धनबाद: कोयला सचिव डॉ इंद्रजीत सिंह ने कहा है कि सरकार की प्रायोटी झरिया के भू-धंसान व अग्नि-प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे लोगों को अविलंब सुरक्षित स्थान पर बसाना है. शिफ्टिंग कार्य में लेटलतीफी नहीं करें, हरहाल में नवंबर माह तक सर्वे कार्य को पूरा करें. सर्वे कार्य पूरा होने के बाद ही पुनर्वास के कट ऑफ डेट पर विचार किया जायेगा.कोल सचिव बुधवार को दिल्ली में बीसीसीएल व झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार (जेआरडीए) के अफसरों के साथ झरिया पुनर्वास कार्यों की समीक्षा बैठककी
कोल सेकरटेरी ने बीसीसीएल को प्राथमिकता के आधार पर पुनर्वासित करने का निर्देश दिया है. भू-धंसान व अग्नि-प्रभावित क्षेत्रों के आवास में रह रहे कर्मियों को प्रबंधन जल्द से जल्द खाली कराकर उसकी सूची तैयार कर जेआरडीए और जिला प्रशासन को सौंपे.आग के साथ-साथ वैसे क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर पुनर्वास करने पर जोर दिया, जहां खनन कार्य प्रभावित हो रहा है. बताया जाता है कि झरिया मास्टर प्लान के तहत वर्ष 2009 तक जो लोग सर्वे में आ चुके हैं, उन्हें ही पुनर्वासित किया जायेगा. भू-धंसान व अग्नि-प्रभावित क्षेत्र में रह रहे लोगों को पुनर्वासित करने के लिए नयी तकनीक से आवास निर्माण कराने पर भी चर्चा कर र पावर प्रजेंटेशन प्रस्तुत किया गया. बैठक में बीसीसीएल सीएमडी अजय कुमार सिंह, डीसी ए दोड्डे, बीसीसीएल के डीटी (पी) देवल गंगोपाध्याय समेत अन्य अफसर उपस्थित थे.
