीयता सूची एक अप्रैल 2025 के आधार पर बनायी गयी है।
आइजी मुख्यालय ने शुक्रवार को सभी आइजी, डीआइजी, एसएसपी, एसपी व बी-सैप कमांडेंटों को पत्र भेज कर वरीयता सूची के प्रकाशन की तिथि से एक हफ्ते के भीतर साक्ष्य सहित दावा - आपत्ति पेश करने का निर्देश दिया है।