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झारखंड:राज्य में सरकारी विभागों में खाली 24 हजार रिक्त पद भरे जायेंगे, सीएम ने अफसरों को दिये निर्देश

रांची।झारखंड गवर्नमेंट विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पड़े 24 हजार रिक्त पदों को भरेगी। सीएम हेमंत सोरेन ने इस संबंध में अफसरों को निर्देश दिया है। सीएम कहा कि खाली पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द आरंभ की जाए और इसमें आरक्षण समेत तमाम नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। सीएम ने मामले में चीफ सेकरटेरी व विभाग के सीनीयर अफसरों के साथ बैठक में यह निर्देश दिये।
सीएम ने कहा कि सरकारी पदों को भरने की प्रक्रिया लंबे समय से लंबित है। सरकारी पदों को भरने से युवाओं को रोजगार मिलेगा। बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता है।
किस विभाग में कितने पद रिक्त
कृषि – 3913
पशुपालन – 1615
सहकारिता – 3947
मत्स्य – 662
डेयरी – 176
भवन निर्माण – 955
मंत्रिमंडल सचिवालय – 199
राज्यपाल सचिवालय – 10
निर्वाचन – 27
मंत्रिमंडल निगरानी – 396
नागर विमानन – 04
ऊर्जा – 97
उत्पाद – 854
आइपीआरडी- 177
योजना विकास – 716
पेयजल – 2965
पथ निर्माण – 1485
ग्रामीण विकास – 3295
विज्ञान प्रौद्योगिकी – 1943
स्कूली शिक्षा – 41674
सूचना तकनीक – 22
पर्यटन – 39
परिवहन – 219
नगर विकास – 39
जल संसाधन – 4922
लघु सिंचाई – 679
कल्याण – 2401
कला संस्कृति – 533
वित्त – 625
राष्ट्रीय बचत – 172
वाणिज्यकर – 460
आरईओ – 2358
पंचायती राज – 6680
राजस्व, भूमि सुधार – 11180
समाज कल्याण – 1558
राजभाषा – 181
दूसरे स्टेट के कैंडिडेट सीएचओ एप्वाइंट नहीं होंगे
झारखंड के निवासी ही कम्युनिटी हेल्थ अफसर (सीएचओ) के पद पर नियुक्त होंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को सीएचओ नियुक्ति को लेकर स्वास्थ्य सचिव डॉ. नितिन मदन कुलकर्णी से जानकारी ली। स्वास्थ्य सचिव ने सीएम को बताया कि संबंधित विज्ञापन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस पद पर नियुक्ति के लिए झारखंड का निवासी होना जरूरी है।स्वास्थ्य सचिव ने मुख्यमंत्री को बताया कि अभी इस पद पर नियुक्ति नहीं हुई है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद ने अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किए जाने के आधार पर केवल मेरिट लिस्ट बनाई है। इसमें दूसरे राज्यों के भी कुछ उम्मीदवारों के भी नाम हैं जिन्होंने इस पद के लिए आवेदन किये हैं। नियुक्ति के लिए काउंसिलिंग की जानी है, जिसमें प्रमाणपत्रों की जांच की जायेगी। काउंसिलिंग में दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित किए जायेंगे।
सीएम ने नियमानुसार नियुक्ति का निर्देश स्वास्थ्य सचिव को देते हुए कहा कि इस पद पर नियुक्ति झारखंड के अभ्यर्थियों की ही होनी चाहिए। अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग शुरू हो गयी है। उल्लेखनीय कि जीएनएम पद पर कार्य कर रहे अभ्यर्थियों को छह माह का ब्रिज कोर्स कराकर इस पद पर एक वर्ष के लिए अनुबंध पर नियुक्ति होनी है।

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